सदस्यों की कमी झेल रहे राजस्व मण्डल को सरकार ने थोडी राहत दी है। राज्य सरकार ने सोमवार को आदेश जारी कर राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के 1992 बैच के अधिकारी प्रमिल माथुर को राजस्व मण्डल में न्यायिक कोटे से सदस्य नियुक्ति किया है। वे मंगलवार को पद भार ग्रहण कर सकते हैं।
माथुर अलवर में एडीजे के पद पर नियुक्त थे। उनकी नियुक्ति के बाद मण्डल की सदस्य संख्या बढकर सात हो गई है। गौरतलब है कि राजस्व मण्डल प्रशासन ने हाल ही मण्डल में न्यायिक कोटे से सदस्य रहे पवन एन.चन्द्र को पदोन्नति देकर अजमेर जिला एवं सेशन न्यायालय में न्यायाधीश श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण के पद पर लगाया है। मण्डल में न्यायिक कोटे का एक पद पहले ही रिक्त चल रहा था। पवन एन.चन्द्र के स्थानान्तरण के बाद दोनों पद रिक्त हो गए थे।
सिर्फ घोषणाएं
राजस्व मण्डल में 52 हजार से अधिक मामले लम्बित हैं। वहीं सदस्यों के 8 पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं। हाल ही राज्य सरकार ने मण्डल की सदस्य संख्या 15 से बढा कर 20 करने की घोषणा की है। जबकि पहले से ही सदस्यों के पद खाली चल रहे हैं।
माथुर अलवर में एडीजे के पद पर नियुक्त थे। उनकी नियुक्ति के बाद मण्डल की सदस्य संख्या बढकर सात हो गई है। गौरतलब है कि राजस्व मण्डल प्रशासन ने हाल ही मण्डल में न्यायिक कोटे से सदस्य रहे पवन एन.चन्द्र को पदोन्नति देकर अजमेर जिला एवं सेशन न्यायालय में न्यायाधीश श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण के पद पर लगाया है। मण्डल में न्यायिक कोटे का एक पद पहले ही रिक्त चल रहा था। पवन एन.चन्द्र के स्थानान्तरण के बाद दोनों पद रिक्त हो गए थे।
सिर्फ घोषणाएं
राजस्व मण्डल में 52 हजार से अधिक मामले लम्बित हैं। वहीं सदस्यों के 8 पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं। हाल ही राज्य सरकार ने मण्डल की सदस्य संख्या 15 से बढा कर 20 करने की घोषणा की है। जबकि पहले से ही सदस्यों के पद खाली चल रहे हैं।
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