पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट
संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन
6 Comments - 19 Apr 2011
पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ...

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संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार
4 Comments - 19 Apr 2011
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए। पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ...

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Friday, December 24, 2010

दहेजलोभी मजिस्ट्रेट हंगामा करने और दुल्हन को चांटे मारने के मामले में बर्खास्त

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के शहडोल जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी शादी के दौरान बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचने के बाद दहेज में एक लाख रुपए और कार की मांग पूरी नहीं करने पर हंगामा करने और दुल्हन को चांटे मारने के मामले में बर्खास्त कर दिया है। उच्च न्यायालय के सतर्कता पंजीयक के ड

सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल करने पर रोक

 राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गुरुवार को उरमूल डेयरी बीकानेर के कर्मचारियों की सेवानिवृत्त 60 साल में करने पर रोक लगा दी है। अब उन्हें 58 साल की उम्र में ही सेवानिवृत्त किया जाएगा। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 13 दिसंबर को एक आदेश जारी कर उरमूल डेयरी के कर्मचारियों को साठ साल में सेवानिवृत्

Sunday, December 19, 2010

आपराधिक मामलों में बयानों में मामूली फर्क की अनदेखी जायज-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामलों में किसी अभियुक्त को दोषी ठहराते वक्त गवाहों के बयानों में मामूली अंतरों की उपेक्षा की जा सकती है। न्यायमूर्ति एच एस बेदी और न्यायमूर्ति सी के प्रसाद की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में गवाह पेश किए जाते हैं और ऐसे में उनके ब

दुष्कर्म का झूठा मामला, महिला पर मुकदमा

दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के एक पुलिसकर्मी पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाने वाली एक महिला, उसके पति एवं ससुर के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने पुलिस सब इंसपेक्टर तथा दो कांस्टेबलों को इस महिला के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म के आरोपों से बरी कर दिया है त

पत्र में राजा का नाम था: न्यायाधीश रघुपति

एक आपराधिक मामले में न्यायपालिका को प्रभावित करने के पूर्व दूरसंचार मंत्री राजा के कथित प्रयास को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व न्यायधीश एस रघुपति ने दोहराया कि उनके पत्र में राजा का नाम था। उन्होंने कहा कि जो पत्र उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायधीश एच एल गो

न्याय के मंदिर में ईमान से भरा समझौता

मध्य प्रदेश के छतरपुर एडीजे कोर्ट में एक रोचक मामला सामने आया है। यहां एक जमीन विवाद के मामले में दोनों पक्षों के बीच केवल एक कसम खा लेने मात्र से समझौता हो गया। न्याय के मंदिर में ईमान से भरा यह समझौता चर्चा का विषय रहा। वकील अनिल द्विवेदी ने बताया कि बेनीगंज में रहने वाली सलमा मकसूद पति मकसूद अह

Saturday, December 4, 2010

हाईकोर्ट ने जारी किया छुट्टियों का कैलेंडर

राजस्थान हाईकोर्ट ने अगले साल के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के अनुसार दीर्घकालीन अवकाश के तहत 1 जून से 28 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेगी, जबकि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। छुट्टियों में सभी रविवार व द्वितीय शनिवार के अवकाश तो होंगे ही, पर्व अवकाश के

गरीबों को नहीं मिल रहा न्याय : दिल्ली हाईकोर्ट

ना तो कोई आरोपी इस कारण छूटना चाहिए कि न्यायालय के पास अपील पर सुनवाई के लिए समय नहीं है और न ही इसके चलते कोई निर्दोष जेल में रहे। दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की। कहा, आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार की जरूरत है, ताकि समानता के संवैधानिक उद्द

विश्व विकलांग दिवस पर नि:शक्त को पहली ही सुनवाई पर फैसले का तोहफा

आमतौर पर अदालत में मुकदमे पर तारीख पर तारीख पड़ने की बात सुनने को मिलती है, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक नि:शक्त को पहली ही सुनवाई पर राहत देकर विश्व विकलांग दिवस का तोहफा दिया। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने मानसिंह की याचिका यह कार्यवाही की। प्रार्थी ने पीटीईटी के जरिए बीएड में दाखिले क

Tuesday, November 2, 2010

ब्लूलाइन बसों पर लगे प्रतिबंध को कोर्ट की मंजूरी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्लूलाइन बसों को हटाने के राष्ट्रीय राजधानी की सरकार के फैसले पर सोमवार को रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि ब्लूलाइन संचालकों की रोजी रोटी से ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों की जिंदगी है। न्यायमूर्ति संजीव किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने बस संचालकों की उस याचिका को खारिज कर दि

अब विदेशों से परीक्षा संचालन सीखेंगे राज्य आयोगों के अध्यक्ष

देश के राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष अब परीक्षा संचालन व अन्य व्यवस्थाओं की बेहतरीन प्रणाली सीखने के लिए विदेश यात्राएं करेंगे। यूपीएससी ने केन्द्र सरकार से इस संबंध में अनुमति प्राप्त कर ली है। मामले की जानकारी देते हुए नेशनल कान्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस की स्टैंडिंग कमेटी

राखी सावंत को कोर्ट में घसीटा

अक्सर विवाद में रहने वाली राखी सावंत एक बार फिर सुर्खियों में हैं। राखी सावंत का टीवी शो 'राखी का इंसाफ' कानूनी पचड़े में फंसता नजर आ रहा है। मुंबई के एक वकील को इस शो में राखी सावंत की अदाएं और उनका तौर तरीका नागवार गुजरा है। वकील सुशन कुंजुरमन ने बांबे हाई कोर्ट में इस बाबत एक जनहित याचिका दायर क

तलाक के लिए अदालत पहुंचीं आशा भोंसले की बहू

दिग्गज गायिका आशा भोंसले की बहू साजिदा उर्फ रमा भोसले ने क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए परिवार अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस अदालत ने आशा के बेटे और संगीत निर्देशक हेमंत भोसले को अंतरिम गुजारा भत्ता के रूप में अपनी पत्नी साजिदा को 25 हजार रुपए प्रति माह देने का आदेश दिया। बांद्रा में परिवार अदालत

Wednesday, October 13, 2010

एफआईआर दर्ज में देरी साक्ष्य खारिज का आधार नही -उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्राथमिकी दर्ज कराने में देरी और गवाहों के बयानों में असंगति अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता. न्यायालय ने कहा कि ऐसी अनियमितता विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में संभव है क्योंकि गांव और थाने के बीच दूरी होती है और समय के साथ व्यक्ति की यादयादश्

एक साल पुराने मुकदमे एरियर नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमों के अंबार से जूझ रही न्यायपालिका को अक्षमता के आरोपों से बचाने का नायाब तरीका निकाला है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाड़िया ने कहा है कि 'एरियर' और 'पेंडेंसी' में अंतर है। एक साल पुराने मुकदमों को बकाया या एरियर नहीं कहा जा सकता, उन्हें विचाराधीन या पेंडिंग केस माना जाएगा।

बेअंत सिंह के हत्यारे को उम्र कैद की सजा

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी जगतार सिंह हवारा की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है। न्यायालय ने हवारा तथा बलवंत सिंह की फांसी की सजा के खिलाफ दायर अपील पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश मेहताब सिंह गिल और अरवि

माकपा विधायक के खिलाफ चलेगा अवमानना का मामला

मुख्य न्यायाधीश जे. चेलामेश्वर, न्यायाधीश ए.के. बशीर और न्यायाधीश के.एम. जोसेफ की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। जयराजन (50) ने जुलाई में एक सभा के दौरान उच्च न्यायालय के सड़क पर सभा नहीं करने के आदेश पर न्यायाधीशों की आलोचना की थी। इस संबंध में न्यायालय ने मंगलवार को पी.

Monday, October 11, 2010

बहुओं को जलाने वालों को फांसी की सजा मिले

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक अपनी पत्नियों को जलाने वालों को फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा, तब तक यह क्रूर अपराध नहीं रूकेगा। सर्वोच्चा न्यायालय के न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू और न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर की पीठ ने कहा, ""बहुओं को जलाया जाना बर्बर और जंगली जानवरों जैसा कृत्य है। जब इस तरह के अपराध

क्यों न रिश्वत को मान्यता दे दें राज्य सरकारें: सुप्रीम कोर्ट

भारत में सरकारी दफ्तरों में फाइलें कैसे आगे बढ़ती है इससे देशवासी भलीभांति परिचित हैं। अब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार सरकारी तंत्र का हिस्सा बन चुका है। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि

नहीं बदली जा सकती सेवा शर्ते-जबलपुर हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में हाईकोर्ट ने अभिनिर्धारित किया है कि एक बार नौकरी ज्वाइन करने के बाद किसी भी कर्मचारी की सेवाएं बदली नहीं जा सकतीं, खासकर एक साल बाद। जस्टिस राजेन्द्र मेनन की एकलपीठ ने लोक स्वास्थ्य विभाग के हैण्डपंप मैकेनिकों की याचिकाएं सुनवाई बाद मंजूर करते हुए यह फैसला दिया यह मामले छिं

Friday, October 8, 2010

न्यायालय आदेश की अवमानना के मामले में दारोगा पर सौ रुपये का जुर्माना

न्यायालय आदेश की अवमानना के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यप्रकाश शर्मा ने एक उप निरीक्षक के वेतन से सौ रुपया काटने का आदेश पारित किया है। थाना फतेहपुर से संबंधित फौजदारी के मामले के गवाह दारोगा प्रेमलाल वर्मा सम्मन व कारण बताओ नोटिस के तामील के बाद भी न्यायालय पर गवाही देने नहीं आये। न्य

ललित मोदी बन गए मोस्ट वांटेड ‘अपराधी’

आईपीएल के पूर्व आयुक्त ललित मोदी की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। भारतीय प्रवर्तन निदेशालय ने मोदी के खिलाफ ब्लू अलर्ट जारी किया है। इसके तहत उन्हें दुनिया के किसी भी पोर्ट या एयरपोर्ट पर पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। ये अलर्ट एक अक्टूबर से मान्य होगा। ब्लू अलर्ट के बाद ललित मोदी भारत छोड़कर कि

Thursday, October 7, 2010

बिना विवाह का साथी भी गुजारे भत्ते की हकदार-सर्वोच्च न्यायालय

न्यायाधिश मरकडेय काटजू की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह व्यवस्था दी है कि  शादी नहीं भी की है तो भी अगर आप संबंध तोड़ लेते हैं तो आप गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते. डी वेलुसामी की अपील पर बेंच ने यह भी कहा है कि 1960 के दशक से बिना विवाह के साथ रहने के मामले बढ़ते जा रहे हैं. 

संस्कृत भाषा में नहीं दाखिल हो सकती याचिका : हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि संस्कृत न्यायालय की भाषा नहीं है। संस्कृत में न तो याचिका ड्राफ्ट की जा सकती है और न ही इस भाषा में बहस की अनुमति ही दी जा सकती है। संस्कृत भाषा में कोई आदेश या डिक्री को भी नहीं पारित किया जा सकता है। इसी के साथ न्यायालय ने संस्कृत भाषा में दाखिल याचिका को बिना

Wednesday, October 6, 2010

सुप्रीम कोर्ट का नटवर को झटका

उच्चतम न्यायालय ने इराक से जुड़े तेल के बदले अनाज घोटाले की जाँच में देर करने के प्रयासों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवरसिंह और उनके पुत्र की खिंचाई की तथा प्रवर्तन निदेशालय को 2006 से रुकी जाँच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मंगलवार को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति ए

मनगंढ़त आरोप पर स्थानान्तरित नहीं हो सकते मुकदमे-इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष लंबित मुकदमे को केवल आरोप लगाने मात्र से हटाया नहीं जा सकता। किसी भी व्यक्ति को मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर न्यायिक अधिकारी का शिकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय न कहा है कि एक न्यायिक अधिकारी से मुकदमे की सुनवाई तभी हटायी जा

सजा सुनते ही बिहार के पूर्व मंत्री संजय सिंह की मौत

चर्चित टाटी नरसंहार में कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद पूर्व मंत्नी संजय सिंह की कोर्ट परिसर में ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। गौरतलब है कि बिहार में शेखपुरा जिले की बहुचर्चितत टांटी नरसंहार कांड के मामले में आज विशेष अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्नी संजय सिंह समेत आठ लोगों को दोषी ठहर

राजस्थान में 30 न्यायिक अधिकारियों की ग्राम न्यायालयों में नियुक्ति

 राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर 30 न्यायिक अधिकारियों को ग्राम न्यायालयों में न्यायाधिकारी नियुक्त किया है। रजिस्ट्रार कार्यालय से जारी आदेशानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट धूंकलराम कसवां को ग्राम न्यायालय पीसांगन (अजमेर), शक्तिसिंह को तिजारा (अलवर), जयपाल जानी क

Thursday, September 30, 2010

रामलला नहीं हटेंगें, विवादित भूमि को तीन हिस्से में बांटा जाएगा- उत्तरप्रदेश हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बाबरी मस्जिद रामजन्मभूमि पर फैसला देते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया है। राम चबूतरा और सीता रसोई दोनों निर्मोही अखाड़ा को दे दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। तीनों जजों ने अपने फैसले में कहा कि विवादित भूमि को तीन हिस्स

Wednesday, September 29, 2010

कॉमनवेल्थ भ्रष्टाचार पर आँख मुंदना मुश्किल : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में वित्तीय अनियमितताओं पर वह अपनी आखें बंद नहीं रख सकता। पहला मौका है जब सर्वोच्च न्यायालय ने कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन में बदइंतजामी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. न्यायाधिश सिंघवी ने कहा कि "अब यह जगजाहिर है कि कॉमनवेल्थ में क्य

अयोध्या विवाद: पाँच मुकदमें, 60 साल, हजारों पेज का निर्णय। कोर्ट में केस से जुड़े लोगों को ही मिलेगी एंट्री।

अयोध्या विवाद में गुरुवार को आ रहे फैसले के मद्देनजर पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के जबर्दस्त बंदोबस्त करके प्रशासन ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अमन में खलल डालने की किसी भी कोशिश को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने कानून-व्य

14 न्यायिक अफसरों के तबादले

राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल टीएच सम्मा ने मंगलवार को 14 न्यायिक अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें तीन जिला जज भी शामिल हैं। रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार एचएस सक्सेना को जिला जज बीकानेर, एसपी बुंदेल को जिला जज बालोतरा और बीएम गुप्ता को जिला जज धौलपुर और जेपी शर्मा (द्वितीय) को जोधपुर सीबीआई

सदी के सबसे बड़े रेपिस्ट पर मुकदमा शुरू

जर्मनी में एक व्यक्ति ने फिल्म 'साइलेंस आफ द लैंब्स' में दिखाई गई एक ट्रिक के जरिए एक हजार से ज्यादा महिलाओं का शारिरिक शोषण करने की बात मानी है। 46 वर्षीय जार्ज पी नाम के इस व्यक्ति ने पिछले 22 साल के दौरान एक हजार से ज्यादा महिलाओं के साथ जबर्दस्‍ती की। उसे मीडिया में 'सदी का सबसे बड़ा रेपिस्‍ट

Sunday, September 26, 2010

डिलिवरी के वक्त पेट में छोड़ी सूई

महिला डिलिवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हुई। डिलिवरी के वक्त उसके पेट में डॉक्टरों ने कथित तौर पर सूई छोड़ दी। इस कारण महिला अब मां नहीं बन सकती। महिला ने यह आरोप लगाते हुए डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। महिला का आरोप है कि पुलिस ने जब कोई कार्रवाई नहीं की, तब उस

पाकिस्तानी राष्ट्रपति को मिला अभयदान

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ने कहा कि पद की गरिमा के कारण राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से शुरू नहीं किया जा सकता। महान्यायवादी न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अनवर-उल-हक ने जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से शुरू किए जाने संबंधी सर्वोच्च न्यायाल

सांध्य न्यायालय संचालन पर सहमत नहीं हुए अधिवक्ता.

न्यायिक अधिकारियों के सामने लम्बी होती मुकदमों की फेहरिस्त कम करने के लिए उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालय ने जिला स्तर पर एक सांध्य न्यायालय संचालित करने की व्यवस्था दी थी। इस सम्बंध में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार दिनेश गुप्ता की ओर से जनपद न्यायाधीश को पत्र भेजा गया था। यह कहा गया था कि जिला न्यायाधीश

हेडमास्टर लड़कियों से छेड़छाड़ करता था, कोर्ट ने फटकारा

अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों से अशोभनीय व्यवहार करने वाले हेडमास्टर की अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हिसार के एक स्कूल में हेडमास्टर रवि कुमार ने शिक्षा विभाग के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उनके पांच इंक्रीमेंट रोकने के लिए कहा गया था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्ट

सदन में अयोग्य ठहराए गए अमर सिंह न्यायालय पहुंचे

समाजवादी पार्टी से निष्कासित राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने सदन से अयोग्य ठहराये जाने के मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। श्री सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि पार्टी से निष्कासित किये जाने के बाद उन्हें निर्दलीय सदस्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है और पार्टी का व्हिप मानने के लिए वह बाध्

अयोध्या अध्याय: सीजे की अध्यक्षता में नई बेंच

अयोध्या मामले में दाखिल विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय बेंच गठित की है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान दो जजों की बेंच में दोनों जजों के विचार अलग अलग होने के कारण किया गया है। चीफ जस्टिस एस.एच. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली यह बेंच मंगलवार सुबह

Friday, September 24, 2010

बाल न्याय कानून लागू किया जाए: सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने बाल न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) कानून को लागू न करने लिए शुक्रवार को केंद्र सरकार की आलोचना की। संसद ने इस कानून को एक दशक पहले ही पारित कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.वी. रवींद्रन और न्यायमूर्ति एच.एल. गोखले की पीठ ने कहा कि इस कानून को लाग

मालों का फेर विवाह नहीं : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मार्कण्डेय कात्जू और न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर की खंडपीठ ने कहा कि विवाह विधिपूर्वक संपादित की जाने वाली प्रथा है और हिंदू  विवाह अधिनियम 1955 के तहत अकेले में ऐसा आयोजन करने से विवाह की पवित्रता पर सवाल उठेगा। अदालत ने यह व्यवस्था याचिकाकर्ता के.पी. थिमप्पा गौड़

राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन एक माह टालने संबंधी याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन को कम से कम एक महीने टालने और अरबों रुपए की हेराफेरी की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के निर्देश देने संबंधी एक जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। पेशे से वकील अजय कुमार अग्रवाल की ओर से दायर यह याचिका मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाडिया की अध्य

Wednesday, September 22, 2010

कोलकाता उच्च न्यायालय में हड़ताल, न्यायाधीशों को बरामदों में बैठना पडा

कलकत्ता उच्च न्यायालय में आज न्यायाधीशों को बरामदों में बैठना पडा. कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण आज न्यायाधीशों के कक्षों के दरवाजे भी नहीं खुल सके. कर्मचारी वेतनवृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं. कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहने तक मुकदमों की सुनवाई नहीं हो सकेगी. उच्च न्यायाल

अयोध्या विवाद के मद्देनजर बड़े स्तर पर एसएमएस और एमएमएस पर प्रतिबंध, शांति बनाये रखने की अपील ।

सरकार ने टेलीकॉम नेटवर्क पर बड़े स्तर पर एसएमएस और एमएमएस पर 72 घंटे का प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू किया। अयोध्या विवाद का इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा परसों फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और विभिन्न हिन्दू एवं मुस्लिम स