देश के सभी उच्च न्यायालयों में विशेष वाणिज्यिक पीठों की स्थापना की जाएगी। कानून मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने आज लोकसभा में बताया कि सरकार इन विशेष पीठों की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने एसएच थिरूमावलवन के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि उच्च न्यायालय वाणिज्यिक डिवीजन विधेयक 2009 को लोकसभा पारित कर चुकी है। इसे मंजूरी के लिए राज्यसभा के पास भेजा गया था और उच्च सदन ने इसे प्रवर समिति को भेज दिया था।
मोइली ने बताया कि प्रवर समिति ने भी इस विधेयक के बारे में 29 जुलाई 2010 को राज्यसभा में अपनी रपट पेश कर दी है।
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