कानून मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि सरकार उच्च न्यायपालिका के सदस्यों के खिलाफ कदाचार के मामलों में कार्रवाई के उद्देश्य से न्यायाधीश जांच विधेयक संसद के शीत सत्र में लाने की योजना बना रही है।
मोइली ने कहा, ‘‘ वर्ष 1968 के न्यायाधीश जांच कानून में संशोधन की बजाय हम एक व्यापक विधेयक लाने के बारे में विचार कर रहे हैं. दस्तावेज तैयार किये जा रहे हैं और हम इसे संसद के अगले सत्र में पेश करने की योजना बना रहे हैं। ’’ कानून मंत्री इससे पूर्व पीटीआई से कह चुके हैं कि नये कानून में उच्च न्यायपालिका के सदस्यों के खिलाफ कदाचार के मामलों में कार्रवाई के लिए प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है।
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