पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट
संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन
6 Comments - 19 Apr 2011
पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ...

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संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार
4 Comments - 19 Apr 2011
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए। पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ...

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Thursday, December 31, 2009

पदोन्नति का आधार समायोजन की तारीख - उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला देते हुए कहा है कि विभिन्न प्रदेशों से केंद्रीय जांच ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी वरिष्ठता का दावा ब्यूरो में अपने समायोजन की तिथि से कर सकते हैं न कि अपनी प्रतिनियुक्ति की तिथि से। न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा की खंड पीठ ने यह फैसला द

पत्नी उठाए पति से "झगड़े" का खर्च-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामले एक अनूठा फैसला देते हुए बीवी को बेरोजगार पति का कानूनी खर्च उठाने का निर्देश दिया है। आम तौर पर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाक के मुकदमे के दौरान पति का कर्तव्य माना जाता है कि वह पत्नी या उसके माता-पिता को मुकदमे के दौरान या तलाक के बाद गुजारा भत्ता दे। न्यायाधी

‘इंटरव्यू में मिले नंबर गोपनीय नही-सूचना आयोग

सूचना आयोग ने निर्देश दिए हैं कि साक्षात्कार में प्राप्तांक गोपनीय नहीं हैं। आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय की पालना में कहा कि जब परीक्षा समाप्त हो गई, अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया गया तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक सार्वजनिक अभिलेख हो जाते हैं और उनका खुलासा सूचना के अधिकार कानून के तहत किय

Tuesday, December 29, 2009

प्रमोशन व वरिष्ठता के लिए अधिकरण में जाएं : राजस्थान हाई कोर्ट

राजस्थान हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि राजकीय कर्मचारी अपने प्रमोशन, वरिष्ठता, स्थायीकरण, पेंशन व अन्य सेवा के मामलों में सीधे हाई कोर्ट नहीं आएं बल्कि राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में अपील दायर करें। न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने यह आदेश जयपुर निवासी कानसिंह की याचिका को खारिज क

चीफ जस्टिस बिना फन सांप समान : हाईकोर्ट जज

न्यायमूर्ति दिनाकरन पर उपजे विवाद के बाद भारत के प्रधान न्यायाधीश के नैतिक प्राधिकार की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने कहा कि शीर्षस्थ न्यायाधीश बिना फन के सांप जैसे हैं, जो सिर्फ फुफकार सकते हैं, लेकिन काट नहीं सकते। कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डी वी शैलेंद्र

सिर पर कुल्हाड़ी मारने से सेप्टिसीमिया होने के कारण हुई मौत दुर्घटना न कि प्राकृतिक।

राज्य उपभोक्ता आयोग,जयपुर ने बीमा अवधि के दौरान बीमित के सिर पर कुल्हाड़ी मारने से सेप्टिसीमिया होने के कारण हुई मौत को दुर्घटना माना है। आयोग ने कहा कि इस स्थिति में मृत्यु को दुर्घटना माना जाएगा न कि प्राकृतिक। आयोग ने पाली निवासी वर्षा बेन की अपील पर एलआईसी को निर्देश दिए कि दुर्घटना बीमा राशि

रुचिका को बाहर करने वाले स्कूल के खिलाफ जनहित याचिका ।

चंडीगढ़ के जिस स्कूल में रुचिका पढ़ती थी, उसके खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की जाएगी। सेक्रेड हर्ट नामक इस स्कूल में रुचिका नर्सरी से ही पढ़ रही थी। लेकिन छेड़छाड़ कांड के बाद उसे बिना कुछ बताए ही निकाल दिया गया था। स्कूल प्रशासन ने यह कदम पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौर के दबाव के कारण उठाया था। हालांकि

अग्रिम जमानत मंजूरी में तथ्यों पर विचार जरुरी

उच्चतम न्यायालय ने अपने एक अहम फ़ैसले में व्यवस्था दी है कि किसी भी मामले में तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ही अग्रिम जमानत के आवेदन पर निर्णय लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल जुड़ा है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता. न्यायमूर्ति तरुण चटर्जी और न्यायमूर्ति सुरिंदर सिंह

Wednesday, December 23, 2009

चार्जशीट के आधार पर अग्रिम जमानत से इनकार नहीं-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल पुलिस के आरोपपत्र में किसी व्यक्ति को आरोपित किए जाने के आधार पर अदालत उसे अग्रिम जमानत देने से इनकार नहीं कर सकती। न्यायाधीश तरूण चटर्जी और न्यायाधीश सुरिंदर सिंह की खण्डपीठ ने जयपुर के रविन्द्र सक्सेना के मामले में यह फैसला सुनाया। सक्सेना पर प्रोपर्टी डीलर करण

मनमोहन की नियुक्ति वैधता याचिका खारिज,याची पर 10 हजार रूपये हर्जाना।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति की वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका याची को 10 हजार रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश देने के साथ खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एस.पी. मेहरोत्रा एवं न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खण्डपीठ ने यह निर्णय अवकाश प्राप्त मेजर ए

वसुंधरा सहित 14 के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा

दीनदयाल ट्रस्ट की मूल फाइल देवस्थान विभाग से गायब होने के मामले में जयपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा के वरिष्ठ नेता ललित किशोर चतुर्वेदी,भंवर लाल शर्मा और देवस्थान विभाग के दो अधिकारियों सहित चौदह लोगों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 156 में मुकदमा दर्ज करने को

Saturday, December 19, 2009

दलित होने के कारण निशाना बनाया-कांग्रेस सांसद

कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीडी दिनकरन के खिलाफ महाभियोग चलाने की कवायद को कांग्रेस के दो सांसदों ने राज्यसभा में नया मोड़ देने की कोशिश की। कांग्रेस के प्रवीण राष्ट्रपाल और जेडी सलीम ने शुक्रवार को शून्यकाल में यह मामला उठाते हुए कहा कि दिनकरन को दलित होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है।&nb

मीडिया से रूबरू सही ट्रेंड नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सुनवाई के बाद वकीलों द्वारा मीडिया से रूबरू होना सही ट्रेंड नहीं है। न्यायालय ने कहा कि आमतौर पर वकील खुद ही मीडिया को अपडेट करते हैं। चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह और न्यायमूर्ति एस मुरलीधर की खंडपीठ ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया को इस मामले में कोई निर्णय लेने के लिए कहा है।

Friday, December 18, 2009

आसाराम को सुप्रीम कोर्ट में भी राहत नहीं।

गुजरात के आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू को कोई राहत  देने से सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इनकार कर दिया। आसाराम बापू ने हत्या की कोशिश के एक मामले में अपनी गिरफ्तारी से राज्य पुलिस को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। आसाराम बापू के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि ज

दिनाकरन के खिलाफ महाभियोग याचिका मंजूर, इस्तीफा नहीं देंगे दिनाकरन,

राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.डी. दिनाकरन के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए 75 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका स्वीकार कर ली। दिनाकरन पर भूमि घोटाले का आरोप है। हालांकि यह महाभियोग प्रस्ताव पारित हो पाएगा, इसमें संदेह है। उपराष्ट्रपति कार

बलात्कार पीडिता की दया मृत्यु याचिका मंजूर

मुंबई के एक अस्पताल में 36 साल से अपंग पड़ी महिला के लिए मौत की इजाजत मांगने वाली याचिका को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया। चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन और जस्टिस एके गांगुली ने कहा कि वह भारतीय कानून के तहत किसी को भी मरने की इजाजत नहीं दे सकते। इस पूरी घटना पर केंद्र और महार

दीनदयाल ट्रस्ट की जांच पर रोक।

राजस्थान हाईकोर्ट ने दीनदयाल ट्रस्ट प्रकरण मे आपराधिक जांच पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश के एस राठौड की एकलपीठ ने यह आदेश विधायक अशोक परनामी की और से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए । याचिका मे कहा गया था कि प्रस्तुत पूरी तरह से राजनिति से प्रेरित है। प्रकरण मे जमीन को हस्तान्तरण नही किया गया है

चारा घोटाला मामला: 18 आरोपियों को सजा

करो़डों रूपये के चारा घोटाला मामले में केन्द्रयी जांच ब्यूरों (सीबीआई) रांची की विशेष अदालत ने 18 आरोपियों को दो से छह साल की सजा सुनाई। अदालत ने रांची कोषागार से फर्जी तरीके से 8.60 करो़ड रूपये निकालने के लिए आरोपियों पर 26 लाख रूपये का जुर्माना भी किया। सीबीआई की अदालत के विशेष न्यायाधीश एस.के.

ज़रदारी को माफ़ी देने वाला अध्यादेश रद्द

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी को माफ़ी देने वाले अध्यादेश को रद्द कर दिया है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी की अगुवाई वाली 17 जजों की बेंच ने माफ़ी वाले अध्यादेश को अवैध और असंवैधानिक करार दिया. सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले का असर ज़रदार

हिंदू मैरिज एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13बी की वैधानिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस धारा के मुताबिक पत्नी को तलाक का मामला पेश करने के लिए पति की सहमति लेना आवश्यक है। चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन की अगुवाई वाली बेंच ने पूर्व केंद्रीय मं

Tuesday, December 15, 2009

कोर्ट ने कहा उम्रकैद,,जीवन भर के लिए होती है ।

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि हत्या के मामलों में उम्र कैद की सजा पाए दोषी लोग न्यूनतम 14 साल कैद में गुजारने के बाद विशेष संवैधानिक प्रावधानों को छोड़कर रिहाई के किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उम्र कैद के मामले में दोषी को न्यूनतम 14 साल कारावास गुजारना चाहिए।

अमित यादव आत्महत्या प्रकरण ३ आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

अमित यादव आत्महत्या प्रकरण में  आज न्यायालय ने सी.आई.डी. (सी.बी.) को तीनों पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी के वारन्ट जारी कर दिये। यादव आत्महत्या प्रकरण में भीलवाड़ा के साथ ही समूचे प्रदेश की पुलिस अपने ही महकमे के इंसपेक्टर, थानेदार व कांस्टेबल को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसके विरोध में भीलवाड़ा

नकली दूध-मावा बनाने वाले दो लोगों को उम्रकैद।

एडीजे कोर्ट संख्या 21 बुलंदशहर  न्यायालय ने यूरिया मिलाकर दूध और मावा बनाने वाले दो लोगों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार का अर्थदंड दिया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह अंबा के अनुसार एसओ गुलावठी आदिल रसीद ने 20 फरवरी 2008 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात्रि गश्त के दौरान उन्होंने सूच

Monday, December 14, 2009

आरटीआई ऐक्ट के दायरे से बाहर हैं निर्वाचित प्रतिनिधि

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने एक अहम फैसले में कहा है कि सांसद, विधायक और स्थानीय निकायों के सदस्यों सहित निर्वाचित प्रतिनिधि निजी तौर पर सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के दायरे से बाहर हैं। आयोग ने हालांकि यह साफ कर दिया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की गतिविधियों से जुड़ी सूचनाएं उन निकायों जैसे

पैसेवालों के पैतरों से नाराज हुआ हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पैसेवालों द्वारा निचली अदालत का दरवाजा खटखटाए बिना सीधे उच्च न्यायालय में चले आने की आदत को दीवानी मामलों के बढ़ते बोझ का प्रमुख कारण बताया है। न्यायाधीश एस. एन. धींगरा ने आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दायर किए गए कॉपीराइट उल्लंघन के चार दीवानी मुकदमों पर सुनवाई के दौरान यह टि

केंद्र ने रामसेतु मुद्दे पर मांगा डेढ़ साल का वक्त

केंद्र सरकार ने सेतुसमुद्रम परियोजना को पूरा करने के सिलसिले में रामसेतु को हटाने के स्थान पर वैकल्पिक मार्ग ढूढ़ने के लिए उच्चतम न्यायालय से 18 महीने का समय मांगा है। न्यायालय में दर्ज नए हलफनामा में केंद्र सरकार ने कहा कि रामसेतु को नष्ट होने से बचाने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाया जाए या नहीं, इ

वकील को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के आरोपी पुलिसकर्मियों के गिरफ्तारी वारंट पर फैसला आज

वकील अमित यादव को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के आरोपी पुलिसकर्मियों के गिरफ्तारी वारंट सोमवार को जारी हो सकते हैं। कोर्ट ने सीआईडी सीबी के आठ दिसंबर को पेश प्रार्थना-पत्र पर फैसले की तारीख 14 दिसंबर नियत की थी। जानकारी के अनुसार, यादव को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के मामले में फरार चल रहे सीआई ओमप

Saturday, December 12, 2009

दिनकरन के खिलाफ महाभियोग 14 को

भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी डी दिनकरन के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए राज्यसभा के 66 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन को आगामी सोमवार को उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को सौंपा जाएगा। उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने

न्याय मिलने में देरी के खिलाफ लोग विदोह कर देंगे : मुख्य न्यायाधीश

भारत के प्रधान न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन ने शनिवार को चेताया कि लंबित मामलों के निपटारे में अत्यधिक देरी के कारण लोग विद्रोह करने को मजबूर होंगे और इससे न्यायिक प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी। प्रधान न्यायाधीश ने निचली अदालतों की संख्या को दोगुना करके 35000 हजार करने की पुरजोर वकालत की। बालाकृष्णन ने ए

जांच में सहयोग नहीं करने पर मेडिकल कालेज की मान्यता निरस्त करने की हाईकोर्ट की धमकी।

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएमटी परीक्षा-- 09 में फर्जी परीक्षार्थियों के मामले में चल रही पुलिस जांच में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के सहयोग नहीं करने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह कॉलेज प्रशासन को 15 दिन का नोटिस दे। इसके बावजूद भी यदि कॉलेज सहयोग नहीं करे तो उसकी मान्

पंचायतों में आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा न हो-राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए समानान्तर (क्षितिज) आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय करते हुए राज्य सरकार, झुंझुनूं कलक्टर व जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है। साथ ही, कहा कि पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण प्रक्रिया भले ही जारी रहे, लेकिन उसे अदालत की

तेलंगाना मामले में वकील आपस में उलझे

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के परिसर में शुक्रवार को उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब पृथक तेलंगाना राज्य के गठन के मसले पर वकीलों के दो समूह उलझ गए। न्यायालय मे विवाद उस समय ख़डा हुआ जब वकीलों के दोनों समूहों में बहसबाजी तेज हो गई। एक समूह तेलंगाना के गठन के प्रस्ताव का विरोध कर रहा था और इसी स

मंजूनाथ के हत्यारे को अब फांसी नहीं उम्रकैद की सजा

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चार साल पहले मारे गए इंडियन आयल कॉर्पोरेशन के अधिकारी मंजूनाथ की हत्या के लिए दोषी पाए गए मोनू मित्तल की फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया है और दो अन्य लोगों को रिहा करने के आदेश दिए हैं. कर्नाटक निवासी मंजूनाथ शणमुघम इंडियन आयल कॉर्पोरेशन के सेल्स मैनेजर थे. अब से

Thursday, December 10, 2009

आसाराम बापू की प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज

गुजरात उच्च न्यायालय ने आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू की उस याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें उन पर हत्या के प्रयास के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी ! न्यायाधीश अकील कुरैशी ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि गोलीबारी की घटना हुई थी जिसका मुकदमा बनता है और न्यायालय पुलिस को इसकी

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा वेश्यावृत्ति रोक नहीं सकते तो उसे मंजूरी क्यों नहीं देते?

वेश्यावृत्ति रोक नहीं सकते तो उसे कानूनी मंजूरी क्यों नहीं देते? सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम सवाल केंद्र सरकार से पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि तमाम बंदिशों के बाद भी वेश्यावृत्ति पर रोक नहीं लग पा रही। चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत का ये नजरिया सामने आया। हालांकि

आपराधिक छवि वालों को पुलिस में नौकरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपराधिक मामलों में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों को राजस्थान पुलिस विभाग में कांस्टेबल सहित किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया है और इस संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा 1995 में जारी किए गए परिपत्र को वैध माना है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को यह महत्वपूर्ण फैसला राजस्था

Monday, December 7, 2009

कॉजलिस्ट पर सीजे का ही नियंत्रण रहेगा-राजस्थान उच्च न्यायालय

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जगदीश भल्ला व न्यायाधीश प्रकाश टाटिया की खण्डपीठ ने निर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई के लिए बनने वाली कॉजलिस्ट पर मुख्य न्यायाधीश का ही नियंत्रण रहेगा। न्यायालय में मुकदमों को लिस्ट में लगाने सम्बंधी आदेश अन्य न्यायाधीश पारित नहीं क

Sunday, November 29, 2009

हाईटेक होगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट हाईटेक होने वाला है। 8 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट देश का पहला ऐसा कोर्ट बन जाएगा, जहां कागज रहित [पेपरलेस] काम होता दिखेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जस्टिस रविंद्र भट्ट की अदालत देश की पहली ई-कोर्ट का रुतबा हासिल करेगी। तीन चरणों में हाईकोर्ट के जज और वकील समेत बाबू-सहायक भी हाईट

नाबालिग की शादी अमान्य करार

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में 18 वर्ष से कम उम्र की एक लड़की की शादी को ‘अमान्य' करार दिया और लड़के को सुरक्षा देने से इंकार कर उसे ‘भगोड़ा' कहा। न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन ने शुक्रवार को दिए अपने फैसले में उन लोगों के खिलाफ कानूनन ‘उपयुक्त कार्रवाई' करने को कहा जो ‘इस

गैर लाइसेंसी सूदखोर मामला दर्ज नहीं करा सकते : बम्बई हाईकोर्ट

बम्बई उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि गैर लाइसेंसधारी सूदखोर कर्जदार से कर्ज की अदायगी के तौर पर मिला चेक बाउंस होने की स्थिति में फौजदारी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। बम्बई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ में पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति पी आर बोरकार ने कहा बिना लाइसेंस के सूद पर प

धोखाधडी मामला : महिला सरपंच को जेल

राजस्थान में अलवर जिले के ब्यावरा के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कपिल सोनी ने धोखाधडी के आरोप में ग्राम पंचायत परसुलिया की महिला सरपंच को न्यायिक हिरायत में कल जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार ग्राम पंचायत परसुलिया की सरपंच गीताबाई दांगी ने ग्राम के किसानों की ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों के बदले

बोरवेलों पर ढक्कन लगाकर बच्चों को बचाओः सुप्रीम कोर्ट

हाल के वर्षों में बच्चों के लिए जानलेवा बन चुके बोरवेलों की हालत पर चिंतित उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों से उन पर ढक्कन लगाना सुनिश्चित करने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश के जी बालकृष्णन, न्यायमूर्ति बीएस चौहान और केएस राधाकृष्णन की पीठ ने इन घटनाओं को रोकने के लिए राज्यों

गुजरात हाईकोर्ट में टीवी पर दिखेगी कार्यवाही

गुजरात हाईकोर्ट सूचना क्रांति से कदम मिलाते हुए शीघ्र ही अपनी सभी 33 अदालतों की आंशिक कार्यवाही एलसीडी टीवी पर लाइव करने जा रहा है। मतलब अब अधिवक्ताओं व मुवक्किलों को यह पता लगाने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा कि उनका केस किस अदालत में चल रहा है अथवा चलेगा। उच्च न्यायालय के कंप्यूटर विभाग सूत्

बीमे की रकम के लिए कटवाया हाथ

इंश्योरेंस की रकम पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते। ताइवान में एक व्यक्ति ने इंश्योरेंस के 7,30,000 डॉलर हासिल करने के लिए अपना हाथ कटवा लिया। 38 साल के चियांग ची वी ने दो किराए के आदमियों से अपना हाथ कटवाया। इस व्यक्ति को शनिवार को अदालत में पेश किया गया। 38 वर्षीय चियांग ची वी ने आठ नवंबर क

Thursday, November 26, 2009

देश के पहले पंचायत केंद्र का दिल्ली में उद्धाटन

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन ने बुधवार को देश के पहले पंचायत केंद्र का दिल्ली में उद्धाटन किया। इस केंद्र के जरिए मामलों को जल्द निपटाने में मदद मिलेगी। केंद्र का उद्धाटन करने के बाद बालाकृष्णन ने कहा, ''पंचायत केंद्र की स्थापना के साथ ही मुकदमों पर आने वाली लागत बहुत कम