पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट
संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन
6 Comments - 19 Apr 2011
पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ...

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संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार
4 Comments - 19 Apr 2011
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए। पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ...

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Friday, July 30, 2010

ऑल इंडिया बार परीक्षा को चुनौती

राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के मामले में केंद्र सरकार के विधि सचिव और बार काउंसिल ऑफ इंडिया व बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायाधीश गोविंद माथुर ने बुधवार को अंकुर माथुर की याचिका पर दिए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एमसी भ

उच्चतम न्यायालय में 55791 तथा उच्च न्यायालयों में 40,76,837 मामले लंबित

केंद्र सरकार ने कहा है कि पिछले साल के अंत तक उच्चतम न्यायालय में जहां 55791 मामले लंबित हैं वहीं देश के 21 उच्च न्यायालयों में 40,76,837 मामले लंबित थे. कानून मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने परिमल नथवानी के प्रश्न के लिखित उत्तर में कल राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय में 2

शव की बरामदगी के बगैर भी सजा संभव : सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मृत व्यक्ति का शव बरामद नहीं होने पर भी हत्या के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है.    न्यायमूर्ति आरएम लोढा और न्यायमूर्ति एके पटनायक की पीठ ने एक फ़ैसले में कहा कि कभी-कभी अपराध के तथ्यों के सबूत और इसे करने वाले के सबूत के बीच भेद नहीं किया ज

डरा-धमका कर रजामंदी के साथ सेक्स भी रेप: सुप्रीम कोर्ट

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को धमका कर या उसे मार-पीट कर के उसे सेक्स के लिए रजामंद करे और फिर संबध बनाये तो वो व्यक्ति भी बलात्कारी ही कहलायेगा और उसके द्वारा किया गया कृत्य रेप  की श्रेणी में आयेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था द

उत्तर प्रदेश भविष्य निधि घोटाले में कार्यवाही पर रोक

उत्तर प्रदेश भविष्य निधि घोटाले में गाजियाबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही पर उच्चातम न्यायालय ने रोक लगा दी। कोर्ट ने सुनवाई पर अंतरिम रोक का यह आदेश सीबीआई के अनुरोध पर जारी किया। इस घोटाले में छह सेवानिवृत न्यायाधीश भी शामिल है। न्यायमूर्तियों डी.के.जैन, वी.एस. सिरपुरकर और जी

Wednesday, July 21, 2010

भोपाल ट्रस्ट से अहमदी का इस्तीफा मंजूर

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को "भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल ट्रस्ट" के अध्यक्ष पद से पूर्व प्रधान न्यायाधीश ए.एम. अहमदी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के पीडितों के लिए बनाए गए अस्पताल का प्रभार लेने की केंद्र सरकार की अर्जी मंजूर कर ली। प्रधान न्यायाधीश एस.एच.कप

सत्यम के पूर्व प्रबंध निदेशक रामा राज को जमानत मिली

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने घोटालाग्रस्त आईटी कंपनी सत्यम (अब महिन्द्रा सत्यम) के पूर्व प्रबंध निदेशक रामा राजू, पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी वाडलामणि श्रीनिवास और अन्य तीन आरोपियों को आज जमानत दे दी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजा एलंगो ने सत्यम के संस्थापक बी. रामलिंग राजू के भाई

साध्वी, अन्य के ख़िलाफ़ फिर मकोका

बाम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को सितंबर 2008 के मालेगाँव धमाके के मामले में 11 अभियुक्तों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) लगाए जाने को उचित ठहराया है. ग़ौरतलब है कि इनमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी शामिल हैं. पिछले साल 31 जुलाई को एक निचली अदालत ने इन लोगों पर लगाए गए मकोका को हटान

गुंडा बन गया जज, 3 साल तक करता रहा सुनवाई

ये अपनी तरह का पहला मामला हो सकता है। एक ऐसा शख्स जिस पर गुंडागर्दी के मामले दर्ज थे वो एक-दो दिन तक नहीं, बल्कि तीन साल तक। हालांकि मामला उजागर होने पर उसे हटा दिया गया मगर देश की सर्वोच्च अदालत भी इससे हतप्रभ रह गई। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट में खाजिया मोहम्मद मुजामिल 1996 में बतौर जज नियुक्त हुआ थ

तय किया सुनवाई का क्षेत्राधिकार

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 (5) बी के तहत जारी आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई संभागीय आयुक्त के समक्ष हो सकती है, न कि राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष। राजस्व मण्डल सदस्य ताराचन्द सहारण की एकल पीठ ने अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार तय करते हुए राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय को क्षेत्रा

Friday, July 16, 2010

मोदी की याचिका खारिज

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की अनुशासन समिति की कार्यवाही पर रोक लगाने संबंधी आईपीएल के निलंबित आयुक्त ललित मोदी की याचिका को आज खारिज कर दिया है। न्यायालय ने बुधवार को दोनों पार्टियों की दलील सुनने के बाद फैसला गुरुवार तक के लिए टाल दिया था। लेकिन न्यायालय के आ

सनसनी फैलाने पर मीडिया को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को अदालत से जुड़े मामलों को सनसनीखेज तरीके से पेश करने और सुनवाई के दौरान अदालत की टिप्‍पणियों का संदर्भ से हटकर मतलब निकालने पर ज‍मकर फटकार लगाई है। न्‍यायमूर्ति जे एम पांचाल और न्‍यायमूर्ति ए के पटनायक की खंडपीठ ने केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्‍बल के खिलाफ एक अवमानना याचिका पर

सात लोगों के खूनी प्रेमी- प्रेमिका शबनम-सलीम को सजा-ए-मौत

उत्‍तर प्रदेश में ज्‍योतिबा फुलेनगर सत्र न्‍यायालय ने एक ही परिवार के सात सदस्‍यों की हत्‍या करने के आरोप में एक लड़की और उसके प्रेमी को फांसी की सजा सुनाई है।  पुलिस के अनुसार दो साल पहले ज्‍योतिबा फुलेनगर में शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने माता-पिता और भाइयों समेत सात लोंगो को मौ

Friday, July 9, 2010

बीसीसीआई के फैसले को ललित मोदी की चुनौती

ललित मोदी ने खुद को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के कमिश्नर पद से निलंबित किए जाने से जु़डे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के फैसले को बंबई उच्चा न्यायालय में चुनौती दी है। मोदी के वकील महमूद आबदी ने इस बात की जानकारी दी। आबदी ने कहा, ""हमने मोदी को निलंबित किए जाने के बीसीसीआई के फैसले को

दृष्टि बाधित व्यक्ति को आईएएस नियुक्त करने का आदेश

प्रशासनिक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के तीन साल बाद दृष्टि बाधित व्यक्ति रविप्रकाश गुप्ता के प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक पद पर नियुक्ति की सभी बाधाएं समाप्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केन्द्र को निर्देश दिया कि उसे आठ हफ्ते के भीतर नियुक्त किया जाए। न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर और न्यायमूर्त

अब दोपहिया वाहनों के साथ हेलमेट बेचेंगी कंपनियां

दोपहिया वाहन कंपनियों को अब मोटरसाइकिल एवं स्कूटर के साथ हेलमेट भी बेचना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने कंपनियों के लिए हेलमेट बेचना अनिवार्य कर दिया है। न्यायमूर्ति जी़एस़ सिंघवी और न्यायमूर्ति ए़क़े गांगुली ने सोसाइटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (सियाम) की उस याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया

खाप पंचायत के खिलाफ कानून, फैसला टला

खाप पंचायतों पर लगाम लगाने के लिए नए कानून पर आज एक बार फिर फैसला नहीं हो पाया। खाप पंचायत के खिलाफ नए कानून को लेकर कैबिनेट की चली बैठक बेनतीजा रहा और यहां पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सका। केन्द्रीय सूचना मंत्री अंबिका सोनी ने कहा कि अब नए कानून पर विचार-विमर्श करने के लिए कानूनविदों

Saturday, July 3, 2010

मुकदमे से संबंधित दस्तावेज अदालती प्रक्रिया के तहत ही दिए जाएं दस्तावेज-केंद्रीय सूचना आयोग

केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि अदालत में चल रहे किसी भी मुकदमे से संबंधित दस्तावेज अदालती प्रक्रिया के दिशा-निर्देश के तहत ही दिए जाने चाहिए। मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला और सूचना आयुक्त एम. एम. अंसारी की पीठ ने एक फैसले में कहा, 'सूचना अधिकार कानून के तहत किसी लंबित मुकदमे से संबंधित सूच

धार्मिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक: अदालत

कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को धार्मिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट ने कोलकाता मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से धार्मिक आधार पर आरक्षण के तहत आवंटित किए गए फ्लैट्स के फैसले को अवैध करार दिया। न्यायाधीश जे एन पटेल और बी भट्टाचार्य ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए