कानूनविदों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की आलोचना की

अहमदाबाद में शुक्रवार को पूर्व न्यायाधीशों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह बैठक हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टी. यू. मेहता के आवास पर बुलाई गई थी।

उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार कानून के तहत न्यायाधीशों को संपत्ति सार्वजनिक करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने चुनौती दी है जिसकी सुनवाई अब सर्वोच्च न्यायालय में ही होगी।

वरिष्ठ वकील गिरीश पटेल ने शनिवार को कहा कि तीन सदस्यीय समिति इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करेगी। समिति में पूर्व न्यायाधीश आर. ए. मेहता, कानन ध्रुव और गिरीश पटेल शामिल हैं।