जजों की जांच के लिए बनेगा कानून

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टो के जजों की जांच के लिए कानून बनाए जाने की संभावना है। सरकार जजों के खिलाफ शिकायत की जांच प्रक्रिया तय करने के लिए एक विस्तृत कानून बनाने के बारे में सोच रही है। यह जानकारी विधि एवं न्याय मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने गुरूवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी।
उन्होंने बताया कि सरकार इस तरह के मामलों की जांच की प्रक्रिया तय करने के लिए एक विस्तृत विधेयक लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि 1990 में हुए मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में न्यायिक जवाबदेही के मसले पर विचार विमर्श हुआ था। इसमें बनी सहमति के आधार पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच की प्रक्रिया की व्यवस्था की थी। मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्टो के जजों के खिलाफ शिकायत की जांच के बारे में फैसला संबंधित अदालत के मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक से करते हैं।