अदालतों में लंबित मुकदमों की भारी संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इवनिंग कोर्ट का प्रस्ताव रखा है।महाराष्ट्र के विधि एवं न्याय सचिव एम.एल. गिलानी ने कहा कि दिल्ली और गुजरात में इवनिंट कोर्ट पहले से ही चल रहे हैं। हमें अपने प्रस्ताव पर हाई कोर्ट की मुहर का इंताजरा है। गिलानी ने कहा कि शुरू में प्रयोग के स्तर पर ऐसे कुछ कोर्ट ही चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इवनिंग को कोर्ट के लिए नियम पहले ही बना लिए गए हैं। ऐसे कोर्ट शाम छह से आठ बजे तक चलेंगे और केवल डिस्ट्रिक्ट व मेट्रोपॉलिटन कोर्ट लेवल के होंगे। इनमें चेक बाउंस जैसे मामलों की ही सुनवाई होगी।
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