पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट
संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन
6 Comments - 19 Apr 2011
पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ...

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संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार
4 Comments - 19 Apr 2011
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए। पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ...

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Saturday, February 27, 2010

कोर्ट की कर्मचारी ने जज पर फेंकी चप्पल

आंध्र प्रदेश में गुरुवार को एक महिला कर्मचारी ने अदालत कक्ष में ही एक न्यायाधीश पर चप्पल फेंक दी। महिला ने उक्त न्यायाधीश पर अपने को अपमानित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि परिवार अदालत में स्टेनोग्राफर के रूप में कार्यरत राधा रानी को चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश षणमुगम पर चप्पल फेंकने क

कसाब का आरोप, मेरे खाने में दवा मिलाते हैं

पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब ने विशेष अदालत से शिकायत की है कि जेल के अफसर उसे दवा मिला खाना दे रहे हैं, जिससे उसे चक्कर आते हैं। कसाब के इस आरोप पर जज एम. एल. तहलियानी ने उसे फटकार लगाते हुए कहा कि वह बार-बार इस तरह के बेबुनियाद आरोप न लगाए। कसाब ने कुछ दिन पहले भी ऐसा आरोप लगाया था। कसाब

ग्रीष्मावकाश में एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध स्पेशल अपील पोषणीय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तीन जजों की पूर्ण पीठ ने यह व्यवस्था दी है कि ग्रीष्मावकाश के दौरान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दो जजों के समक्ष स्पेशल अपील दाखिल की जा सकती है। यह फैसला पूर्ण पीठ के समक्ष संदर्भित किया गया था। यह फैसला न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति अरुण टण्डन व न्याय

Thursday, February 25, 2010

वीआरएस आवेदन वापस लिया जा सकता है - मुंबई हाईकोर्ट

मुंबई हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) का आवेदन नियोक्ता की स्वीकृति से पहले वापस लिया जा सकता है। अदालत ने यह फैसला नागपुर स्थित यूको बैंक में कार्यरत मधुसूदन त्रिवेदी की याचिका पर सुनाया। न्यायमूर्ति एस.ए.बोबदे और वसंती नाइक की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि वीआरए

Wednesday, February 24, 2010

पारिवारिक अदालतों में एटॉर्नी शिरकत नहीं कर सकते-मुम्बई हाई कोर्ट

मुम्बई हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि पति-पत्नी के एटॉर्नी वैवाहिक विवाद के मामले में किसी पारिवारिक अदालत में उनकी ओर से न तो शामिल हो सकते हैं और न ही जिरह कर सकते हैं। न्यायाधीश रौशन दलवी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि एटॉर्नी को किसी पार्टी की ओर से शामिल होने की इजाजत दी गई तो अद

किरायेदार पर बिना वजह मामले को लंबा खींचने के लिये एक लाख का जुर्माना

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मकान मालिक के खिलाफ मुकदमे को 20 वर्षों से अधिक समय तक खींच कर उसे उसकी संपत्ति से वंचित रखने के दोषी किरायेदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है । मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश एस. एन. धींगरा ने बताया कि किरायेदार तरह. तरह के बहाने बनाकर परिसर खाली करने के आदेश का उल्

Tuesday, February 23, 2010

ब्लैंक चेक अचूक हथियार नहीं है बैंकों का - बॉम्बे हाई कोर्ट

लोन लेने वालों से बैंक अक्सर पोस्ट डेटेड ब्लैंक चेक मांगते हैं। यह चेक भुगतान की सिक्युरिटी के तौर पर लिया जाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा चेक बाउंस हो जाए तो लोन लेने वाले पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट (एनआई) ऐक्ट के तहत क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। पिछले हफ्ते यह फैसला अहमदनगर जि

पर्दा इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं-सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की फोटो मतदाता सूची से बुर्का पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं का चित्र हटाए जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि किसी को यह छूट प्रदान की गई तो लाखों लोग आवेदन लेकर खड़े हो जाएंगे, जिससे बड़ी समस्या खड़ी हो जाए

बलात्कार और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

किशोरी की बलात्कार के बाद हत्या के आरोपी युवक को मध्यप्रदेश के खंडवा के जिला न्यायालय ने मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश यू सी जैन ने एक साल पुराने इस प्रकरण में सुनवाई पूरी कर 22 वर्षीय राहुल राजपूत को दोषी करार देते हुए उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अपने महत्वपूर्ण

माया की मूर्तियां लगाना चुनाव चिह्न संहिता का उल्लंघन है या नहीं, चुनाव आयोग तीन महीने के अंदर फैसला करें- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बसपा के चुनाव चिह्न (हाथी) का दुरूपयोग किए जाने संबंधी शिकायतों पर तीन महीने के अंदर फैसला करने को कहा है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर मुख्यमंत्री मायावती व हाथी की मूर्तियां लगाए जाने का विरोध करने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आयोग से यह अनुरो

Friday, February 19, 2010

न्यायिक अधिकारी के रिवर्सन पर हाईकोर्ट की रोक

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ ने उच्च न्यायिक सेवा के एक अधिकारी को न्यायिक सेवा में लगाने के प्रकरण में स्टे देते हुए रजिस्ट्रार जनरल से स्पष्टïीकरण मांगा है। उच्च न्यायालय प्रशासन ने उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी एल.डी.किराड़ू को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर 28 जनवरी 2009 को लगाय

आरजेएस परीक्षा परिणाम पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा-2008 के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी। यह रोक हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश एएम कपाड़िया व गोपालकृष्ण व्यास की खंडपीठ ने श्रवणकुमार की याचिका की सुनवाई के बाद लगाई है। यह रोक याचिका के निस्तारण तक रहेगी। याचिकाकर्

Wednesday, February 17, 2010

अदालतें भी दे सकती हैं सीबीआई जांच का आदेश: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्ट लोकसेवकों और राजनीतिक पहुंच रखने वाले समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ  सख्त रुख अपनाते हुए व्यवस्था दी है कि संबंधित राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बगैर भी हाईकोर्ट सीबीआई जांच का आदेश दे सकते हैं। शीर्ष कोर्ट के चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन नीत पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बुध

हरजाना अदा न करने पर एसएसपी ऑफिस नीलाम करने का आदेश।

कोर्ट द्वारा पंजाब पुलिस के एक मुलाजिम के हक में दिए फैसले को लागू न करना खन्ना पुलिस को तब महंगा पड़ा, जब जज जीएस टिवाणा द्वारा पुलिस जिला खन्ना के एसएसपी ऑफिस की कुर्की के हुक्म जारी कर दिए। इस मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। हवलदार मनजीत सिंह जो कि जालंधर में बतौर हवलदार कार्य कर रहा है, न

Monday, February 15, 2010

सज्जन कुमार की अग्रिम जमानत प्रार्थना खारिज की अदालत ने

दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की अग्रिम जमानत की प्रार्थना को सोमवार को खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष ने दलीद दी कि प्रत्यक्षदर्शी डरे हुए हैं, जिसके बाद अदालत ने सज्जन कुमार की अपील खारिज कर दी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीएस तेजी ने

सजा के वक्त आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें कोर्ट - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मुजरिम का आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन उसके मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में तब्दील कराने में प्रमुख भूमिका निभाता है। अपराधी मुल्ला और गुड्डु ने 21 दिसम्बर 1995 को अन्य लोगों के साथ मिलकर पांच ग्रामीणों को अगवा कर लिया था और फिरौती की रकम नहीं

बलात्कार पीडिता के बयान हमेशा सत्य हो जरूरी नहीं-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि बलात्कार पीडिता के बयान को पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता लेकिन सामान्य परिस्थितियों में उसके बयान पर यकीन किया जाना चाहिए। न्यायाधीश एचएस बेदी और न्यायाधीश जेएम पांचाल की बेंच ने कहा कि पीडिता के बयान को प्रमुखता दी जानी चाहिए लेकिन यह नहीं माना जाना चाहिए

सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच नहीं

मुंबई बांबे हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि कानून या विशेष प्रावधानों के बगैर सेवानिवृत्ति के बाद किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच जारी नहीं रखी जा सकती। महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. [एमएआईडीसी] का कर्मचारी डी. जाधव दिसंबर 2003 में सेवानिवृत्त हो गया था। कार्यमुक्त होने क

Wednesday, February 10, 2010

कड़कड़डूमा : देश का पहला पेपरलेस ई-कोर्ट, सभी जिला अदालतें भी ई-कोर्ट में तब्दील होंगी

दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह ने सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में पहली ई- कोर्ट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही यह कोर्ट न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश का पहला पेपरलेस ई-कोर्ट बन गया है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि अगले पांच सालों में दिल्ली की सभी कोर्ट को इ

सजायाफ्ता नाबालिग कर सकता है सरकारी नौकरी

बचपन में आपराधिक मामले का आरोपी रहा एक युवक अब पुलिस बन कर अपराधियों को पकड़ सकेगा। हालांकि इसके लिए उसकी राह आसान नहीं रही और अदालत में गुहार लगाने के बाद ही उसे दिल्ली पुलिस में नौकरी मिल सकी है। इस आदेश के साथ ही कैट ने यह भी कहा है कि यदि किसी नाबालिग को सजा भी हो जाती है तो उसे सरकारी नौकरी दे

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुस्लिमों के लिये आरक्षण को रद्द किया

उच्च न्यायालय ने आज मंगलवार को राज्य सरकार के धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण देने के आदेश को रद्द कर दिया है. इस मामले में अपना निर्णय सुनाते हुये न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण बनाये नहीं रखा जा सकता है और इसका पालन नहीं किया जा सकता ह

Monday, February 8, 2010

कानून मंत्रालय ने जानकारी मांगी कि कितने जजों के रिश्तेदार उसी कोर्ट में?

कानून मंत्रालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों में तैनात ऐसे जजों की जानकारी मांगी है जिनके बच्चे या करीबी रिश्तेदार उसी हाईकोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने सभी हाईकोर्टो के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर ये जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

अजन्मा शिशु नाबालिग के समान : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा कि एक अजन्मे शिशु को नाबालिग बच्चे जैसा माना जा सकता है। इस आधार पर कोर्ट ने एक बीमा कंपनी को एक व्यक्ति को ढाई लाख रुपए मुआवजा देने को कहा, जिसकी गर्भवती पत्नी कीडेढ़ साल पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।जस्टिस जेआर मिथा ने प्रकाश नामक व्यक

अमेरिकी दलाली खाते हैक करने में भारतीय दोषी करार

अमेरिका में ऑनलाइन दलाली खातों को हैक करने के एक अंतरराष्ट्रीय गोरखधंधे में शामिल होने के आरोप में एक भारतीय नागरिक को दोषी करार दिया गया है । मूल रूप से चेन्नई के रहने वाले जयशंकर मरिमुथु नाम के 35 वर्षीय भारतीय नागरिक पर दलाली खातों का इस्तेमाल स्टॉक की कीमतों में हेरपेर कर गैरकानूनी मुनापे

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के सटीक परीक्षण की जरूरत

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के मामलों में ‘सबूत के मानक’ पर जोर देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ऐसे साक्ष्यों का दूसरे दस्तावेजी सबूतों की तुलना में अधिक कड़ाई से और सटीक परीक्षण किया जाना चाहिए। साल 2004 में महाराष्ट्र की सिन्नर सीट से शिवसेना की टिकट पर जीते और भड़काऊ भाषण देने के आरोपों का साम

Sunday, February 7, 2010

सीनियॉरिटी की अनदेखी कर बने जजों का केंद्र सरकार के पास कोई रेकॉर्ड नहीं ।

केंद्र सरकार के पास सीनियॉरिटी की अनदेखी कर बने जजों का कोई रेकॉर्ड नहीं है। यह खुलासा एक आरटीआई के जवाब में हुआ। यह हाल तब है जब पीएमओ भी हाई कोर्ट के तीन चीफ जस्टिस की नियुक्ति के मामले में सीनियॉरिटी की अनदेखी करने पर हस्तक्षेप कर चुका है। दिलचस्प यह भी है कि बार मेंबर्स यह रेकॉर्ड रखते हैं पर क

सिमी पर लगा प्रतिबंध 2 साल के लिए बढ़ा

केंद्र ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट्स ऑफ इंडिया (सिमी) के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां निवारण कानून, 1967 के तहत लगे प्रतिबंध को 7 फरवरी से 2 साल के लिए बढ़ा दिया है. गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे सबूत मिले, जिससे पता चलता है कि सिमी देश में आ

हिमाचल के नए मुख्य न्यायाधीश 8 को पदभार संभालेंगे

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश आठ फरवरी को पदभार संभाल लेंगे। हाई कोर्ट के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि केरल हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जगदी

राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने आरएएस में स्केलिंग प्रणाली को चुनौती देने के मामले में दखल से इनकार

राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने आरएएस परीक्षा 07 में स्केलिंग प्रणाली को चुनौती देने के मामले में सरकार के प्रार्थना पत्र पर दखल से इनकार कर दिया जिसमें आरएएस के पदों पर नियुक्ति की अनुमति मांगी थी। न्यायाधीश के.एस.राठौड़ व महेश भगवती की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि वह सिंगल बैंच में ही जाएं।

मायके में रह रही महिला को भरण-पोषण पाने का हक नहीं

जबलपुर कुटुम्ब न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी है कि मर्जी से मायके में रह रही महिला को भरण-पोषण पाने का हक नहीं है। विशेष न्यायाधीश शशिकिरण दुबे द्वारा एक महिला द्वारा दायर अर्जी खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी। श्रीमती आराधना की ओर से दायर अर्जी पर हुई सुनवाई के दौरान महिला की ओर स

प्राइवेट स्कूल का अनुभव फिर भी साक्षात्कार दें: हाई कोर्ट

राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रबोधक पद पर भर्ती के मामले में निजी शिक्षण संस्था से अनुभव प्राप्त याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने यह अंतरिम आदेश महेश कुमार मीणा व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। य

Tuesday, February 2, 2010

चिदम्बरम का राष्ट्रपति से गुजकोका पर हस्ताक्षर न करने का अनुरोध

सरकार ने राष्ट्रपति से गुजरात संगठित अपराध कानून .गुजकोका. से संबंधित गुजरात सरकार के विधेयक को मंजूरी न देने का अनुरोध किया है ! सूत्रों के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को भेजे एक नोट में उनसे गुजकोका पर हस्ताक्षर नहीं करने का अनुरोध किया है ! इसका कारण यह

नसबंदी फेल होने पर संतान पैदा होना चुनावी अयोग्यता है : राजस्थान हाई कोर्ट

राजस्थान हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव से संबंधित एक निर्णय में कहा है कि नसबंदी फेल होने के बाद भी यदि तीसरी संतान होती है तो उस स्थिति में वह चुनावी अयोग्यता मानी जाएगी। हाई कोर्ट ने कहा कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम में ऐसा कोई अपवाद नहीं है कि, नसबंदी फेल होने के बाद संतान होने पर चुनाव लडऩे वाले

न्यायिक सेवा परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान न्यायिक सेवा- सिविल जज जूनियर डिविजन की परीक्षा - 2005 के संदर्भ में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग की 17 विशेष अनुमति याचिकाओं पर राज्य सरकार और 17 विफल अभ्यर्थी प्रतिवादियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस का

न्यायाधीश सप्रे का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट में

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे का तबादला राजस्थान उच्च न्यायालय में किया गया है। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन से विचार-विमर्श के बाद न्यायाधीश सप्रे का तबादला राजस्थान उच्च न्यायालय में किए जाने का आदेश जारी किया है। के

विधानसभाध्यक्ष नोटिस तामील नहीं तो कर देंगे फैसला-राजस्थान उच्च न्यायालय

बहुजन समाज पार्टी के छह विधायकों के कांग्रेस में दलबदल सम्बन्धी मामले में हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष, सचिव, सम्बन्धित विधायकों व मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि सामान्य प्रक्रिया के अलावा प्रतिवादियों को रजिस्टर्ड डाक से भी नोटिस भेजे