पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट
संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन
6 Comments - 19 Apr 2011
पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ...

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संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार
4 Comments - 19 Apr 2011
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए। पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ...

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Tuesday, March 30, 2010

महावीर चक्र विजेता को नहीं दी पेंशन, सेना पर जुर्माना

महावीर चक्र से सम्मानित निशक्त हवलदार को पेंशन नहीं देने पर सैन्य अधिकरण की क्षेत्रीय पीठ जयपुर ने सेना पर 30 हजार रुपए जुर्माना किया है। साथ ही तीन महीने में बकाया निशक्तता पेंशन 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। अधिकरण ने सोमवार को दिग्रेन्द्र कुमार की प्रार्थना पर ये आदेश दिए। आदे

ऑनर किलिंग मामले में पाँच को फांसी,एक को उम्रकैद

हरियाणा में मनोज-बबली हत्याकांड के 5 दोषियों को फांसी और एक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 25 मार्च को ही इन लोगों को दोषी करार दिया था। करनाल के सत्न न्यायालय ने इस मामले में तथाकथित खाप नेता गंगा राज और बबली के पांच परिजनों को कत्ल का कसूरवार ठहराया था। कोर्ट ने सोमवार को बयान दर्ज करने

Sunday, March 28, 2010

अदालती नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद : रेड्डी

कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला ‘कानून, न्याय और आम आदमी’ में यूं तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तक ने अपने भाषण में न्यायिक सुधारों की वकालत की। लेकिन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जयपाल रेड्डी ने न्यायपालिका में उच्च पदों पर नियुक्तियो

सीवी में गलत जानकारी देने पर जेल

इंग्लैंड में डेवन तट पर स्थित लाइमाउथ में एक महिला को सीवी में गलत जानकारी देने पर 6 माह की जेल की सजा सुनाई गई है। रियानन मैके ने न केवल दो ए-लेवल होने का दावा किया बल्कि फर्जी रेफरेंस भी दिए। वह बायो-डाटा में गलत जानकारी देने के अपराध में जेल भेजी जाने वाली पहली महिला बन गई है। उनतीस वर्षीय मैके

कर्नाटक हाईकोर्ट ने रद्द किए अपने ही चीफ जस्टिस के आदेश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमीन पर अतिक्रमण के आरोपों का सामना कर रहे अपने चीफ जस्टिस पीडी दिनाकरन के तीन सर्कुलरों को रद्द कर दिया है। पिछले साल 29 दिसंबर को उन्होंने ये सकरुलर जारी किए थे। जमीन पर कब्जा करने के आरोपों में घिरने के बाद से दिनाकरन सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही

Friday, March 26, 2010

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जनहित याचिका

‘विवाह पूर्व यौन संबंध और बिना विवाह के साथ-साथ रहना (लिव इन रिलेशनशिप) अपराध नहीं माना जा सकता। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण और राधा भी साथ-साथ रहते थे।’ इस टिप्पणी पर मप्र हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में गुरुवार को चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन, जस्टिस दीपक वर्मा व जस्टिस बीएस चव्हाण की तीन सद

‘भ्रष्ट’ नेताओं की जांच को नहीं कहेगा सुप्रीम कोर्ट

आय से अधिक संपत्ति के मामले में सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के खिलाफ जांच का निर्देश देने से इंकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि भ्रष्टाचार का सामना कर रहे नेताओं के खिलाफ वह जांच का निर्देश नहीं दे सकता। प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली तीन सदस

Thursday, March 25, 2010

पुलिस से सूचना मांगी तो लाद दिए केस

कुछ भी करो लेकिन पुलिस वालों से पंगा मत लो। यही कह रहे हैं कुछ वर्दीवाले बीकानेर में। यही वजह है कि राजस्थान के बीकानेर में पुलिस वालों ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने वाले एक शख्स का जीना हराम कर दिया। राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच कराने का फैसला किया है। गृह मंत्री शांति धारीवाल ने क

आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

आंध्र प्रदेश में पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसके तहत इस आरक्षण को रद्द कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला संविधान पीठ को सौंप दिया है जो इस मसले पर अंतिम फैसला करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को बड़ी रा

Tuesday, March 23, 2010

मुस्लिम महिला विवाह आयु पर विचार करेगा बंबई उच्च न्यायालय

बंबई उच्च न्यायालय मुस्लिम लड़कियों की शादी की आयु के मुद्दे पर विचार करेगा क्योंकि मुसिलम पर्सनल लॉ और बाल विवाह निषेध कानून के बीच इस मामले में परस्पर विरोध है। यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष उठा है तथा अदालत ने आज अतिरिक्त सालिसिटर जनरल को नोटिस जारी किया। वह इस मामले में केन्द्र सरकार का प्रति

आरएएस नियुक्ति पर हो दो माह में फैसला-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में स्केलिंग से सम्बन्धित याचिका का दो माह में फैसला करने को कहा है। इस याचिका में आरएएस में स्केलिंग का मुद्दा उठाया गया है, जिस पर हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगा रखी है। आरपीएससी की ओर से सोलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम व रा

बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार करें- राजस्थान हाई कोर्ट

राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कंडक्टरों की भर्ती के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता के मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह बिना लाइसेंस वाले याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर भी विचार करे। साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब तलब किया

विवाहपूर्व यौन सम्बन्ध और सहजीवन अपराध नही-उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने विवाहपूर्व यौन सम्बन्धों और सहजीवन की वकालत करने वाले लोगों के माफिक व्यवस्था देते हुए कहा कि किसी महिला और पुरुष के बगैर शादी किए एक साथ रहने को अपराध नहीं माना जा सकता।उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सहजीवन या विवाहपूर्व यौन सम्बन्धों पर रोक के लिए कोई कानून नहीं है। न्यायालय ने यह

अब समय पर अदालत पहुंचेंगे ‘जज साहब’

राजधानी की पांचों जिला अदालतों में अब जज साहबों को समय से पहुंचना होगा। कोर्ट में देरी से पहुंचने और किसी काम का बहाना बनाकर जल्दी चले जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जजों की लेटलतीफी पर लगाम कस दी है। हाईकोर्ट के सख्त रवैये के बाद दिल्ली के जिला जज (प्रथम) ने पांचों जिल

घरेलू हिंसा कानून का लाभ 2006 से पहले भी- दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में उन महिलाओं को बड़ी राहत दी है, जो 2006 में घरेलू हिंसा कानून के अमल में आने से पहले से ही पीड़ित हैं। सोमवार को दिए फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि 2006 से पहले ही पति की प्रताड़नाओं के कारण उससे अलग रह रहीं विवाहित महिलाओं को भी इसके दायरे में माना जाएगा। जस्टिस व

देर भी है अंधेर भी हैं।

आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस वीवी राव ने न्यायपालिका में ई-गवर्नेस को लेकर पढ़े गए अपने पर्चे में जब यह धमाका किया कि देश के सभी छोटे-बड़े न्यायालयों में लगभग 3 करोड़ 12 लाख 8 हज़ार मामले लंबित पड़े हैं, तो सबके कान खड़े होना लाजिमी था। राव ने यह आशंका भी ज़ाहिर की है कि जजों के मौजूदा संख्याबल के

Monday, March 22, 2010

गवाहों को धमकाना नहीं होगा बर्दाश्त

‘गवाहों को धमकाना, उनसे जोर-जबरदस्ती और उन्हें अपने पक्ष में कर लेने जैसे मामलों ने भारत में आपराधिक न्याय विधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इन पर जनता की निगाहें हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली की विफलता समाज में कानून के क्षरण और अराजकता को जन्म देगी, जिससे कानून और नियम कारगर नहीं रह जाएंगे। दोषी ने

सेक्स मैसेज करने पर दो को जेल

दुबई में तीन भारतीयों को फोन पर सेक्स मैसेज भेजने के लिए तीन महीने की जेल की सजा दी गई। प्राप्त खबरों के अनुसार इनमें से दो अमीरात एयरलॉइन के कर्मचारी हैं। दुबई के अखबार दे नेशनल के अनुसार इनमें से एक 47 वर्षीय केबिन क्रू सर्विस सुपरवॉइजर हैं और दूसरी 42 वर्षीय फ्लाइट एटेंडेंट है। हालांकि अभी तक इन

Sunday, March 21, 2010

21 न्यायिक अफसरों को मिलेगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति

राजस्थान हाईकोर्ट  की पूर्ण पीठ ने सरकार से न्यायिक सेवा के 21 अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की अनुशंसा की है। मुख्य न्यायाधीश जगदीशचन्द्र भल्ला की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यपीठ में हुई बैठक में न्यायिक सेवा से जुड़े कई अन्य निर्णय भी लिए गए। सूत्रों के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृ

Friday, March 19, 2010

डिसलेक्सिक को एग्जाम में कैलकुलेटर की अनुमति नहीं

उच्चतम न्यायालय ने डिसलेक्सिया से पीड़ित एक छात्र को परीक्षा में कैलकुलेटर के इस्तेमाल की इजाजत देने से आज इनकार कर दिया. मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने डीएवी स्कूल चंडीगढ़ के छात्र परांजय जैन को परीक्षा में कैलकुलेटर के इस्तेमाल की इजाजत देने से यह कहते हुए इ

कैपिटेशन फीस वसूलने पर रोक लगाने के लिए कैबिनेट ने अहम विधेयक को अपनी मंजूरी दी।

प्राइवेट कॉलेजों और इंस्टिट्यूट्स में छात्रों से एडमिशन के लिए वसूली जाने वाली कैपिटेशन फीस के चलन को रोकने के लिए कैबिनेट ने शुक्रवार को अहम विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा संस्थानों एवं यूनिवर्सिटियों में अनुचित आचरण को प्रतिबंधित करने वाले इस विधेयक को अब संसद में पेश किय

पुलिस की गिरफ्त में वकील

इंदौर में फर्जी जमानतें करवाने वाले रैकेट के मुखिया एक वकील को क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को एमजी रोड पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया। उसके पास से तहसीलदार की फर्जी साइन व सील लगी खाली भू-ऋण पुस्तिकाएं भी मिलीं। इनके आधार पर वह गरीब तबके के लोगों को 200-200 रुपए देकर नकली जमानतदार बना देता था। उसका स

सड़कों पर अब जुगाड़ नहीं - राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने क्षमता से ज्यादा सवारी, चारा, रूई या अन्य सामग्री भरे वाहनों को रोकने तथा "जुगाड़" वाहनों को जब्त करनेनिर्देश दिए हैं। साथ ही, क्षमता से अधिक भरे वाहनों के मामले में मुख्य सचिव के जरिए राज्य सरकार, प्रमुख गृह व परिवहन सचिव, पुलिस महानिदेशक व सभी जिलों के कलक्टर, एसपी और आरटीओ-ड

Tuesday, March 16, 2010

अब 'बलात्कार' नहीं, 'यौन उत्पीड़न'

भारत सरकार ने 150 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता [आईपीसी] में संशोधन का फैसला किया। इसके मुताबिक आईपीसी से 'बलात्कार' शब्द को हटा दिया जाएगा। इसकी जगह 'यौन उत्पीड़न' शब्द का इस्तेमाल होगा ताकि यौन अपराधों से पीड़ित महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से कानून का लाभ मिल सके। उधर, सोमवार को लोक सभा में अपराध

पति के जिंदा होने का सबूत देने पर रिहाई।

पति की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रही महिला को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से सुनवाई अधीन अपील का फैसला होने तक जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। महिला की रिहाई तब संभव हो पाई है जब हाई कोर्ट के पास उक्त महिला के पति के जिंदा होने का मामला आया है। जिले के थाना बरेटा में दर

डीएवी को देना होगा 10 करोड़ रुपये मुआवजा

सुप्रीम कोर्ट ने डबवाली अग्निकांड मामले में डीएवी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को 10 करोड़ रुपए मुआवजे के लिए जमा करने का आदेश दिया है। 1995 में डबवाली के डीएवी स्कूल के सालाना समारोह में आग लगने से 400 मासूमों की मौत हो गई थी। डीएवी स्कूल को ये रकम एडिशनल सिविल जज के पास 6 हफ्ते में जमा करनी होगी। गौरतल

सामान्य वर्ग से अधिक अंक लाने पर ओ0बी0सी0 अभ्यर्थी को नियुक्ति का आदेश।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने वर्ष 2003 में जारी नर्स ग्रेड द्वितीय पदों की भत्र्ती के मामले में योग्यताधारी महिला अभ्यर्थी की याचिका स्वीकार कर उसे तीन महीने में नियुक्ति दिए जाने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार सुमन पूनिया निवासी झुंझुनूं ने अधिवक्ता संजय महला के जरिए उच्च न्यायालय में रिट प्रस्तुत

Sunday, March 14, 2010

कानूनविदों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की आलोचना की

अहमदाबाद में शुक्रवार को पूर्व न्यायाधीशों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह बैठक हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टी. यू. मेहता के आवास पर बुलाई गई थी। उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार कानून के तहत न्या

जल्द ही में उत्तरप्रदेश घर बैठे खरीदें जमीन-जायदाद

जमीन-जायदाद की खरीद-फरोख्त में जल्द ही बिचौलियों से छुटकारा मिल सकेगा। अब घर बैठे लोग बैनामा करा सकेंगे। इस दिशा में प्रयास तेज हो गये हैं। ऑन लाइन रजिस्ट्री का अगला कदम इसी माह शुरू हो जायेगा। कम्प्यूटर इंटरनेट से लेकर कार्यालयों तक रजिस्ट्री का नया प्रोफार्मा उपलब्ध होगा। उपभोक्ता निर्धारित फार्म

अविवाहित व्यक्ति का दत्तक पुत्र या पुत्री अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं -सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी अविवाहित व्यक्ति का दत्तक पुत्र या पुत्री अनुकंपा नियुक्ति पाने का तब हकदार नहीं है जब वैधानिक नियम इस तरह की नियुक्तियों को विशेष तौर पर रोकते हों। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और न्यायमूर्ति एके पटनायक की पीठ ने अपने एक आदेश में मध्य प्रदेश हाई कोर्

Thursday, March 11, 2010

उच्च न्यायालय ने आईपीएल-3 को स्थगित करने से किया इंकार

मद्रास उच्च न्यायालय ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा को देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग के तीसरे टूर्नामेंट को स्थगित करने से इंकार कर दिया और इस मामले में केंद्र सरकार को फैसला करने को कहा। आईपीएल शुक्रवार से मुंबई में शुरु होना है।      फिल्म निर्माता हेनरी की याचिका पर मुख्य न

वसुंधरा सहित 15 के खिलाफ अनुसंधान कार्रवाई पर रोक

राजस्थान हाई कोर्ट ने दीनदयाल ट्रस्ट मामले में राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित 15 जनों के खिलाफ निचली कोर्ट के आदेश पर कोर्ट फीस नहीं लगाने के मामले में बनीपार्क थाने में दर्ज एफआईआर की अनुसंधान कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार व परिवादी श्रीगंगानगर निवासी श्रीकृष्ण कु

जजों की जांच के लिए बनेगा कानून

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टो के जजों की जांच के लिए कानून बनाए जाने की संभावना है। सरकार जजों के खिलाफ शिकायत की जांच प्रक्रिया तय करने के लिए एक विस्तृत कानून बनाने के बारे में सोच रही है। यह जानकारी विधि एवं न्याय मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने गुरूवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी।

उडीसा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति का नोटिस

गत जनवरी में कालाहांडी के जिला न्यायाधीश के रुप में पदावनत किए गए उडीसा उच्च न्यायालय के पूर्व अतिरिक्त न्यायाधीश एल के मिश्रा को जबरन सेवानिवृत्ति का नोटिस थमा दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि न्यायमूर्ति मिश्रा ने उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ की ओर से कटक स्थित उनके निवास पर कल भेजे ग

भारतीय अदालतें अनिवासियों के विवाद नहीं निपटा सकतीं -दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया है कि भारतीय अदालतें भारत में पैदा हुए विदेशी नागरिकों के पारिवारिक विवादों के बारे में कोई निर्णय नहीं दे सकतीं। न्यायमूर्ति एस.एन.धींगरा ने एक निचली अदालत के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें एक भारतीय मूल की अमेरिकी पत्नी को इस बात की अनुमति दी गई

Monday, March 8, 2010

बाज आए राज, नहीं तो होगी कार्रवाई: उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे से आज कहा कि यदि वह नफरत फैलाने वाला भाषण देने से बाज नहीं आए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ठाकरे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि उन

सूचना का अधिकार विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी

सुप्रीम कोर्ट ने आज मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के दफ्तर को सूचना के अधिकार (आरटीआई) के कानून के दायरे में लाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन द्वारा अपने सभी न्यायाधीशों से सलाह के बाद कोर्ट की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि सीजेआई दफ्तर की सू

Friday, March 5, 2010

पंजाब में शपथपत्र की अनिवार्यता से छृटटी

पंजाब में अब शपथपत्र(एफिडेविट) केवल कानूनी केसों में ही लगाने होंगे। पानी, बिजली का कनेक्शन लेने, आवासीय, कंडी क्षेत्र का वासी होने, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति का लाभ लेने के लिए एफिडेविट की जरूरत नहीं रहेगी। अपनी फोटो लगाकर खुद ही अटेस्ट करके काम चलाया जा सकेगा। न पटवारी,न नोटरी और न ही मजिस्ट्रेट

भारतीय सेना में पहली बार किसी महिला अधिकारी कोर्ट मार्शल

भारतीय सेना में पहली बार किसी महिला अधिकारी को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए एक साल सश्रम कैद की सजा सुनाई गई है। आर्मी कोर्ट ने मेजर डिंपल सिंगल को भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी ठहराया है। इसके साथ ही उन्हें सेना से भी बर्खास्त कर दिया गया है। चार साल तक चले जनरल कोर्ट

वकील बनकर कोर्ट परिसर में आरोपी को भूना

अंबाला (हरियाणा) की एक स्थानीय कोर्ट में वकीलों के वेश में आए तीन लोगों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा कर एक अपराधी को हत्या कर दी और फरार हो गए। राकेश उर्फ बॉबी नाम का यह अपराधी सुनवाई के बाद कोर्ट से बाहर आ रहा था, उसी दौरान तीन अज्ञात लोगों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक ह