tag:blogger.com,1999:blog-11881837191144122192012-01-31T09:27:56.466+05:30विधिक सूचनाओं का संकलनRakesh Shekhawathttp://www.blogger.com/profile/17830031877729972398noreply@blogger.comBlogger10131100tag:blogger.com,1999:blog-1188183719114412219.post-53902691015178864712011-04-19T22:50:00.000+05:302011-04-19T22:50:29.751+05:30

पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए। पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति

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बिलासपुर हाईकोर्ट में बार एसोसिएशन के निर्णयानुसार माइ लार्ड संबोधन में बदलाव के बाद न्यायाधीशों व वकीलों की ड्रेस पर भी अब बहस छिड़ गई है। जजों व वकीलों के कोट एवं गाउन को दासता एवं गुलामी का प्रतीक मानकर इन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वकीलों का मानना है कि बार एसोसिएशन को इस संबंध में भी पहल करनी चाहिए ताकि ब्रिटिश शासन की प्रतीक इस वेशभूषा में बदलाव आ सके। विदित रहे कि सप्ताह भर पहले चंडीगढ़

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डबुआ एयरफोर्स मामले में हाईकोर्ट की कार्रवाई से बचने के लिए नगर निगम ने ‘गूगल अर्थ’ का हाथ थामा है, जो ऐसे माहौल में निगम को ऑक्सीजन देने की भूमिका अदा कर रहा है। दरअसल, अगली तारीख पर कोर्ट में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के लिए निगम अफसरों ने गूगल अर्थ को सर्च करना शुरू कर दिया है। इसमें एयरफोर्स स्टेशन के आसपास बने मकानों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। गौरतलब है कि एक जनहित याचिका की सुनवाई

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बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में पिछड़े वर्ग के वकीलों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस मामले पर सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। बार कौंसिल के सदस्य पद पर चुनाव लड़ रहे हरदोई के अधिवक्ता मोतीलाल यादव द्वारा सोमवार को दाखिल इस याचिका में कहा गया कि आरक्षण के नियमों के तहत बार कौंसिल ऑफ यूपी के इन चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के

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जयपुर,  हाईकोर्ट में मंगलवार और गुरूवार को पुराने मुकदमों की ही सुनवाई की विशेष व्यवस्था को अस्थायी तौर पर वापस ले लिया गया है। साथ ही, तय किया कि अब हाईकोर्ट में सभी अदालतों के लिए कॉजलिस्ट भी लम्बी बनाई जाएगी। सूत्रों ने बताया कि व्यवस्था सम्बन्धी यह बदलाव अमल में आ गया है। इसके अलावा कुछ न्यायाधीशों के निर्देशों पर उनकी अदालतों में सीमित मुकदमे ही लग रहे थे, अब कॉज लिस्ट में लगने वाले मुकदमों

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बलात्कार और अपहरण के एक आरोपी को बरी करने में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ‘‘लापरवाही भरे दृष्टिकोण’’ से नाराज उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि देश में अपराध न्याय प्रणाली उचित ढंग से ‘‘काम नहीं कर रही’’. शीर्ष अदालत ने समस्या से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की सिफ़ारिश की. न्यायमूर्ति आफ़ताब आलम और न्यायमूर्ति आरएम लोढा की पीठ ने कहा, ‘‘हम यह देखने को विवश हैं कि हमारे देश में अपराध न्याय प्रणाली

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चित्तौड़गढ़ की कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन अतिरिक्त कलक्टर बी.एस. गर्ग के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। गर्ग पर अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण तैयार कर नौकरी पाने का आरोप है। गर्ग वर्तमान में उदयपुर में खनिज विभाग में अतिरिक्त निदेशक प्रशासन के पद पर कार्यरत हैं। चित्तौड़गढ़ निवासी गंगाधर पुत्र मांगीलाल सोलंकी ने मुख्य

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उच्चतम न्यायालय ने ट्रेन में तीन बार बेटिकट यात्रा करने वाली महिला मजिस्ट्रेट की बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए कहा है कि न्यायाधीशों से त्रुटिहीन ईमानदारी बनाये रखने की अपेक्षा की जाती है ताकि वे समाज के लिये आदर्श पेश कर सकें. न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा और न्यायमूर्ति ए. आर दवे की पीठ ने अपने फ़ैसले में कहा कि न्यायाधीशों को ईमानदारी का उच्चतम स्तर बनाये रखना चाहिये क्योंकि जनता के मन में

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उच्चतम न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले को खारिज करते हुए व्यवस्था दी है कि चेक बाउंस होने के मामले में किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश जारी करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता. केरल उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि इस तरह के मामलों में व्यक्तिगत पेशी की आवश्यकता नहीं है. उच्चतम न्यायालय ने इस पर कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला निचली अदालतों

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मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और जामा मस्जिद के शाही ईमाम सैयद अहमद बुखारी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है। यह मांग दिल्ली के एक रेजीडेन्ट्स एसोसियेशिन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके की है। एसोसियेशन के मुताबिक, एक अवैध मस्जिद को गिराने के बाद डीडीए ने दोबारा उस पर कब्जा कर लिया था। दोनों नेताओं ने लोगों को इस सरकारी जमीन से गुजरने और वहां नमाज अदा करने के लिए

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका के आधार पर केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को वर्ष 2010 की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों के अंकों की घोषणा करने का आदेश दिया है. यह आदेश उस याचिका पर आया है जिसमें यूपीएससी को हर विषय के लिए सामान्य, अन्य पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति जैसी विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए कट आफ़ अंक घोषित करने तथा संबद्ध दस्तावेजों की प्रतियां

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उच्चतम न्यायालय ने विदेशी बैंकों में जमा काले धन के मामले में केन्द्र के रवैये से नाराजगी जताते हुए उसे 19 जनवरी तक खातेदारों के नामों का खुलासा करने का आज निर्देश दिया। न्यायमूर्ति बी एस सुदर्शन रेड्डी तथा न्यायमूर्ति एस एस निज्जर की खंडपीठ ने जाने माने कानूनविद राम जेठ मलानी एवं अन्य की याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार से पूछा कि विदेशी बैंकों में कालाधन जमा कराने वाले लोगों के नामों

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माओवादी नेता आजाद और स्वतंत्र पत्रकार हेमचंद पांडे के एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाएं हैं. सर्वोच्च अदालत ने सरकार से कहा है कि हमारा गणत्रंत अपने बच्चों को नहीं मार सकता. सरकार से मांगा संतोषजनक जवाब.  सुप्रीम कोर्ट ने माओवादी नेता राजकुमार उर्फ आजाद और हेमचंद्र पांडे को मारने पर अफसोस जताया. इन दोनों को बीते साल पुलिस ने आंध्र प्रदेश के जंगलों में एक मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया.

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सुप्रीम कोर्ट  चीफ जस्टिस के खिलाफ कथित तौर पर आरोप लगाने के मामले को लेकर वकील प्रशांत भूषण के जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भूषण के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से कहा था कि अवमानना की कार्यवाही खत्म कर देंगे, बशर्ते की प्रशांत भूषण इस मामले में माफी मांगे। लेकिन प्रशांत भूषण ने कहा कि वह इस

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एसडीएम सदर समेत चार अधिकारियों पर हर्जाना लगाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश राजस्व अभिलेख में गलत प्रविष्टि पर दिया है। आदेश में इलाहाबाद के एसडीएम सदर पर बीस हजार, तहसीलदार सदर पर पंद्रह, नायब तहसीलदार पर दस हजार तथा लेखपाल पर पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। यह आदेश भी दिया कि अगली सुनवाई की तिथि पर हर्जाना राशि बैंक ड्राफ्ट के जरिए न्यायालय के समक्ष जमा

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मप्र हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी भूमि पर धर्मस्थल बनाने के मामले पर कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट की जस्टिस केके लाहोटी और जस्टिस अजीत सिंह की युगलपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा -किसी को धर्मस्थल बनाना है तो वह निजी जमीन पर ही बनाएं। सरकारी भूमि पर किसी को भी धर्मस्थल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। शहर के सतीश कुमार वर्मा ने यह जनहित याचिका दायर करके शहर की प्रमुख सड़कों के

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उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि वह मजिस्ट्रेटी अदालतों को अज्ञात शवों की डीएनए जांच :डीएनए प्रोफाइलिंग कराने के आदेश देने का अधिकार देने की संभावनाएं तलाशे। गौरतलब है कि डीएनए जांच से यह पता करने में सहूलियत होती है कि अज्ञात शव जिस व्यक्ति का है उसके परिजन कौन हैं।  मुख्य न्यायाधीश एस एच कपाड़िया की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह कोई निर्देश नहीं दे सकती लेकिन केंद्र सरकार से कहेगी

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कोझीकोड बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को यहां एक संकल्प पारित कर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन को अपने पद से हटने और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने के लिए कहा। एसोसिएशन के दो सदस्यों को छोड़ 100 से अधिक सदस्यों ने संकल्प का समर्थन किया। यह पहला मौका है जब बार एसोसिएशन ने एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ संकल्प पारित किया है। एसोसिएशन ने

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उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया है कि 1976 में आपातकाल के समर्थन में दिये गये इसके फ़ैसले से देश में बडी संख्या में लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ. न्यायमूर्ति आफ़ताब आलम और अशोक कुमार गांगुली की पीठ ने एक फ़ैसले में कहा कि आपातकाल के दौरान एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले (1976) में पांच सदस्यों वाली संविधान पीठ द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित रखने का बहुमत से लिया गया फ़ैसला एक ‘‘

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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के शहडोल जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी शादी के दौरान बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचने के बाद दहेज में एक लाख रुपए और कार की मांग पूरी नहीं करने पर हंगामा करने और दुल्हन को चांटे मारने के मामले में बर्खास्त कर दिया है। उच्च न्यायालय के सतर्कता पंजीयक के डी खान ने दूरभाष पर बताया कि इस मामले में राज्यपाल से आदेश प्राप्त होने के बाद आरोपी न्यायिक

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 राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गुरुवार को उरमूल डेयरी बीकानेर के कर्मचारियों की सेवानिवृत्त 60 साल में करने पर रोक लगा दी है। अब उन्हें 58 साल की उम्र में ही सेवानिवृत्त किया जाएगा। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 13 दिसंबर को एक आदेश जारी कर उरमूल डेयरी के कर्मचारियों को साठ साल में सेवानिवृत्त करने के आदेश दिए थे। इस पर उरमूल डेयरी ने सेवानिवृत्ति की उम्र साठ साल कर दी, फिर डेयरी ने अपने

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामलों में किसी अभियुक्त को दोषी ठहराते वक्त गवाहों के बयानों में मामूली अंतरों की उपेक्षा की जा सकती है। न्यायमूर्ति एच एस बेदी और न्यायमूर्ति सी के प्रसाद की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में गवाह पेश किए जाते हैं और ऐसे में उनके बयानों में अंतर आना स्वाभावित है, इसके तहत किसी अभियुक्त को संदेह का लाभ दिए जाने को उचित नहीं ठहराया

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दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के एक पुलिसकर्मी पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाने वाली एक महिला, उसके पति एवं ससुर के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने पुलिस सब इंसपेक्टर तथा दो कांस्टेबलों को इस महिला के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म के आरोपों से बरी कर दिया है तथा आरोप लगाने वाली इस महिला और उसके दो रिश्तेदारों के खिलाफ आपराधिक सुनवाई का आदेश दिया। यह महिला

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एक आपराधिक मामले में न्यायपालिका को प्रभावित करने के पूर्व दूरसंचार मंत्री राजा के कथित प्रयास को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व न्यायधीश एस रघुपति ने दोहराया कि उनके पत्र में राजा का नाम था। उन्होंने कहा कि जो पत्र उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायधीश एच एल गोखले को लिखा था, उसमें ए राजा का नाम था। गौरतलब है कि एक वकील आपराधिक मामले में बंद आरोपी को जमानत

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मध्य प्रदेश के छतरपुर एडीजे कोर्ट में एक रोचक मामला सामने आया है। यहां एक जमीन विवाद के मामले में दोनों पक्षों के बीच केवल एक कसम खा लेने मात्र से समझौता हो गया। न्याय के मंदिर में ईमान से भरा यह समझौता चर्चा का विषय रहा। वकील अनिल द्विवेदी ने बताया कि बेनीगंज में रहने वाली सलमा मकसूद पति मकसूद अहमद हाल निवासी भोपाल की जमीन ग्राम परा में स्थित थी। मुख्य रोड पर 1.748 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित यह

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राजस्थान हाईकोर्ट ने अगले साल के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के अनुसार दीर्घकालीन अवकाश के तहत 1 जून से 28 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेगी, जबकि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। छुट्टियों में सभी रविवार व द्वितीय शनिवार के अवकाश तो होंगे ही, पर्व अवकाश के रूप में 1 जनवरी को नूतन वर्ष दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 16 फरवरी को बारावफात, 3 मार्च को

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ना तो कोई आरोपी इस कारण छूटना चाहिए कि न्यायालय के पास अपील पर सुनवाई के लिए समय नहीं है और न ही इसके चलते कोई निर्दोष जेल में रहे। दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की। कहा, आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार की जरूरत है, ताकि समानता के संवैधानिक उद्देश्य को सार्थक बनाया जा सके। क्योंकि गरीबों को उच्च न्यायालयों में समय पर न्याय नहीं मिल पाता है और

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आमतौर पर अदालत में मुकदमे पर तारीख पर तारीख पड़ने की बात सुनने को मिलती है, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक नि:शक्त को पहली ही सुनवाई पर राहत देकर विश्व विकलांग दिवस का तोहफा दिया। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने मानसिंह की याचिका यह कार्यवाही की। प्रार्थी ने पीटीईटी के जरिए बीएड में दाखिले की पात्रता हासिल की थी , उसे कॉलेज भी आवंटित हो गया। फीस जमा कराने के बावजूद भरतपुर के महाराजा

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्लूलाइन बसों को हटाने के राष्ट्रीय राजधानी की सरकार के फैसले पर सोमवार को रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि ब्लूलाइन संचालकों की रोजी रोटी से ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों की जिंदगी है। न्यायमूर्ति संजीव किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने बस संचालकों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ब्लूलाइन बसों पर रोक लगाने से उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। पीठ ने कहा कि उन

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देश के राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष अब परीक्षा संचालन व अन्य व्यवस्थाओं की बेहतरीन प्रणाली सीखने के लिए विदेश यात्राएं करेंगे। यूपीएससी ने केन्द्र सरकार से इस संबंध में अनुमति प्राप्त कर ली है। मामले की जानकारी देते हुए नेशनल कान्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन व आन्ध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. वाई वेंकटरामी रेड्डी ने बताया कि इसके लिए

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अक्सर विवाद में रहने वाली राखी सावंत एक बार फिर सुर्खियों में हैं। राखी सावंत का टीवी शो 'राखी का इंसाफ' कानूनी पचड़े में फंसता नजर आ रहा है। मुंबई के एक वकील को इस शो में राखी सावंत की अदाएं और उनका तौर तरीका नागवार गुजरा है। वकील सुशन कुंजुरमन ने बांबे हाई कोर्ट में इस बाबत एक जनहित याचिका दायर की है। सुशन का कहना है कि इस शो में राखी सावंत के तौर तरीके बेहद आपत्तिजनक हैं और इसमें न्यायपालिका

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दिग्गज गायिका आशा भोंसले की बहू साजिदा उर्फ रमा भोसले ने क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए परिवार अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस अदालत ने आशा के बेटे और संगीत निर्देशक हेमंत भोसले को अंतरिम गुजारा भत्ता के रूप में अपनी पत्नी साजिदा को 25 हजार रुपए प्रति माह देने का आदेश दिया। बांद्रा में परिवार अदालत ने हाल में साजिदा की तलाक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। साजिदा ने आरोप लगाया था कि उसके

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उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्राथमिकी दर्ज कराने में देरी और गवाहों के बयानों में असंगति अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता. न्यायालय ने कहा कि ऐसी अनियमितता विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में संभव है क्योंकि गांव और थाने के बीच दूरी होती है और समय के साथ व्यक्ति की यादयादश्त भी कमजोर होने लगती है. राम नरेश ने दुश्मनी के चलते 11 अगस्त 1978 को पीडित शिव विलास को गोली मार

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सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमों के अंबार से जूझ रही न्यायपालिका को अक्षमता के आरोपों से बचाने का नायाब तरीका निकाला है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाड़िया ने कहा है कि 'एरियर' और 'पेंडेंसी' में अंतर है। एक साल पुराने मुकदमों को बकाया या एरियर नहीं कहा जा सकता, उन्हें विचाराधीन या पेंडिंग केस माना जाएगा। 'एरियर' का वास्तविक आकलन करते समय इस अंतर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये बातें मुख्य न्यायाधीश ने

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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी जगतार सिंह हवारा की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है। न्यायालय ने हवारा तथा बलवंत सिंह की फांसी की सजा के खिलाफ दायर अपील पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश मेहताब सिंह गिल और अरविंद कुमार की ख्डांपीठ ने बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी बलवंत सिंह को केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विशेष

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मुख्य न्यायाधीश जे. चेलामेश्वर, न्यायाधीश ए.के. बशीर और न्यायाधीश के.एम. जोसेफ की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। जयराजन (50) ने जुलाई में एक सभा के दौरान उच्च न्यायालय के सड़क पर सभा नहीं करने के आदेश पर न्यायाधीशों की आलोचना की थी। इस संबंध में न्यायालय ने मंगलवार को पी. रहीम की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई की। रहीम ने अपनी याचिका में माकपा नेता द्वारा न्यायाधीशों

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक अपनी पत्नियों को जलाने वालों को फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा, तब तक यह क्रूर अपराध नहीं रूकेगा। सर्वोच्चा न्यायालय के न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू और न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर की पीठ ने कहा, ""बहुओं को जलाया जाना बर्बर और जंगली जानवरों जैसा कृत्य है। जब इस तरह के अपराध को अंजाम देने वालों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, तब लोग महसूस करेंगे कि बहुओं को जलाया जाना

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भारत में सरकारी दफ्तरों में फाइलें कैसे आगे बढ़ती है इससे देशवासी भलीभांति परिचित हैं। अब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार सरकारी तंत्र का हिस्सा बन चुका है। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सरकारी विभागों खासतौर पर आयकर, बिक्रीकर और आबकारी विभागों में कोई भी काम बिना पैसा दिए नहीं होता

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एक महत्वपूर्ण फैसले में हाईकोर्ट ने अभिनिर्धारित किया है कि एक बार नौकरी ज्वाइन करने के बाद किसी भी कर्मचारी की सेवाएं बदली नहीं जा सकतीं, खासकर एक साल बाद। जस्टिस राजेन्द्र मेनन की एकलपीठ ने लोक स्वास्थ्य विभाग के हैण्डपंप मैकेनिकों की याचिकाएं सुनवाई बाद मंजूर करते हुए यह फैसला दिया यह मामले छिंदवाड़ा जिले के लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग में हैण्डपंप मैकेनिक के पदों पर अगस्त 2007 से

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न्यायालय आदेश की अवमानना के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यप्रकाश शर्मा ने एक उप निरीक्षक के वेतन से सौ रुपया काटने का आदेश पारित किया है। थाना फतेहपुर से संबंधित फौजदारी के मामले के गवाह दारोगा प्रेमलाल वर्मा सम्मन व कारण बताओ नोटिस के तामील के बाद भी न्यायालय पर गवाही देने नहीं आये। न्यायालय ने इसे मुकदमे के निस्तारण में विलंब का दोषी माना। आज नियत तिथि पर साक्ष्य के लिए न्यायालय पर

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आईपीएल के पूर्व आयुक्त ललित मोदी की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। भारतीय प्रवर्तन निदेशालय ने मोदी के खिलाफ ब्लू अलर्ट जारी किया है। इसके तहत उन्हें दुनिया के किसी भी पोर्ट या एयरपोर्ट पर पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। ये अलर्ट एक अक्टूबर से मान्य होगा। ब्लू अलर्ट के बाद ललित मोदी भारत छोड़कर किसी और देश नहीं जा पाएंगे। अगर वो किसी एयरपोर्ट या सार्वजनिक स्थान पर मिलते हैं, तो वहां के अधिकारी

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न्यायाधिश मरकडेय काटजू की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह व्यवस्था दी है कि  शादी नहीं भी की है तो भी अगर आप संबंध तोड़ लेते हैं तो आप गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते. डी वेलुसामी की अपील पर बेंच ने यह भी कहा है कि 1960 के दशक से बिना विवाह के साथ रहने के मामले बढ़ते जा रहे हैं.  हालांकि भारतीय कानून में अभी इसकी इजाजत नहीं है, पर अमेरिका में न्यायालय ऐसे मामलों में ‘तलाक भत्ता सिद्धांत’

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि संस्कृत न्यायालय की भाषा नहीं है। संस्कृत में न तो याचिका ड्राफ्ट की जा सकती है और न ही इस भाषा में बहस की अनुमति ही दी जा सकती है। संस्कृत भाषा में कोई आदेश या डिक्री को भी नहीं पारित किया जा सकता है। इसी के साथ न्यायालय ने संस्कृत भाषा में दाखिल याचिका को बिना गुणदोष पर ध्यान दिये खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सभाजीत यादव ने वीरेन्द्र शाह सोध की याचिका

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उच्चतम न्यायालय ने इराक से जुड़े तेल के बदले अनाज घोटाले की जाँच में देर करने के प्रयासों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवरसिंह और उनके पुत्र की खिंचाई की तथा प्रवर्तन निदेशालय को 2006 से रुकी जाँच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मंगलवार को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एसएस निज्जर की पीठ ने सिंह और उनके पुत्र की अपील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कुछ खास दस्तावेजों

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष लंबित मुकदमे को केवल आरोप लगाने मात्र से हटाया नहीं जा सकता। किसी भी व्यक्ति को मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर न्यायिक अधिकारी का शिकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय न कहा है कि एक न्यायिक अधिकारी से मुकदमे की सुनवाई तभी हटायी जा सकती है जबकि उसके विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण कार्य करने के विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद हों। इसी के साथ

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चर्चित टाटी नरसंहार में कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद पूर्व मंत्नी संजय सिंह की कोर्ट परिसर में ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। गौरतलब है कि बिहार में शेखपुरा जिले की बहुचर्चितत टांटी नरसंहार कांड के मामले में आज विशेष अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्नी संजय सिंह समेत आठ लोगों को दोषी ठहराया था। मुंगेर कोर्ट में दोषी करार दिए जाने के बाद ही पूर्व मंत्री को दिल का दौरा पड़ गया और उनकी

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 राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर 30 न्यायिक अधिकारियों को ग्राम न्यायालयों में न्यायाधिकारी नियुक्त किया है। रजिस्ट्रार कार्यालय से जारी आदेशानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट धूंकलराम कसवां को ग्राम न्यायालय पीसांगन (अजमेर), शक्तिसिंह को तिजारा (अलवर), जयपाल जानी को बाड़मेर, दीपक दुबे को अटरू (बांरा), राजेन्द्रसिंह जाटव को गड्डी (बांसवाड़ा), नरेन्द्रसिंह को रूपवास (

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बाबरी मस्जिद रामजन्मभूमि पर फैसला देते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया है। राम चबूतरा और सीता रसोई दोनों निर्मोही अखाड़ा को दे दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। तीनों जजों ने अपने फैसले में कहा कि विवादित भूमि को तीन हिस्से में बांटा जाएगा। उसका एक हिस्सा (जहां राम लला की प्रतिमा विराजमान है हिंदुओं को मंदिर के लिए) दिया

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सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में वित्तीय अनियमितताओं पर वह अपनी आखें बंद नहीं रख सकता। पहला मौका है जब सर्वोच्च न्यायालय ने कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन में बदइंतजामी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. न्यायाधिश सिंघवी ने कहा कि "अब यह जगजाहिर है कि कॉमनवेल्थ में क्या हो रहा है. जब हर ओर बदइंतजामी है, तो आखिर 70 हजार करोड़ रूपए कहां खर्च किए गए? 15 अक्टूबर तक

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अयोध्या विवाद में गुरुवार को आ रहे फैसले के मद्देनजर पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के जबर्दस्त बंदोबस्त करके प्रशासन ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अमन में खलल डालने की किसी भी कोशिश को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने कानून-व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों से पूरी तरह चौकस रहने को कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की

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राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल टीएच सम्मा ने मंगलवार को 14 न्यायिक अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें तीन जिला जज भी शामिल हैं। रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार एचएस सक्सेना को जिला जज बीकानेर, एसपी बुंदेल को जिला जज बालोतरा और बीएम गुप्ता को जिला जज धौलपुर और जेपी शर्मा (द्वितीय) को जोधपुर सीबीआई कोर्ट में विशेष जज के पद पर लगाया गया है। इसी तरह आरके माहेश्वरी को एडीजे (संख्या एक) बूंदी, आरडी

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जर्मनी में एक व्यक्ति ने फिल्म 'साइलेंस आफ द लैंब्स' में दिखाई गई एक ट्रिक के जरिए एक हजार से ज्यादा महिलाओं का शारिरिक शोषण करने की बात मानी है। 46 वर्षीय जार्ज पी नाम के इस व्यक्ति ने पिछले 22 साल के दौरान एक हजार से ज्यादा महिलाओं के साथ जबर्दस्‍ती की। उसे मीडिया में 'सदी का सबसे बड़ा रेपिस्‍ट' कहा जा रहा है। जर्मनी में अब उसके खिलाफ मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। जार्ज हॉलीवुड की फिल्म

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महिला डिलिवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हुई। डिलिवरी के वक्त उसके पेट में डॉक्टरों ने कथित तौर पर सूई छोड़ दी। इस कारण महिला अब मां नहीं बन सकती। महिला ने यह आरोप लगाते हुए डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। महिला का आरोप है कि पुलिस ने जब कोई कार्रवाई नहीं की, तब उसने अदालत से गुहार लगाई है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट विनोद यादव की अदालत ने इस मामले की सुनवाई के

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पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ने कहा कि पद की गरिमा के कारण राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से शुरू नहीं किया जा सकता। महान्यायवादी न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अनवर-उल-हक ने जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से शुरू किए जाने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को शुक्रवार को एक पत्र भेजा। इस बीच कानून मंत्रालय ने

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न्यायिक अधिकारियों के सामने लम्बी होती मुकदमों की फेहरिस्त कम करने के लिए उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालय ने जिला स्तर पर एक सांध्य न्यायालय संचालित करने की व्यवस्था दी थी। इस सम्बंध में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार दिनेश गुप्ता की ओर से जनपद न्यायाधीश को पत्र भेजा गया था। यह कहा गया था कि जिला न्यायाधीश अधिवक्ताओं से इस मसौदे पर सहमति लेकर सांध्य न्यायालय का संचालन शुरू कर सकते हैं। इस न्यायालय पर

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अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों से अशोभनीय व्यवहार करने वाले हेडमास्टर की अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हिसार के एक स्कूल में हेडमास्टर रवि कुमार ने शिक्षा विभाग के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उनके पांच इंक्रीमेंट रोकने के लिए कहा गया था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस रणजीत सिंह ने इस पर सुनवाई करते हुए अपने फैसले में कहा कि बच्चियों के साथ अशोभनीय व्यवहार करने

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समाजवादी पार्टी से निष्कासित राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने सदन से अयोग्य ठहराये जाने के मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। श्री सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि पार्टी से निष्कासित किये जाने के बाद उन्हें निर्दलीय सदस्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है और पार्टी का व्हिप मानने के लिए वह बाध्य नहीं हैं। उनकी दलील है कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कोई सांसद या विधायक जब अपनी मर्जी से

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अयोध्या मामले में दाखिल विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय बेंच गठित की है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान दो जजों की बेंच में दोनों जजों के विचार अलग अलग होने के कारण किया गया है। चीफ जस्टिस एस.एच. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली यह बेंच मंगलवार सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगी। बताया जाता है कि इस बेंच में जस्टिस आफताब आलम तथा के.एस. राधाकृष्णन भी

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सर्वोच्च न्यायालय ने बाल न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) कानून को लागू न करने लिए शुक्रवार को केंद्र सरकार की आलोचना की। संसद ने इस कानून को एक दशक पहले ही पारित कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.वी. रवींद्रन और न्यायमूर्ति एच.एल. गोखले की पीठ ने कहा कि इस कानून को लागू कराने के लिए केंद्र को राज्य सरकारों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिए जाने के बावजूद उसने इस मामले

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सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मार्कण्डेय कात्जू और न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर की खंडपीठ ने कहा कि विवाह विधिपूर्वक संपादित की जाने वाली प्रथा है और हिंदू  विवाह अधिनियम 1955 के तहत अकेले में ऐसा आयोजन करने से विवाह की पवित्रता पर सवाल उठेगा। अदालत ने यह व्यवस्था याचिकाकर्ता के.पी. थिमप्पा गौड़ा द्वारा कर्नाटक  उच्च न्यायालय की अभिशंसा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दी, जिसमें एक

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सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन को कम से कम एक महीने टालने और अरबों रुपए की हेराफेरी की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के निर्देश देने संबंधी एक जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। पेशे से वकील अजय कुमार अग्रवाल की ओर से दायर यह याचिका मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाडिया की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। याचिकाकर्ता ने देश की प्रतिष्ठा

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कलकत्ता उच्च न्यायालय में आज न्यायाधीशों को बरामदों में बैठना पडा. कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण आज न्यायाधीशों के कक्षों के दरवाजे भी नहीं खुल सके. कर्मचारी वेतनवृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं. कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहने तक मुकदमों की सुनवाई नहीं हो सकेगी. उच्च न्यायालय के एक अधिकारी ने बताया कि कर्मचारियों ने अलग-अलग यूनियनों के साथ हड़ताल की अपील की हुई है, जिसके

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सरकार ने टेलीकॉम नेटवर्क पर बड़े स्तर पर एसएमएस और एमएमएस पर 72 घंटे का प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू किया। अयोध्या विवाद का इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा परसों फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और विभिन्न हिन्दू एवं मुस्लिम संगठनों की शांति की अपील के बीच केन्द्र और राज्य सरकारों ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कमर कस ली

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राजस्थान उच्च न्यायालय  प्रशासन द्वारा वकील व न्यायिक अधिकारी वर्ग से एडीजे की भर्ती के लिए विवादित परीक्षा नए सिरे से होगी। वकीलों के 26 दिन से भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन की मंगलवार को आखिर जीत हो गई। मंगलवार देर रात मुख्य न्यायाधीश जगदीश भल्ला के जयपुर स्थित आवास पर न्यायाधीशों की पूर्णपीठ की आपात बैठक में यह फैसला किया गया। जोधपुर मुख्य पीठ के न्यायाधीश बैठक में नहीं थे

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राष्ट्रीय राजधानी के रिक्शा चालकों के लिए एक खुशखबरी है। उच्चतम न्यायालय ने शहर की सड़कों पर चलने वाले रिक्शों की संख्या को सीमित करने से इंकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि शहर की सड़कों पर रिक्शों की संख्या को सीमित करने की जरूरत नहीं है। इसमें कहा गया कि रिक्शे की संख्या को सीमित करने को तब लागू किया जा सकता है जब

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उच्चतम न्यायालय ने आगाह किया कि जो राज्य सरकारें सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत धार्मिक ढांचों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराने के उसके निर्देश पर अमल नहीं करेंगी, उनके मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया जाएगा। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने उन राज्य सरकारों को दो सप्ताह का और समय दिया, जिन्होंने अब तक न्यायालय के निर्देशों पर अमल नहीं किया। न्यायालय ने कहा कि

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राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजस्थान जयपुर के अध्यक्ष पद पर राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधिपति श्री अशोक परिहार को नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पाँच वर्ष या 67 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो के लिए की गयी है। अधिसूचना के अनुसार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजस्थान जयपुर के अध्यक्ष पद पर कार्यरत न्यायाधिपति श्री सुनील कुमार

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एडीजे भर्ती को लेकर हड़ताल कर रहे वकीलों को रविवार शाम झटका लगा। वकीलों के विरोध को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने एक दिन पहले ही न्यायाधीश अरुण मिश्रा को शपथ दिला दी। वकीलों ने इससे पहले चेतावनी दी थी कि वे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जगदीश भल्ला को जस्टिस एके मिश्रा को शपथ नहीं दिलाने देंगे। इसको लेकर प्रशासन खासा चिंतित था। रविवार को दिनभर टकराव टालने की कवायद चलती रही, लेकिन

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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (सीजेआई) एसएच कपाड़िया ने विभिन्न हाईकोर्ट के 20 जजों के तबादले की सिफारिश की है। समझा जाता है सीजेआई ने यह कदम जनहित में उठाया है। इतनी बड़ी तादाद में दूसरी बार जजों के तबादले होने जा रहे हैं। इससे पहले, देश के पूर्व सीजेआई एमएन वेंकटचलैया ने 1993 में हाईकोर्ट के 50 जजों के तबादले की सिफारिश की थी। सीजेआई कपाड़िया ने जजों के तबादलों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है।

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बोम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति का गरीब होना कम सजा का आधार नहीं हो सकता। बोम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने बलात्कार के मामले में यह टिप्पणी की है। न्यायाधीश एपी भांगले ने बलात्कार के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि भारतीय दंड संहित की धारा 376 के तहत बलात्कार के मामले में कम से कम सात साल की सजा का प्रावधान है। विशेष कारणों में ही सजा कम हो सकती है लेकिन सामाजिक व आर्थिक आधार सजा

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एडीजे भर्ती परीक्षा में धांधली के मुद्दे पर वकीलों की गुरुवार को न्यायाधीश अजय रस्तोगी के साथ वार्ता विफल होने के बाद शुक्रवार को हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए, जिससे परिसर छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस अधीक्षक (दक्षिण) जोस मोहन ने बताया कि परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की कमान तीन डीएसपी व दस थानाधिकारियों सहित 300 से अधिक पुलिसकर्मियों को सौंपी गई। इसमें एसटीएफ की एक कंपनी भी

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बंबई उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग के साथ वोडाफोन की लड़ाई में आज ब्रिटिश दूरसंचार दिग्गज के खिलाफ फैसला दे दिया। अदालत ने हचीसन एस्सार के साथ सौदे पर पूंजीगत लाभ कर की विभाग की मांग के खिलाफ वोडाफोन की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के साथ ही एक नई नजीर बन गई और आयकर विभाग का यह दावा भी पुख्ता हो गया कि उसे कर वसूलने का पूरा अधिकार है। कुछ महीने पहले ही आयकर विभाग ने वोडाफोन के पास नोटिस भेजा था। इस

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राजस्थान उच्च न्यायालय ने बुधवार को स्वतंत्रता सेनानी को अदालती आदेश के बावजूद पेंशन नहीं दिए जाने के मामले में केन्द्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि दो सप्ताह में याचिकाकर्ता को पेंशन का भुगतान किया जाए अन्यथा केन्द्रीय गृह सचिव व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हो। न्यायाधीश महेशचन्द्र शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश टी.एन. धर की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। मामले में तथ्यों के अनुसार

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गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (जीसीपीएल) को बंबई उच्च न्यायालय से एक शिकायत पर कुछ राहत मिली है और अदालत ने एक कंपनी के 'गांधी नंबर वन' साबुन की बिक्री से रोक दी है। गोदरेज ने कहा था कि यह नाम उसके 'गोदरेज नंबर वन' ब्रैंड से मिलता-जुलता है। उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश की 'गांधी सोप एंड डिटरर्जेंट' को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है क्यों न गोदरेज को इस मामले में राहत दी जाए। गोदरेज के

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उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार को भारी राहत प्रदान करते हुए उच्चतम न्यायालय ने करोडों रूपये की यमुना एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए बुधवार मार्ग प्रशस्त कर दिया. शीर्ष न्यायालय ने गेट्रर नोएडा को आगरा से जोडने वाली इस परियोजना के लिए 1604 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण के फ़ैसले को सही ठहराया है.        न्यायमूर्ति वी एस सिरपुरकर और न्यायमूर्ति सी जोसेफ़ की पीठ ने इस मामले में असंतुष्ट भूमि

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बॉलीवुड अभिनेता शाइनी आहूजा के खिलाफ बलात्कार के सनसनीखेज मामले में एक नया मो़ड आ गया है। उनकी नौकरानी इन आरोपों से मुकर गई है कि अभिनेता शाइनी ने पिछले साल मुंबई स्थित अपने घर में उसके साथ बलात्कार किया था। उसने कहा कि उसके साथ इस तरह की घटना कभी नहीं हुई। बीस वर्षीय यह युवती तीन सितंबर को अदालत में पेश हुई और कहा कि शाइनी ने उसके साथ कभी बलात्कार नहीं किया। उसने शाइनी के खिलाफ शिकायत उस महिला

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एडीजे सीधी भर्ती परीक्षा में कथित धांधली के आरोपों को लेकर पिछले सात दिन से हड़ताल पर उतरे वकीलों ने मंगलवार को जोधपुर   में वाहन रैली निकाली। वकीलों के इस विरोध प्रदर्शन के चलते शहर के कई इलाकों में यातायात जाम हो गया और वाहन चालकों को अपने गतंव्य स्थलों तक पहुंचने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। यातायात पुलिस के प्रयास भी कम पड़ गए। राजस्थान हाईकोर्ट अधिवक्ता संघर्ष समिति के आह्वान पर मंगलवार को

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मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार देश भर के निजी स्कूलों में समग्र शिक्षा के तहत 25 फीसदी गरीब बच्चों के दाखिले को लेकर सख्त और इस नियम का पालन नहीं करने वाले स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा के तहत निजी स्कूलों में 25 फीसदी गरीब बच्चों का नामांकन अनिवार्य है और सरकार इससे एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी। यहां सोमवार को आईआईएससी में सर विट्ठल एन

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आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने भाजपा सांसद दीनू सोलंकी के भतीजे शिवा सोलंकी को राजकोट हवाई अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया है। दीनू सोलंकी जूनागढ से भाजपा सांसद हैं। उल्लेखनीय है कि आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा ने गिर के जंगलों में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। इसके कुछ समय बाद ही 20 जुलाई को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने

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एक आपराधिक मामले में न्यायालय ने किसी और आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, लेकिन विवेचक सब इंस्पेक्टर ने किसी और को कोर्ट में पेश कर दिया। इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब जेल जा चुके बेगुनाह युवक के परिवार ने अदालत में शिकायत की। इस मामले में एडीजे श्री केसरवानी ने सोमवार को चरगवां थाने के एसआई कमलेश चौरिया को जमकर फटकार लगाई और उसे 5 हजार का क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिये। चरगवां

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पत्नी की जिम्मेदारी उठाना पति का नैतिक कर्तव्य है। पति चाहे भिखारी, साधु या दिवालिया उसे अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा। यह टिप्पणी करते हुए रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने एक व्यक्ति की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि न्यूनतम वेतन मजदूरी के आधार पर पति को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा। ध्यान रहे कि हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा था

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प्रदेश में एडीजे की सीधी भर्ती परीक्षा में कथित धांधली के विरोध में आंदोलनकर रहे वकीलों के समर्थन में रविवार बार काउंसिल ऑफ राजस्थान भी उतर गई। जोधपुर में हुई बैठक में निर्णय किया गया कि काउंसिल का प्रतिनिधि मंडल जल्द ही राज्यपाल एवं भारत के प्रधान न्यायाधीश से मिलकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करेगा। इस बीच, रविवार को अदालत परिसर में वकीलों का धरना जारी रहा। राजस्थान हाईकोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति की निजी आय उसकी परित्यक्ता पत्नी के गुजारे-भत्ते का निर्णय करने के लिए आधार होना चाहिए न कि उसकी पारिवारिक संपत्ति। जस्टिस एसएन ढींगरा ने एक पारिवारिक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय को दरकिनार करते हुए यह व्यवस्था दी है।पारिवारिक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी परित्यक्ता पत्नी को गुजारे-भत्ते के लिए 45,000 रुपए प्रति माह देने का आदेश दिया था, जबकि उस व्यक्ति की

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एडीजे भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर आंदोलित वकील परीक्षा रद्द नहीं होने तक अदालतों में न्यायिक कार्यो का बहिष्कार जारी रखेंगे। इस बीच हाईकोर्ट प्रशासन ने न्यायिक अधिकारी वर्ग से एडीजे भर्ती के लिए साक्षात्कार भी स्थगित कर दिए हैं। राजधानी में शुक्रवार को जुटे प्रदेश भर के वकीलों ने महापंचायत में जन संगठनों, व्यापारिक संगठनों को भी अपने साथ जोड़कर आंदोलन तेज करने का निर्णय किया।  उधर

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मुस्लिम लड़के व जट सिख लड़की के प्रेम विवाह को गुरुद्वारे व मस्जिद से इनकार के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। दोनों ने हाईकोर्ट की शरण लेते हुए कहा कि वे शादी के लिए गुरुद्वारे गए थे लेकिन अलग अलग धर्म होने के कारण शादी करवाने से इनकार कर दिया गया, यही हाल मस्जिद में जाने पर हुआ। ऐसे में दोनों ने विवाह के रस्मो रिवाजों को दरकिनार कर खुद ही एक दूसरे को माला पहना पति पत्नी मान

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सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की एक जुलाई की अधिसूचना पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ के स्थगन आदेश को खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने छत्रपति शाहूजी महाराज नामक एक नए जिले के गठन की अधिसूचना जारी की थी। मायावती सरकार ने सुल्तानपुर और रायबरेली जिलों में फैले अमेठी संसदीय क्षेत्र के हिस्सों को लेकर राज्य के 71वें जिले केगठन का फैसला किया था। उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए

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केंद्र सरकार प्रस्तावित कंपनी विधेयक में भोपाल गैस त्रासदी के मामले में दायर सुधार याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को शामिल करेगी। कंपनी मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद ने गुरूवार को कहा, ""सीबीआई द्वारा भोपाल गैस त्रासदी के मामले में दायर सुधार याचिका पर सर्वोच्चा न्यायालय जो भी निर्देश देगा उन्हें इस विधेयक में शामिल किया जाएगा। निदेशकों की आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए हमें निर्देश

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नई दिल्ली  में  एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया और इस दौरान वह चल बसी। हाई कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। दिल्ली  हाई कोर्ट ने सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है कि तमाम योजनाओं के बावजूद गर्भवती महिला को सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती किया गया। अदालत ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने

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पटना  उच्च न्यायालय ने चुटकी लेते याचिकाकर्ता से कहा- अपनी पत्‍‌नी से हर मर्द परेशान ही रहता है।.. खुशी मनाइये और संभव हो तो मिठाई भी बांटिये। हाईकोर्ट ने वाइफ की परिभाषा इस तरह की- रांग इनवाइटेड फॉर एवर। पराए मर्द के साथ चली गई अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए पति की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत की यह टिप्पणी कोर्ट परिसर में खासी चर्चा में रही। आखिरकार याचिकाकर्ता

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दिल्ली की अदालत ने देश में क्रिकेट और अन्य खेलों में सट्टे को कानूनी रूप से मान्यता देने का सुझाव दिया है। अदालत का मानना है कि पुलिस इसको रोकने में असफल रही है तथा अवैध गतिविधियों से बड़ी संख्या में बेहिसाब राशि की कमाई को आतंकी गतिविधियों और ड्रग तस्करी में लगाया जा रहा है। अदालत ने कहा कि सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने से सरकार को न सिर्फ धन के स्थानान्तरण का पता लगाने में मदद मिलेगी बल्कि

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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार को फटकारते हुए कहा है कि अनाज मुफ्त बांटने की बात सलाह नहीं थी, बाकायदा आदेश था. पवार ने हाल ही में कोर्ट के इस आदेश को सलाह बताते हुए मानने से इनकार कर दिया था. अदालत खाद्यान्न की बर्बादी से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई पर अदालत ने कहा था कि सरकार को गोदामों में अनाज को सड़ने के लिए छोड़ने के बजाए इसे गरीबों में

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सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई रेल यात्री अपनी गलती या लापरवाही से भी ट्रेन से गिरकर मरता है तो रेलवे का यह दायित्व है कि वह उसके परिजनों को मुआवजा दे। न्यायमूर्ति आफताब आलम और आरएम लोढ़ा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस आदेश को दरकिनार कर दिया कि रेलवे उस स्थिति में मुआवजा देने को बाध्य नहीं है यदि कोई यात्री अपनी गलती से रेल से गिरकर मर जाए। पीठ ने कहा कि हमारा विचार है कि उच्च

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गुजरात उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि किसी सरकारी कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति बिना शर्त होनी चाहिए तथा 'सभी उद्देश्यों के लिए' सेवा जारी माना जाना चाहिए। साथ ही इसका प्रभाव उसकी वरिष्ठता एवं पेंशन पर नहीं पड़ना चाहिए। न्यायालय की खंडपीठ ने व्यवस्था दी कि किसी कर्मचारी की दोबारा नियुक्ति का अर्थ है कि उस पर लगा कदाचार का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ तथा कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति सामान्य तौर पर की गई।

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राजस्व न्यायालयों को प्रशासनिक कार्यो से मुक्त करवाने तथा इनमें पीठासीन अधिकारी राजस्थान न्यायिक सेवा से नियुक्त करने के मुद्दे को लेकर राज्य की विभिन्न बार एसोसिएशन के पदाधिकारी रविवार को जोधपुर में विचार विमर्श करेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर स्थित एसोसिएशन भवन में सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों से अधिवक्ता संगठनों के पदाधिकारी भाग लेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट

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सीबीआई ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि दिल्ली पुलिस के दंगा रोधी विशेष प्रकोष्ठ ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामलों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को वस्तुत: बचाने की खातिर दिखावटी जाँच और अभियोग चलाया। कुमार इस मामले में प्रमुख आरोपी हैं। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर हलफनामे में एजेंसी ने न्यायालय द्वारा 13 अगस्त को लगाई गई रोक को हटाने को कहा और दलील दी कि इसने

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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों को न्यायपालिका की तौहीनी करने के आरोप में बुधवार को निलंबित कर दिया गया। पांचों न्यायाधीशों को वारंगल जिले के आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में एलएलएम की परीक्षा के दौरान नकल करते हुए मंगलवार को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की इस हरकत को गंभीरता से लिया। ककाटिया विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित की गई परीक्षा

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गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि नपुंसकता के आधार तलाक लेने के लिए यह आवश्यक है कि इसे सिद्घ करने के लिए खास मेडिकल सबूत हों। न्यायाधीश जयंत पटेल और न्यायाधीश अभिलाष् कुमारी की खण्डपीठ ने उन आधारों को खारिज कर दिया जिनके आधार पर पारिवारिक अदालत ने फैसला दिया था। भूकंप से प्रभावित पति और पत्नी से जुड़े एक मामले में पारिवारिक अदालत ने नपुंसकता और क्रूरता के आधार पर

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 राजस्थान में आखिर कितने अवैध बांग्लादेशी हैं? आपराधिक घटनाओं व राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में जब-तब अवैध बांग्लादेशियों का जिक्र होता है और लम्बे समय से इस समस्या पर चिन्ता व चर्चा होती रही है लेकिन प्रदेश में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों की संख्या सुनेंगे तो आप चकरा जाएंगे। जी हां, विधानसभा सवाल पर सरकार का दिया जवाब सही मानें तो प्रदेश में मात्र 361 बांग्लादेशी ही अवैध रूप से रह रहे हैं। यह बात और

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राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्रतिवर्ष प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को अवैध करार देते हुए राज्य सरकार को योजना के संचालन तक प्रार्थीगणों को सेवा में रखने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश न्यायाधीश डॉ. विनीत कोठारी ने प्रार्थी कुलदीप कौर व 19 अन्य की याचिका पर सुनवाई के तहत दिए हैं।

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