माथुर आयोग पर उच्चतम न्यायालय जाएगी गेहलोत सरकार

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में हुई गड़बडिय़ों की जांच के लिए अशोक गेहलोत सरकार द्वारा गठित माथुर आयोग के कामकाज पर रोक लगाने के मामले में सरकार अब उच्चतम न्यायालय जाने की तैयारी में है।
राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार कार्मिक मंत्रालय ने इस बारे में तैयारी पूरी कर ली है। बताया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए सरकार लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार को आधार बनाएगी। राजस्थान में मौजूदा मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक आदि एक्ट में बदलाव के लिए सन्‌ २००७ में यह प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है। मुख्यमंत्री गेहलोत पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि माथुर आयोग बनाने के पीछे की मंशा सिर्ड्ड आरोपों की सच्चाई को सामने लाने की थी। किसी पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री को परेशान करने की नीयत नहीं थी। यदि ऐसी नीयत होती तो आयोग का गठन इन्क्वायरी एक्ट के तहत किया जाता। आयोग का गठन इसलिए भी किया गया चूंकि मौजूदा सरकार में मंत्री और सचेत अफसर रहें। उन्हें यह आभास रहे कि गलत काम करने पर उनके खिलाफ भी जांच हो सकती है।