पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट
संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन
6 Comments - 19 Apr 2011
पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ...

More Link
संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार
4 Comments - 19 Apr 2011
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए। पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ...

More Link

Tuesday, April 19, 2011

संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन

पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानक

संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरक

"माइ लार्ड" संबोधन में बदलाव के बाद अब "कोट और गाउन" पर भी सवाल.

बिलासपुर हाईकोर्ट में बार एसोसिएशन के निर्णयानुसार माइ लार्ड संबोधन में बदलाव के बाद न्यायाधीशों व वकीलों की ड्रेस पर भी अब बहस छिड़ गई है। जजों व वकीलों के कोट एवं गाउन को दासता एवं गुलामी का प्रतीक मानकर इन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वकीलों का मानना है कि बार एसोसिएशन को इस संबंध में भी पहल करनी

अफसरों के लिए ऑक्सीजन बना ‘गूगल अर्थ’

डबुआ एयरफोर्स मामले में हाईकोर्ट की कार्रवाई से बचने के लिए नगर निगम ने ‘गूगल अर्थ’ का हाथ थामा है, जो ऐसे माहौल में निगम को ऑक्सीजन देने की भूमिका अदा कर रहा है। दरअसल, अगली तारीख पर कोर्ट में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के लिए निगम अफसरों ने गूगल अर्थ को सर्च करना शुरू कर दिया है। इसमें एयरफोर्स

बार कौंसिल चुनाव में आरक्षण को लेकर याचिका

बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में पिछड़े वर्ग के वकीलों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस मामले पर सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। बार कौंसिल के सदस्य पद पर चुनाव लड़ रहे हरदोई के अधिवक्ता मोतीलाल यादव द्वारा सोमवार को दाखिल इस याचिका मे

मंगल, गुरू को लग सकेंगे नए मुकदमे

जयपुर,  हाईकोर्ट में मंगलवार और गुरूवार को पुराने मुकदमों की ही सुनवाई की विशेष व्यवस्था को अस्थायी तौर पर वापस ले लिया गया है। साथ ही, तय किया कि अब हाईकोर्ट में सभी अदालतों के लिए कॉजलिस्ट भी लम्बी बनाई जाएगी। सूत्रों ने बताया कि व्यवस्था सम्बन्धी यह बदलाव अमल में आ गया है। इसके अलावा कुछ न

Monday, January 17, 2011

अपराध न्याय प्रणाली नहीं कर रही उचित ढंग से काम : उच्चतम न्यायालय

बलात्कार और अपहरण के एक आरोपी को बरी करने में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ‘‘लापरवाही भरे दृष्टिकोण’’ से नाराज उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि देश में अपराध न्याय प्रणाली उचित ढंग से ‘‘काम नहीं कर रही’’. शीर्ष अदालत ने समस्या से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की सिफ़ारिश की. न्यायमूर्ति आफ़ताब आलम और

धोखाधड़ी में फंसे आरएएस अधिकारी

चित्तौड़गढ़ की कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन अतिरिक्त कलक्टर बी.एस. गर्ग के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। गर्ग पर अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण तैयार कर नौकरी पाने का आरोप है। गर्ग वर्तमान में उदयपुर में खनिज विभाग में अतिर

बेटिकट यात्रा मामले में महिला मजिस्ट्रेट की बर्खास्तगी बरकरार

उच्चतम न्यायालय ने ट्रेन में तीन बार बेटिकट यात्रा करने वाली महिला मजिस्ट्रेट की बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए कहा है कि न्यायाधीशों से त्रुटिहीन ईमानदारी बनाये रखने की अपेक्षा की जाती है ताकि वे समाज के लिये आदर्श पेश कर सकें. न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा और न्यायमूर्ति ए. आर दवे की पीठ ने अपन

चेक बाउंस होने के मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की जरूरत : न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले को खारिज करते हुए व्यवस्था दी है कि चेक बाउंस होने के मामले में किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश जारी करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता. केरल उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि इस तरह के मामलों में व्यक्त

शीला और बुखारी के खिलाफ अवमानना याचिका

मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और जामा मस्जिद के शाही ईमाम सैयद अहमद बुखारी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है। यह मांग दिल्ली के एक रेजीडेन्ट्स एसोसियेशिन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके की है। एसोसियेशन के मुताबिक, एक अवैध मस्जिद को गिराने के बाद डीडीए ने दोबारा उस पर

यूपीएससी को वर्ष 2010 की प्रारंभिक परीक्षा के अंक घोषित करने के आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका के आधार पर केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को वर्ष 2010 की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों के अंकों की घोषणा करने का आदेश दिया है. यह आदेश उस याचिका पर आया है जिसमें यूपीएससी को हर विषय के लिए सामान्य, अन्य पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति जै

Friday, January 14, 2011

खातेदारों का नाम बताए सरकार: उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने विदेशी बैंकों में जमा काले धन के मामले में केन्द्र के रवैये से नाराजगी जताते हुए उसे 19 जनवरी तक खातेदारों के नामों का खुलासा करने का आज निर्देश दिया। न्यायमूर्ति बी एस सुदर्शन रेड्डी तथा न्यायमूर्ति एस एस निज्जर की खंडपीठ ने जाने माने कानूनविद राम जेठ मलानी एवं अन्य की याचिकाओं

अपने बच्चों को कैसे मार सकता है भारत- सुप्रीम कोर्ट

माओवादी नेता आजाद और स्वतंत्र पत्रकार हेमचंद पांडे के एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाएं हैं. सर्वोच्च अदालत ने सरकार से कहा है कि हमारा गणत्रंत अपने बच्चों को नहीं मार सकता. सरकार से मांगा संतोषजनक जवाब.  सुप्रीम कोर्ट ने माओवादी नेता राजकुमार उर्फ आजाद और हेमचंद्र पांडे को मारने पर अफसो

कपाडिया को 'भ्रष्ट' बताने वाले वकील प्रशांत भूषण पर अवमानना की कार्यवाही

सुप्रीम कोर्ट  चीफ जस्टिस के खिलाफ कथित तौर पर आरोप लगाने के मामले को लेकर वकील प्रशांत भूषण के जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भूषण के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से कहा था कि अवमानना की कार्य