मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 45 ग्राम न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। विधि मंत्री शांति धारीवाल के अनुसार पहले चरण में हर जिले में कम से कम एक ग्राम न्यायालय स्थापित होगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में खुलने वाले इन 45 न्यायालयों सहित प्रदेश में कुल 248 ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। इन्हें उन पंचायत समितियों में खोला जाएगा, जहां पर 1700 से 2000 सिविल या क्रिमिनल मामले लम्बित हैं। ये न्यायालय ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत सम्बन्धित पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार के मामलों की सुनवाई करेंगे। ये चल न्यायालय के रूप में कार्य करेंगे, इन्हें एक गाड़ी भी मुहैया करवाई जाएगी।
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