पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट

Thursday, January 21, 2010

माथुर आयोग पर उच्चतम न्यायालय जाएगी गेहलोत सरकार


राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में हुई गड़बडिय़ों की जांच के लिए अशोक गेहलोत सरकार द्वारा गठित माथुर आयोग के कामकाज पर रोक लगाने के मामले में सरकार अब उच्चतम न्यायालय जाने की तैयारी में है।
राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार कार्मिक मंत्रालय ने इस बारे में तैयारी पूरी कर ली है। बताया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए सरकार लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार को आधार बनाएगी। राजस्थान में मौजूदा मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक आदि एक्ट में बदलाव के लिए सन्‌ २००७ में यह प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है। मुख्यमंत्री गेहलोत पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि माथुर आयोग बनाने के पीछे की मंशा सिर्ड्ड आरोपों की सच्चाई को सामने लाने की थी। किसी पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री को परेशान करने की नीयत नहीं थी। यदि ऐसी नीयत होती तो आयोग का गठन इन्क्वायरी एक्ट के तहत किया जाता। आयोग का गठन इसलिए भी किया गया चूंकि मौजूदा सरकार में मंत्री और सचेत अफसर रहें। उन्हें यह आभास रहे कि गलत काम करने पर उनके खिलाफ भी जांच हो सकती है।

1 टिप्पणियाँ:

Anonymous said...

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