अदालत के साथ राजनीति नहीं करे मायावती सरकार।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश में निर्माणाधीन आंबेडकर पार्को पर हो रही फिजूलखर्ची के मामले में सोमवार को मायावती सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि वह कानून से न खेले और न ही कोर्ट से सियासत करे। मामले की सुनवाई मंगलवार को भी होगी, इसलिए राज्य सरकार पूरा ब्योरा स्पष्ट करे।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उप्र में दलित नेताओं के स्मारकों और मूर्तियों के निर्माण पर सरकारी खजाने से 2000 करोड़ रूपए से अधिक खर्च करने के मायावती सरकार के फैसले की वैधता की जांच-पड़ताल का काम शुरू कर दिया। न्यायमूर्ति बीएन अग्रवाल और न्यायमूर्ति आफताब आलम की खंडपीठ मंगलवार को भी इस मामले की सुनवाई जारी रखेगी।
इससे पहले याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धता बताते हुए लखनऊ में 24 स्थानों पर निर्माण कार्य जारी रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती सरकार को सभी स्मारक स्थलों पर निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने जान-बूझकर आदेश की अवहेलना की। कोर्ट ने इससे पहले राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर यह पूछा था कि इसके लिए क्यों नहीं राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना का मामला चलाए जाए।