वकीलों की अपील ठुकरा कोर्ट पहुंचे दिनाकरन

भूमि पर जबरन कब्जा करने के आरोपों का सामना कर रहे कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनकरन ने 16 दिन की छुट्टी से लौटने के बाद सोमवार को फिर अदालत में मामलों की सुनवाई की। स्थानीय अधिवक्ता संघ ने उनसे इन आरोपों से मुक्त होने तक अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं होने का आहवान किया था।
सुनवाई के लिए बहुत कम मामले थे और न्यायमूर्ति दिनकरन एक घंटे तक अदालत में रहे। उन्होंने 16 दिन की छुट्टी के बाद फिर से काम शुरू किया और अदालत की कार्यवाही को पूरा किया तथा बाद में अपने चैंबर में चले गए। अदालती कार्यवाही बिना किसी विरोध के सुगमता से संपन्न हुई।
बेंगलूर अधिवक्ता संघ ने एक प्रस्ताव पारित कर न्यायमूर्ति दिनकरन से तब तक न्यायिक कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करने या उसमें शामिल नहीं होने के लिए कहा था, जब तक कि वे आरोपों से मुक्त नहीं हो जाते। खबरों के मुताबिक इसके बाद न्यायमूर्ति दिनकरन ने पीठ में बैठने में अनिच्छा जताई थी।
न्यायमूर्ति दिनकरन के उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत होने की खबरों के बाद से बेंगलूर और चेन्नई के वकीलों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने भूमि चकबंदी कानून का उल्लंघन करते हुए तमिलनाडु में भूमि हासिल की थी। हालांकि इस मसले पर स्थानीय अधिवक्ता संघ बंट गया था। महाधिवक्ता अशोक हरनहल्ली ने अतिरिक्त महाधिवक्ता केएम नटराज और राज्य के सरकारी अभियोजक पाविन के साथ पिछले हफ्ते न्यायमूर्ति दिनकरन से मुलाकात की थी और उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था।
कर्नाटक राज्य बार काउंसिल ने दो अक्तूबर को प्रस्ताव पारित किया था और मामले को भारत के प्रधान न्यायाधीश एवं उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम को अग्रेषित करते हुए उनसे एक उचित फैसला करने की अपील की थी।