पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट

Tuesday, April 7, 2009

अभियुक्त को बुला सकती हैं अदालत

सुप्रीमकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि जिस व्यक्ति का नाम पुलिस के मूल आरोपपत्र में शामिल नहीं हो उसे भी अदालतें आगे की जांच में मदद के लिए अथवा मुकदमे की सुनवाई के दौरान बुला सकती हैं। 

न्यायमूर्ति एस बी सिन्हा और न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की पीठ ने कहा, 'आगे की जांच के पीछे की मुख्य सोच सत्य तक पहुंचने और वास्तविक तथा ठोस न्याय करने की है। महज देरी को आधार बनाकर आगे की जांच के लिए जांच एजेंसी के हाथ नहीं बांधे जा सकते।' 

सीआरपीसी की धारा 173 [आरोपपत्र और पुलिस रिपोर्ट से संबंधित] की व्याख्या करते हुए सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि उपधारा [दो] और उपधारा [आठ] से स्पष्ट है कि जांच पूरी होने के बाद भी जांच एजेंसी को आगे की जांच करने का पूरा अधिकार है लेकिन उपधारा आठ के तहत 'नए सिरे से जांच' अथवा 'दोबारा जांच' नहीं की जा सकती। 

पीठ ने कहा, 'आगे की जांच पूर्व की जांच का ही आगे का क्रम है। पूर्व की जांच को खत्म करके नए सिरे से जांच अथवा दोबारा जांच नहीं की जा सकती।' शीर्ष अदालत ने यह व्यवस्था हत्या के मामले के अभियुक्त रामा चौधरी और कुछ अन्य की अपील को खारिज करते हुए दी। इन लोगों ने सत्र अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें हत्या के मामले में आठ अन्य अभियुक्तों को सम्मन जारी किया गया था जबकि मूल आरोप पत्र में उनका नाम नहीं था।

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