पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट
संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन
6 Comments - 19 Apr 2011
पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ...

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संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार
4 Comments - 19 Apr 2011
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए। पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ...

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Monday, August 30, 2010

गलती चाहे यात्री की हो, रेलवे को भरना होगा हर्जाना

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई रेल यात्री अपनी गलती या लापरवाही से भी ट्रेन से गिरकर मरता है तो रेलवे का यह दायित्व है कि वह उसके परिजनों को मुआवजा दे। न्यायमूर्ति आफताब आलम और आरएम लोढ़ा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस आदेश को दरकिनार कर दिया कि रेलवे उस स्थिति में मुआवजा देने को बाध्

Sunday, August 29, 2010

दोबारा नियुक्ति का अर्थ कर्मचारी पर लगा कदाचार का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ-गुजरात उच्च न्यायालय

गुजरात उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि किसी सरकारी कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति बिना शर्त होनी चाहिए तथा 'सभी उद्देश्यों के लिए' सेवा जारी माना जाना चाहिए। साथ ही इसका प्रभाव उसकी वरिष्ठता एवं पेंशन पर नहीं पड़ना चाहिए। न्यायालय की खंडपीठ ने व्यवस्था दी कि किसी कर्मचारी की दोबारा नियुक्ति का अर्थ ह

जोधपुर में जुटेंगे वकीलों के नेता

राजस्व न्यायालयों को प्रशासनिक कार्यो से मुक्त करवाने तथा इनमें पीठासीन अधिकारी राजस्थान न्यायिक सेवा से नियुक्त करने के मुद्दे को लेकर राज्य की विभिन्न बार एसोसिएशन के पदाधिकारी रविवार को जोधपुर में विचार विमर्श करेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर स्थित एसोसिएशन भवन में सुबह 11 बजे होने वाली बैठक

सिख दंगों की जाँच दिखावटी-सीबीआई

सीबीआई ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि दिल्ली पुलिस के दंगा रोधी विशेष प्रकोष्ठ ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामलों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को वस्तुत: बचाने की खातिर दिखावटी जाँच और अभियोग चलाया। कुमार इस मामले में प्रमुख आरोपी हैं। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर ह

Thursday, August 26, 2010

प्रोन्नति परीक्षा के दौरान नकल करते हुए पकड़े गये आंध्र प्रदेश के 5 न्यायाधीश निलंबित

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों को न्यायपालिका की तौहीनी करने के आरोप में बुधवार को निलंबित कर दिया गया। पांचों न्यायाधीशों को वारंगल जिले के आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में एलएलएम की परीक्षा के दौरान नकल करते हुए मंगलवार को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की इस हरक

बिना सबूत पति को नहीं ठहराएं नपुंसक -गुजरात उच्च न्यायालय

गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि नपुंसकता के आधार तलाक लेने के लिए यह आवश्यक है कि इसे सिद्घ करने के लिए खास मेडिकल सबूत हों। न्यायाधीश जयंत पटेल और न्यायाधीश अभिलाष् कुमारी की खण्डपीठ ने उन आधारों को खारिज कर दिया जिनके आधार पर पारिवारिक अदालत ने फैसला दिया था। भूकंप स

राजस्थान में सिर्फ 361 बांग्लादेशी?

 राजस्थान में आखिर कितने अवैध बांग्लादेशी हैं? आपराधिक घटनाओं व राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में जब-तब अवैध बांग्लादेशियों का जिक्र होता है और लम्बे समय से इस समस्या पर चिन्ता व चर्चा होती रही है लेकिन प्रदेश में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों की संख्या सुनेंगे तो आप चकरा जाएंगे। जी हां, विधानसभा सवाल

प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति अवैध घोषित

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्रतिवर्ष प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को अवैध करार देते हुए राज्य सरकार को योजना के संचालन तक प्रार्थीगणों को सेवा में रखने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश न्यायाध

लिपिकीय त्रुटि से किसी और को मिली जमानत

लिपिकीय त्रुटि से याचिका में गलत नाम का उल्लेख करने से फरार आरोपी को जमानत मिल गई। जेल में बंद मुख्य आरोपी की पत्नी ने जब विधिक सहायता प्रकोष्ठ के माध्यम से जमानत याचिका दायर की तो यह मामला सामने आया। जस्टिस धीरेंद्र मिश्रा ने मामले में वकील को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। बलात्कार के एक मामले

Monday, August 23, 2010

क्रूरता की कुछ घटनाएं भी तलाक का पर्याप्त आधार - दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने 21 साल से अपने पति से अलग रह रही एक महिला को तलाक की अनुमति देते हए कहा  जीवनसाथी द्वारा क्रूरता की कुछ घटनाएं भी तलाक का पर्याप्त आधार हो सकती है. अदालत ने कहा  तलाक पाने की खातिर मानसिक या शारीरिक क्रूरता को साबित करने के लिए उत्पीड़न की हर घटना का उल्लेख करने की आवश

महिलाओं को परदे के लिए मजबूर न करें: बांग्लादेश हाई कोर्ट

बांग्लादेश में हाई कोर्ट ने वहां की सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि शैक्षिक संस्थानों और कार्यस्थलों पर महिलाओं को चेहरे पर परदा डालने के लिए विवश नहीं किया जाए और न ही उन्हें सांस्कृतिक या खेल गतिविधियों में भाग लेने से रोका जाए। न्यायमूर्ति एएमएच शम्सुद्दीन चौधरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ

Sunday, August 22, 2010

न्यायपालिका में कम खर्च के लिए सरकार की आलोचना

उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने शनिवार को न्याय प्रणाली में कम खर्च की योजना और राष्ट्रमंडल खेलों में करीब 40 हजार करोड़ रुपये के खर्च की आलोचना की। न्यायमूर्ति एके गांगुली ने एक सेमिनार में कहा कि नौवीं योजना में सरकार ने न्यायिक प्रणाली के लिए सिर्फ 385 करोड़ रुपये आवंटित किए जो खर्च योजना का

राजस्थान स्टॉम्स रूल्स, 1955 का नियम 59 (बी) संवैधानिक- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गये एक आदेश को पलटते हुए राजस्थान स्टॉम्स रूल्स, 1955 के नियम 59 (बी) को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है और अपने फैसले में कहा है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा किसी सम्पति के मूल्यांकन के सम्बंध में निर्धारित की गई दरों के अनुरूप पंजीयन अधिकारी द्वारा

चीफ जस्टिस एसएच कपाडिय़ा ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्यपीठ भवन में ज्यूडिशियल एकादमी की वेबसाइट का लोकार्पण किया

भारत के चीफ जस्टिस एसएच कपाडिय़ा ने रविवार सुबह यहां राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्यपीठ भवन में ज्यूडिशियल एकादमी की वेबसाइट एवं जनरल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जगदीश भल्ला सहित न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद कपाडिय़ा ने कॉन्फ्रेंस हाल में अधीनस्थ अद

न्यायमूर्ति भगवती प्रसाद रविवार को झारखंड के सातवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे.

न्यायमूर्ति भगवती प्रसाद रविवार को झारखंड के सातवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे. राजभवन के प्रवक्ता ने बताया कि गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भगवती प्रसाद कल राजभवन में बिरसा मंडप में आयोजित एक समारोह में दिन में बारह बजे अपने पद की शपथ लेंगे. उन्हें झारखंड के राज्य

Friday, August 20, 2010

एडीजे भर्ती में धांधली का आरोप : वकीलों ने हाई कोर्ट में मचाया हंगामा

वकीलों ने एडीजे भर्ती 2010 में धांधली का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को राजस्थान हाई कोर्ट परिसर जयपुर में जम कर हंगामा किया और नारेबाजी की। वकीलों का आरोप है कि एडीजे की भर्ती में 36 पदों के लिए केवल 37 अभ्यर्थी ही योग्य पाए गए, जबकि परीक्षा करीब 5000 अभ्यर्थियों ने दी थी। जिन 37 अभ्यर्थियों को साक्षा

अब दूसरे शहर में भी आवासन मंडल का मकान ले सकेगें- राजस्थान उच्च न्यायालय

आवासन मंडल से प्रदेश में कहीं भी एक मकान लेने के बाद दूसरे शहर में मकान लेने पर लगी रोक हट गई है। साथ ही, सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्ति के करीब वाले कर्मचारियों को चार फीसदी मकान देने के 18 साल पुराने आदेश पर भी अमल शुरू कर दिया है। न्यायाधीश मनीष् भण्डारी ने इस मामले से सम्बन्घित संसदीय कार्य विभाग

पहले हिजाब हटाएं, तब बोलें: ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट

ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने ताजा व्यवस्था में एक मुस्लिम महिला गवाह से धोखाधड़ी के एक मामले की निष्पक्ष सुनवाई के लिए हिजाब ओढ़े बगैर अदालत में हाजिर होने को कहा है। मीडिया की खबरों के मुताबिक न्यायाधीश शॉना डीन ने गुरूवार को कहा कि गवाह को साक्ष्य देते वक्त अपना हिजाब हटाना होगा। बहरहाल, डीन ने कहा

अमेठी को जिला बनाने पर अदालती रोक

कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी को जिला बनाने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर इलाहाबाद उच्चा न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने रोक लगा दी है। न्यायामूर्ति प्रदीपकांत और न्यायामूर्ति आर.आर.अवस्थी की खंडपीठ ने बुधवार को यह फैसला मनोज कुमार रस्तोगी नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका

गांजा बेचते शिक्षक गिरफ्तार

गांजा बेचने के आरोप में शिक्षक को राजगढ (मध्य प्रदेश) जिले के जीरापुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रितुराज सिंह चौहान ने आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस सूत्रों ने अनुसार जिले के लक्ष्मणपुरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के संविदा शिक्षक श्याम सिंह पवार कल विद्यालय में हस्ताक्षर

प्रत्येक उच्च न्यायालय में होगी विशेष वाणिज्यिक पीठ

देश के सभी उच्च न्यायालयों में विशेष वाणिज्यिक पीठों की स्थापना की जाएगी। कानून मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने आज लोकसभा में बताया कि सरकार इन विशेष पीठों की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने एसएच थिरूमावलवन के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि उच्च न्यायालय वाणिज्यिक डिवीजन विधेयक 2009 को

Wednesday, August 18, 2010

दिल्ली की अदालतों में 5,000 वैवाहिक मामले लंबित

दिल्ली की विभिन्न अदालतों में 1995 से 5,000 से भी ज्यादा वैवाहिक मामले लंबित हैं। दिल्ली उच्चा न्यायालय में दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह खुलासा हुआ है। न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायाधीश मनमोहन ने केंद्र व दिल्ली सरकारों को जनहित याचिका पर एक नोटिस जारी कर हिंदू विवाह अधिनियम के

अस्थाई कर्मचारी को भी पेंशन पाने का अधिकार -राजस्थान हाईकोर्ट

 राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अस्थाई कर्मचारी भी पेंशन लाभ पाने के हकदार हैं। न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने यह आदेश देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह तीन माह में याची को पेंशन लाभ प्रदान करे। याचिका में आर एस आर 1995 के नियम आर.10 के सब नियम (2) की वैधानिकता को चुनौ

Tuesday, August 17, 2010

उच्चतम न्यायालय में 55 हजार मामले लंबित हैं!

सरकार ने आज कहा कि उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या 55 हजार 791 है। विधि एवं न्यायमंत्री डॉ. एम. वीरप्पा मोइली ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में वर्ष 2005 के अंत तक लंबित मामलों की संख्या 34 हजार 481 थी जो वर्ष 2009 में बढ़कर 55

लम्बे समय का "लिव इन" चलता-फिरता सम्बंध नहीं

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि लम्बे समय तक "लिव इन रिलेशन" में जीवन व्यतीत करने को चलता-फिरता सम्बंध करार नहीं दिया जा सकता। न्यायाधीश पी. सदाशिवम एवं न्यायाधीश बीएस चौहान की खण्डपीठ ने सम्पत्ति विवाद से जुड़े एक मुकदमे का निपटारा करते हुए यह व्यवस्था दी। यह मामला चंद्रदेव सिंह नामक व्यक्ति

फर्नांडीस के भाई की अर्जी पर आदेश देने से इंकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अल्जाइमर रोग से पीड़ित पूर्व केंद्रीय मंत्री जार्ज फर्नांडीस के भाइयों की एक अर्जी पर कोई आदेश देने से आज इंकार कर दिया, ताकि एम्स के एक विशेषज्ञ की निगरानी में उनका इलाज हो सके। न्यायमूर्ति वीके शाली ने कहा कि अदालत सभी चीजों की निगरानी नहीं कर सकती। यह ऐसी बीमारी है कि हर

फरार पप्पू यादव गुड़गांव में पकड़ा गया

तीन माह से फरार चल रहे राजद के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को सोमवार को सीबीआई ने गुड़गाँव के एक निजी अस्पताल से गिरफ्तार कर गुड़गाँव अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे पटना की अदालत में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड मिल गई। एक विधायक की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे यादव

जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती का परिणाम घोषित

राजस्थान उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश के पद के लिए आयोजित सीधी भर्ती के लिखित परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया है। उत्तीण अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए चयनित किए गए हैं। 53, 281, 363, 467, 559, 626, 722, 771, 818, 1242, 1897,1928, 2114, 2388, 2567, 2702, 2750, 2760, 2868, 2938, 3218, 32

Sunday, August 15, 2010

दहेज कानून में संशोधन पर विचार करे: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने विधि आयोग और केंद्र को दहेज विरोधी कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें उपयुक्त संशोधन करने को कहा है। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन की खंडपीठ ने घरेलू झगडे को लेकर दहेज संबंधी एक झूठे मामले का कल निपटारा करते हुए विधि आयोग और सरकार को संबंधित कानून के

दिल्ली हाईकोर्ट ने ठोका तिवारी पर 75 हजार रूपये का जुर्माना

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी की उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दायर एक मामले में बदलाव करने की मांग की थी। ज्ञात हो कि रोहित शेखर नामक एक व्यक्ति ने तिवारी को अपना असली पिता बताया है और अपने अधिकार के लिए उसने अदालत में याचिक

राजस्थान में नौ न्यायिक अधिकारियों के तबादले

राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने एक आदेश जारी कर नौ न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें मादक प्रदार्थ प्रकरणों की सुनवाई के लिए गठित चार विशिष्ट अदालतों के न्यायिक अधिकारी भी शामिल है। आदेशानुसार बंशीमोहन चायल को विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस केसेज प्रतापगढ़, रामेश्वर व्यास को विश

घर में रहने पर ही घरेलू हिंसा की गुंजाइश

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई महिला अपने साझा घर को छोड़कर कहीं चली जाती है और अपना घर अलग बसा लेती है, तो पुराने घर से उसका डोमेस्टिक रिलेशन खत्म हो जाता है। ऐसे में वह महिला डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट के तहत उस घर में दोबारा रहने का अधिकार नहीं मांग सकती। अमेरिका में रहने वाली एक लड़की की याच

सज्जन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सुनवाई पर रोक

सुप्रीमकोर्ट ने शुक्रवार को वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के संबंध में हत्या और दूसरे आरोपों का सामना कर रहे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति बी एस चौहान की खंडपीठ ने सज्जन की अपने अभियोजन को चुनौती देने वाली याचिका पर कार्रवाई करते हु

राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र चुनाव प्रक्रिया पर अंतरिम रोक

राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनावों की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश महेश चन्द्र शर्मा ने यह अंतरिम आदेश गुरुवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी की एनएसयूआई यूनिट के अध्यक्ष सुमित भगासरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि मामले की आगा

Thursday, August 12, 2010

निचली अदालतें रद्द कर सकती हैं रेडकार्नर नोटिस-दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि किसी मामले में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ़ जांच एजेन्सियों या इंटरपोल द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर या रेड कार्नर नोटिस को मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता है.      न्यायमूर्ति शिव नारायण धींगरा ने एक फ़ैसले में कहा कि संबन्धित व्यक्ि

कलयुगी गुरु को न्‍यायालय ने सुनाई 18 साल की सजा

गुरु के पावन रिश्ते को कलंकित करने वाले एक शिक्षक को न्यायालय ने बुधवार को कठोर कारावास से दंडित किया। न्यायालय ने आरोपी शिक्षक को अलग-अलग धाराओं में 18 वर्ष की सजा सुनाई है। हालांकि, विधि विधान के अनुसार उसे अधिकतम दस वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा। नाबालिग दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के प्

वैध है नाबालिगों के बीच शादी : कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज एक अहम फ़ैसले में कहा है कि नाबालिगों के बीच शादी वैध है और यह तभी रद्द की जा सकती है जब दोनों में से कोई एक पक्ष इसके खिलाफ़ याचिका दायर करे. उच्च न्यायालय ने कहा कि सेक्शन पांच की धारा (तीन), जो दूल्हे के लिए न्यूनतम उम्र 21 और दुल्हन के लिए न्यूनतम उम्र 18 तय करती है, क

अनिवार्य नहीं होगा नार्को टेस्ट-चिदंबरम

गृह मंत्री पी.चिदंबरम ने कहा कि सुबूत हासिल करने के मकसद से किसी आरोपी पर नार्को विश्लेषण जाँच को अनिवार्य कर देने का सरकार कोई इरादा नहीं है और इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाएगा। चिदंबरम ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान ईश्वर सिंह के सवाल के जवाब में बताया कि पाँच मई

आम आदमी अब 24 घंटे फहरा सकता है तिरंगा

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद आदर, प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ आम आदमी अपने घर अथवा संस्थान में 24 घंटे राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, फहरा सकेगा। न्यायमूर्ती धीरेन्द्र मिश्रा की एकलपीठ ने रायगढ के तमनार स्थित नवीन जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के सुरक्षा अधिकारी बी धर्माराव की एक

अजमेर दरगाह खादिमों और दरगाह दीवान के बीच चल रहे प्रकरण में आपत्तियों का निपटारा

अजमेर दरगाह पर चढावे के हक को लेकर खादिमों और दरगाह दीवान के बीच चल रहे मामले की मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनवाई की। न्यायाधीश प्रशांत कुमार अग्रवाल ने प्रकरण में खादिमों व दोनों अंजुमन की ओर से लगभग 18 वष् पूर्व दायर की गई आपत्तियों का निपटारा करते हुए दोनों अंजुमन को प्रकरण में पक्षका

पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ भगोड़ा घोषित

पाकिस्तान की सिंध हाईकोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण मंगलवार को भगोड़ा घोषित कर दिया। इससे मुशर्रफ की पाकिस्तान की राजनीति में लौटने की योजना को झटका लगा है। चीफ जस्टिस सरमाद जलाल उसमानी के नेतृत्व वाली डिवीजन बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुशर्रफ

Tuesday, August 10, 2010

हाईकोर्ट बाबू बना मजिस्ट्रेट

कल तक हाईकोर्ट का बाबू कहलाने वाला व्यक्ति अब मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठेगा। कड़ी मेहनत और बुलंद इरादों से यह सपना साकार किया अशोक सैन ने। राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यरत स्टांप रिपोर्टर एंड कोर्ट फीस एग्जामिनर अशोक सैन पहले ही प्रयास में राजस्थान ज्यूडिशीयल सर्विस (आरजेएस) में सामान्य वर्ग में 56वी

17 साल में कोर्ट तक नहीं पहुंची एफआईआर

पुलिस क्या चीज होती है, यह कोई रामलाल से पूछे। एक-दो नहीं, 17 बरस से वह न्याय के लिए भटक रहा है। पुलिस है कि उसकी राह में चीन की दीवार बनी खड़ी है। दलित समुदाय के रामलाल का केस आज तक सत्र न्यायालय को इसलिए सुपुर्द नहीं हो सका क्योंकि पुलिस एफआईआर की मूल प्रति ही दाखिल नहीं कर रही है। जमानत कराकर खु

लिव-इन में कैसी बेवफाई : हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हुए अगर एक पक्ष रिश्ते से बाहर आ जाए तो दूसरा बेवफाई की शिकायत नहीं कर सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि ये रिश्ते कैजुअल होते हैं और किसी डोर से बंधे नहीं होते और न ही इन रिलेशन में रहने वालों के बीच कोई कानूनी बंधन होता है। महिला ने याचिकाकर्ता के ख

Sunday, August 8, 2010

अवैध बांग्लादेशियों को खदेड़ने की प्रक्रिया मजाक -गौहाटी उच्च न्यायालय

अवैध बांग्लादेशियों को खदेड़ने की पूरी प्रक्रिया एक प्रहसन है। गौहाटी उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है। असम में खदेड़े गए बांग्लादेशियों के वापस प्रवेश करने को गंभीर मानते हुए उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि विदेशी न्यायाधिकरण की स्थापना का मकसद ही पूरा नहीं हो रहा है। न्यायाधीश बी के शर्मा की ख

कंज्यूमर कोर्ट में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा पर विचार

उपभोक्ताओं को जल्द इंसाफ दिलाने के लिए सरकार कंज्यूमर कोर्ट में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा पर विचार कर रही है। कृषि व उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री केवी थॉमस ने यह जानकारी राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में बदलाव करने की योजना है। फि

प्राथमिकी किसी घटना की एन्साइक्लोपीडिया नहीं हो सकती -सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्राथमिकी (एफआईआर) कोई एन्साइक्लोपीडिया नहीं होती है, जोकि उसमें किसी घटना का बारीक से बारीक विवरण शामिल हो। इसके साथ ही यह भी जरूरी नहीं कि उसमें वे सभी सबूत मौजूद हों, जिसे अभियोजन सुनवाई के दौरान पेश करे। न्यायमूर्ति हरजीत सिंह बेदी और न्यायमूर्ति जे.एम.पांचाल की खण्ड

Saturday, August 7, 2010

पूर्व सांसद पप्पू यादव की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस और सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि विवादास्पद और बाहुबली नेता राजेश रंजन उर्फ को तत्काल गिरप्तार कर चार सप्ताह में रिपोर्ट दें। यादव को 14 जून 1998 को सीपीएम नेता अजीत सरकार की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। पटना हाईकोर्ट ने 18 फरवरी, 2009 को पप्

सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़: अमित शाह को झटका, दो दिन की सीबीआई रिमांड पर

सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ में गिरफ्तार गुजरात के पूर्व गृह राज्‍य मंत्री अमित शाह को गुजरात हाईकोर्ट ने दो दिनों के सीबीआई रिमांड पर भेजने का हुक्‍म दिया है। अदालत ने यह आदेश जांच एजेंसी के अनुरोध पर किया। इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने जांच एजेंसी की शाह को रिमांड पर लेने की अर्जी नामंजूर कर

अब गुड़गांव में घरेलू हिंसा की सुनवाई फैमिली कोर्ट की बजाय इलाका मजिस्ट्रेट करेंगे।

घरेलू हिंसा के मामलों की सुनवाई अब फैमिली कोर्ट की बजाय इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में होगी। इसके लिए फैमिली कोर्ट में लंबित ऐसे मामलों की सभी फाइलें संबंधित इलाका मजिस्ट्रेट को भेजी जा रही हैं। गुड़गांव में सात इलाका मजिस्ट्रेट नियुक्त हैं, जिनमें एक एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और एक चीफ ज्यूड