पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट

Saturday, December 12, 2009

दिनकरन के खिलाफ महाभियोग 14 को


भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी डी दिनकरन के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए राज्यसभा के 66 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन को आगामी सोमवार को उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को सौंपा जाएगा।
उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए संबंधित ज्ञापन पर राज्यसभा के कम से कम 50 या लोकसभा के कम से कम १क्क् सांसदों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति दिनकरन के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 50 और वाम दलों के कुछ सांसदों ने संबंधित ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
राज्यसभा ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्न सेन के खिलाफ महाभियोग लाने की पहल पहले से ही शुरू कर रखी है। न्यायमूर्ति सेन पर वकालत के पेशे से जुडे होने के दौरान गैरकानूनी तरीके से धन अर्जित करने का आरोप है।
भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे जस्टिस दिनकरन के मामले को लेकर देश के जानेमाने न्यायविदों ने जजों की नियुक्ती की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। जस्टिस दिनकरन की सर्वोच्च न्यायलय में नियुक्ती फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश जस्टिस पी डी दिनकरन की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति न हो इस मुहिम में अब देश के जाने माने न्याविद भी जुट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायधीश जे एस वर्मा और लोक सभा के पूर्व स्पीकर सोमनाथ चटर्जी समेत कई न्यायविदों ने मुहिम तेज कर दी है। दिल्ली में एक सेमीनार में जमा हुए न्यायविदों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कोलिजयम को जस्टिस दिनकरन का नाम सर्वोच्च न्यायलय में नियुक्ती के लिए नहीं भेजना चाहिए था क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। और अब जबकि जस्टिस दिनकरन पर ज़मीन घोटाले के आरोपों की चर्चा आम हो चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट कोलिजयम को उनका नाम वापस ले लेना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन ने इस वर्ष अगस्त में न्यायमूर्ति सेन के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश प्रधानमंत्नी मनमोहन सिंह से की थी।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के नेतृत्व वाली समिति पहले से ही न्यायमूर्ति सेन के खिलाफ जांच कार्य कर रही है। न्यायमूर्ति सेन ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से इनकार कर दिया था।

1 टिप्पणियाँ:

Suman said...

nice