राज्य सरकारों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण कानून के तहत दोषियों को जल्द सजा दिलाने तथा लम्बित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अदालातें के गठन पर सहमति व्यक्त की है। सामाजिक आधिकारिता मंत्रालय की ओर से हाल ही में आयोजित राज्यों के कल्याण एवं सामाजिक न्याय मंत्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन में इस विषय पर सहमति व्यक्त की गई। शनिवार को जारी एक सरकारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।
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