पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट
संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन
6 Comments - 19 Apr 2011
पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ...

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संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार
4 Comments - 19 Apr 2011
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए। पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ...

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Friday, October 30, 2009

गवाही के लिए अदालत में हाजिर न होने वाले एसपी तीन घंटे न्यायिक हिरासत में।

गिरफ्तारी वारन्ट एवं वेतन रोकने का आदेश होने के बावजूद गवाही के लिए अदालत में हाजिर न होने वाले बनारस के पुलिस अधीक्षक नगर विजय भूषण को गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश राहुल कुमार ने तीन घंटे तक न्यायिक हिरासत में रखा। बाद में क्षमा याचना करने पर उन्हे अभिरक्षा से छोड़ा गया। एसप

वकील ने किया कोर्ट को गुमराह।

जेल में बंद अभियुक्त की जमानत के लिए पेश अर्जी में तथ्य छुपा कर अदालत को गुमराह करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सेशन अदालत ने गुरुवार को एक वकील को नोटिस जारी किया है। मामला सेशन अदालत में वकील गणोश जोशी की ओर से अभियुक्त श्रीगंगानगर पुरानी आबादी निवासी हीरालाल पुत्र पन्नालाल की जमानत के लिए

जमीन हथियाने के मामले में घिरे दिनकरण।

तमिलनाडु के एक गांव के कुछ लोगों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनकरण के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने सरकारी जमीन की घेराबंदी के लिए लगाई गई बाढ़ को हटा दिया है ताकि इस बात के "सबूत नष्ट" हो जाएं कि वह उनके कब्जे में है। कावेरीराजापुरम गांव के शिकायतकर्ता 66

सर्वोच्च न्यायालय का बाटला हाऊस एनकाउंटर की न्यायिक जांच से इंकार

सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष दिल्ली के जामिया नगर के बटला हाउस इलाके में हुई मुठभेड़ की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराने की मांग करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। पुलिस के साथ हुई इस मुठभेड़ में दो युवकों की मौत हो गई थी।प्रधान न्यायधीश न्यायमूर्ति के. जी. बालाकृष्णन और न्यायधीश न्यायमर्ति प

गरीबी कोई अपराध नहीं , भिखारियों की भी है दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय

हाई कोर्ट ने भिखारियों के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के रुख की तुलना महाराष्ट्र में एमएनएस के रवैये से की है। दिल्ली सरकार की खिंचाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार राजधानी के भिखारियों को अपने राज्य में वापस लौट जाने के लिए कैसे दबाव डाल सकती है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह तो वैसा ही है, जैसा कि एमएन

Thursday, October 29, 2009

आपरेशन दुर्योधन के आरोपी सांसदों को जमानत।

दिल्ली की एक अदालत ने संसद में सवाल पूछने के एवज में धन लेने के मामले में संलिप्त सात सांसदों को बुधवार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सिद्धार्थ ने पूर्व सांसदों छत्रपाल सिंह लोढा, अन्ना साहेब एमके पाटिल, वाईजी महाजन, एनके कुशवाहा, लालचंद कोल, रामसेवक सिंह और सी

सेक्रटरी के लिए 'सेक्सी ऐड' देकर फंसा वकील

सेक्रटरी के लिए ऐसी ऐड ना तो आपने देखी होगी और ना ही सुनी होगी। शिकॉगो में भारतीय मूल के एक वकील ने सेक्रटरी के लिए अखबार में दिए ऐड में कहा था कि सेक्रटरी को काम के अलावा उसके और लॉ फर्म में उसके पार्टनर के साथ सेक्स भी करना होगा। इस मामले में वकील के खिलाफ जांच शुरू हो गई है और उसका वकालत क

Wednesday, October 28, 2009

आरजेएस परीक्षा में स्कैलिंग अवैध- राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाई कोर्ट ने आरजेएस परीक्षा 2005 में स्कैलिंग प्रणाली को संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अवैधानिक मानते हुए उसे आरजेएस नियमों के विपरीत करार दिया है। न्यायाधीश प्रेम शंकर आसोपा एवं न्यायाधीश गुमान सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश मंगलवार को सरिता नौशाद एवं 17 अन्य की याचिकाओं का निस्तारण करते हुए

Tuesday, October 27, 2009

पिता के पितृत्व से इंकार पर ही बच्चे का डीएनए परीक्षण।

उच्चतम न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा कि तलाक के मामले में किसी बच्चे के डीएनए परीक्षण के आदेश तब तक नहीं दिये जा सकते जब तक पति उसे अपना बच्चा नहीं होने का निश्चित आरोप नहीं लगाता। दूसरे शब्दों में, बच्चे के असल माता-पिता का पता लगाने के लिये उसका डीएनए परीक्षण तभी किया जा सकत

बिना रिकॉर्ड 47 साल चला मुकदमा !

राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक मामले में 47 साल पुराने मुकदमें की कार्रवाई निरस्त कर दी है। अधिवक्ता अनूप ढंड ने बताया कि सन् 1962 में पुलिस थाना सीकर पर परिवादी निसार अहमद ने छह व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। न्यायालय में अधिवक्ता ढंड ने तर्क दिया कि मामला 47 वर्ष पहले दर्ज

वकीलों के लिए प्रैक्टिस से पहले ट्रेनिंग पर विचार-वीरप्पा मोइली

आने वाले दिनों में विधि स्नातक कालेज से निकलते ही सीधे कोर्ट में वकालत शुरु नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें पहले किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के अंडर में एक साल की अप्रेंटिसशिप करना आवश्यक होगी। इसके बाद वह बार कौंसिल में पंजीकरण करा अदालतों में वकालत कर सकेंगे। विधि मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा है कि वह

सरकार की छोटे-छोटे मुकदमें में सुप्रीम कोर्ट जाने की आदत पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार।

मुकदमों की संख्या कम करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय विचार का सरकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। वह अब भी छोटे-मोटे केसों पर भारी खर्च कर उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक ले आती है। यही वजह है कि देश की अदालतों में लंबित तीन करोड़ मुकदमों में से 30 फीसदी हिस्सा सरकारों का है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने इस पर काम

क्यों न खत्म हो 2010 के बाद आरक्षण? - राजस्थान हाईकोर्ट

आरक्षण की नीति को 10 और वर्ष का विस्तार देने के लिए संविधान में हुए 109वें संशोधन को चुनौती देती एक याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया। न्यायमूर्ति आरसी गांधी और न्यायमूर्ति जीएस सराफ की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता अमरनाथ वैश्य की याचिका पर यह आदे

Saturday, October 24, 2009

पेंशन नहीं देने पर सचिव न्यायिक हिरासत में ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कोर्ट द्वारा पारित आदेश का पालन न करने एवं गलत शपथपत्र प्रस्तुत करने को गंभीरता से लेते हुए सिंचाई विभाग के सचिव एम.ए.ए. खान को कुछ समय के लिए न्यायिक हिरासत में लेने का मौखिक आदेश दिया। उन्हें सजा दिए जाने के मामले पर सुनवाई शनिवार को होगी। यह आदेश न्यायमूर्त

अब अत्याचारी गुरुजी की खैर नहीं।

स्कूलों में शिक्षकों के अत्याचार से छात्रों को बचाने के लिए अब शिकायत बॉक्स लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फरमान पर अमल करते हुए दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को आदेश दिया है कि वह अपने यहां शिकायत बॉक्स लगाएं, जिनकी मदद से छात्र अपनी शिकायत बिना किसी डर के कर सकें। 

Friday, October 23, 2009

बार काउंसिल ऑफ राजस्थान मतो की गिनती शुक्रवार से शुरू होगी।

बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के 25 सदस्यों के लिए 9 अक्टूबर को हुए चुनाव के तहत मतों की गिनती शुक्रवार से शुरू होगी। मतगणना का कार्य हाईकोर्ट स्थित बार कौंसिल के सभा भवन में सुबह 11 बजे शुरू होगा। बार काउंसिल के सचिव तथा रिटर्निग अधीकारी राजेन्द्र पाल मलिक के अनुसार 186 मतदान केन्द्रों से 266 मतपेटियां

विद्यार्थी मित्र शिक्षकों की समान काम-समान वेतन की मांग खारिज ।

राजस्थान हाईकोर्ट ने वेतन के मामले में संविदा कर्मियों को नियमित कर्मचारियों के समान मानने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने विद्यार्थी मित्र शिक्षकों की समान काम-समान वेतन की मांग वाली 126 अपीलों को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। इन अपीलों में विद्यार्थी मित्र शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान वेत

जयपुर में साफ पानी की क्या है व्यवस्था? -राजस्थान हाई कोर्ट

राजस्थान हाई कोर्ट ने शहर में दूषित पानी से मौतों के मामले पर राज्य सरकार से पूछा है कि वह स्वच्छ पानी की आपूर्ति के लिए वह क्या कर रही है। हाई कोर्ट ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव एवं जलदाय व सिंचाई विभाग के प्रमुख शासन सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर उन्हें निर्देश दिया है कि वह 28 अक्टूबर

Thursday, October 22, 2009

सिरोही जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशा गुप्ता का जयपुर तबादला।

राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन ने बुधवार को एक आदेश जारी कर उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी निशा गुप्ता को जयपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया है। वे न्यायिक सेवा के अधिकारी अशोक कुमार त्यागी का स्थान लेंगी। गुप्ता अब तक सिरोही में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थीं। इधर

सौ में से 27 को ही मिल पाती है सूचना, गलतियां कर दी जाती है माफ।

देश भर के सूचना आयोगों का प्रदर्शन जानने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हुआ एक अध्ययन कहता है कि आयोगों का दरवाजा खटखटाने वाले 100 में से महज 27 लोगों को ही चाही गई जानकारी मिल पाती है और अपीलकर्ता के पक्ष में जारी होने वाले 39 फीसदी आदेश ही लागू हो पाते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित अरविंद केजरीव

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश की अनदेखी पर न्यायिक मजिस्ट्रेट को व्यक्तिश: हाजिर होने का आदेश दिया।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश की अनदेखी की शिकायत पर जयपुर शहर में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट सरिता स्वामी को व्यक्तिश: हाजिर होने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश जगदीश भल्ला व न्यायाधीश मनीष भण्डारी की खण्डपीठ ने रूप्पल खुल्लर की अवमानना याचिका पर बुधवार को यह अंतरिम आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष की ओर स

देश का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर में।

अभिभाषकों को प्रेक्टिस के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने अभिनव पहल की है। इसके चलते देश का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर में खुलने जा रहा है। इसमें अभिभाषकों को प्रेक्टिस के दौरान की जाने वाली बहस, न्यायालय में उपस्थित होने और प्रकरणों का अध्ययन करने की

सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पर चप्पल फेंकने के आरोप में तीन माह की सजा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जस्टिस की ओर चप्पल फेंकने के मामले में मुंबई स्थित विवादास्पद 'बॉस स्कूल ऑफ म्यूजिक' की चार महिला सदस्यों को तीन महीने कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साथ ही कहा कि चप्पल फेंकना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। कोर्ट ने बीती 20 मार्च की इस घटना के लिए सरिता पारिख, एनेट कोट

‘दागी’ जज न बन पाएं इस हेतु जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी

विधि मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई दागी व्यक्ति जज की कुर्सी पर बैठ सके, इसलिए वह ऊपरी अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके पर पुनर्विचार कर सकती है। मोइली ने कहा कि ऊपरी अदालतों में भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने के लिए सरकार 19 नवम्बर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत

Monday, October 19, 2009

डू-नाट काल के स्थान पर डू-काल रजिस्ट्री, जब चाहेंगे तभी आएंगे विज्ञापन वाले काल।

दूरसंचार नियामक ट्राई डू-काल रजिस्ट्री पर उद्योग के विचार मांगने जा रहा है। डू-काल रजिस्ट्री के तहत टेलीमार्केटिंग कंपनियां सिर्फ उनके उपभोक्ताओं को काल कर सकेंगी, जिनका इस योजना के तहत पंजीकरण हुआ होगा। इस बारे में दूरसंचार नियामक इसी सप्ताह परामर्श पत्र जारी करेगा। ट्राई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने

जजों की नियुक्ति प्रक्रिया का ब्यौरा देने से इनकार।

सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सूचना के अधिकार यानी आरटीआई कानून को लेकर जिद्दोजहद जारी है। कानून का सहारा लेकर पूछी जा रही जानकारियों में हां-हां, ना-ना का सिलसिला चल रहा है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी मांगने वाली अर्जी गोपनीयता का हवाला देकर ठुकरा दी है। इसके ब

जिन पर ईज्जत की रक्षा की जिम्मेदारी थी उन्होनें ही किया रिश्तो को तार-तार।

जिस पिता,भाई और चाचा पर मुझे दुनिया की बुरी नजर से बचाए रखने की जिम्मेदारी थी उन्होंने ही मेरी इज्जत लूट ली। जी हां 14 साल की रेखा(बदला हुआ नाम) शायद आज यही सोच रही होगी । ब्रिटेन के कारडिफ क्राउन कोर्ट ने अपने ही परिवार के एक सदस्य के साथ लगातार कई वर्षों तक बलात्कार करने के जूर्म में पीड़ित के स

Saturday, October 17, 2009

न्यायाधीश रवीन्द्रन बने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्य।

न्यायाधीश आरवी रवीन्द्रन को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। वे सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश बी एन अग्रवाल का स्थान लेंगे। न्यायाधीश अग्रवाल बुधवार को सेवानिवृत्त हुए थे। मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाले इस कॉलेजियम के अन्य सदस्यों में न्

कानून की नजर में सब बराबर हैं, जुमला सच कर दिखाया अर्नोल्ड श्वार्जनेगर ने।

मुंबईया फिल्मों में अक्सर एक डॉयलाग सुनने को मिल जाता है कि 'कानून की नजर में सब बराबर हैं। ये जुमला सच कर दिखाया है कैलिफोर्निया के गवर्नर अर्नोल्ड श्वार्जनेगर ने। हालीवुड के एक्शन हीरो से गवर्नर बनने वाले अर्नोल्ड ने अपनी पत्नी मारिया श्राइवर के खिलाफ कुछ ऐसा ही कदम उठाया। मारिया कार चलाते समय फ

पत्नी सहित अमर फंसे, आरोप से किया इनकार

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमर सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ करीब 500 करोड़ रुपये के कथित घपले के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है जबकि सिंह ने इस आरोप को मनगढ़ंत कहकर खारिज कर दिया है। प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक [कानून एवं व्यवस्था] बृजलाल ने लखनऊ में बताया कि कल कानपुर के बाबूपुरवा पुलिस

Thursday, October 15, 2009

क्यों न स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बंद कर दिया जाएःदिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक को नोटिस भेजकर पूछा है कि क्यों न बैंक को बंद कर दिया जाए। अदालत ने ये कड़ा रुख इसलिए अपनाया है क्योंकि स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक ने अपने एक अकाउंट होल्डर की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में रख लिया है। बैंक ने अकाउंट होल्डर को प्रॉपर्टी के कागज नहीं लौटाए और

क्या जमानत की शर्त राष्ट्रीय ध्वज फहराना भी हो सकती है?

किसी आरोपी को जमानत देने के बदले में क्या उसे राष्ट्रीय ध्वज फहराने और एक सप्ताह तक अनाथालय में सेवा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट दो आरोपियों की ओर से दायर एक याचिका में पूछे गए इस सवाल पर गौर करेगी। जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी और दीपक वर्मा की पीठ ने तमिझरासन और वी. भारती की य

वकील के साथ पुलिस कर्मियों ने की मारपीट।

इफको चौक के पास अपनी पत्नी के साथ आ रहे एक वकील को पुलिस ने पीट दिया। इसके विरोध में गुड़गांव सिविल कोर्ट के सैकड़ों वकीलों ने पूरे दिन भर सड़क को जाम रखा और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान सोहना रोड पर वकीलों ने जाम लगा दिया और टायरों को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की ज

निजी स्कूलों में बढ़ाई फीस पर रोका, अगली सुनवाई 29 को।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों के संगठन द्वारा डाली गई सामान्य रिट पीटिशन पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक बढ़ाई हुई फीस लेने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने संचालकों से शिक्षा निदेशालय हरियाणा सरकार द्वारा पारित आदेश 6 जुलाई के अनुसार फीस लेने को कहा है। इसके तहत निजी स्कूल टयूशन फीस 20

राष्ट्रीय महिला आयोग की मानी गई तो बेवफा पत्नी, सौतेली सन्तान को भी देना होगा गुजारा भत्ता।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुझाव दिया है कि विवाहित व्यक्ति को न सिर्फ अपनी पत्नी व बच्चों, बल्कि सौतेले बच्चों व सौतेले अभिभावकों को भी गुजारा भत्ता देना चाहिए। आयोग ने ‘बेवफा’ पत्नी को भी पति से गुजारा भत्ता पाने का हकदार बनाने की सलाह दी है। इन सुझावों से समाज में नई बहस छिड़ने की आशंका जताई जा रह

Tuesday, October 13, 2009

राजस्थान में गुर्जरों के आरक्षण पर रोक।

राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को गुर्जरों को विशेष श्रेणी में और गरीब सवर्णो को आरक्षण देने पर अंतरिम रोक लगा दिया है। साथ में राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद गुर्जर आंदोलन और सरकार को तगड़ा झटका लगा है। गौरतलब है कि राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों

कोर्ट नहीं, गुंडों पर भरोसा कर रहे हैं लोगः जज

सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने कहा है कि लोग अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए न्याय प्रणाली के बजाय स्थानीय गुंडों पर अधिक भरोसा कर रहे हैं, जिसके लिए फैसलों में देरी और अनिश्चितता को जिम्मेदार ठहराया जाता है। न्यायमूर्ति आरवी रवींद्रन ने रोहिणी अदालत परिसर में एक मध्यस्थता केंद्र के उद्घाटन के

पीएफ भुगतान को हर हाल में प्राथमिकता मिले-उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी नियोक्ता संबंध में बड़ा बदलाव लाते हुए यह व्यवस्था दी है कि कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट 1952 के तहत कर्मचारी को मिलने वाली धनराशि को उसकी सभी देनदारियों से ऊपर समझा जाए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीएन अग्रवाल, न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति आफताब आ

आरटीआई से खत्म हो सकता है भ्रष्टाचार-राष्ट्रपति

राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने कहा है कि सरकारी व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही दूर कर बेहतर शासन हासिल करना हिंदुस्तान का सपना रहा है और सूचना का अधिकार [आरटीआई] कानून के व्यापक व सजग इस्तेमाल के जरिये इसे हकीकत में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार से सवाल पूछने का जो अधिकार पहले सांसदो

संभावनाओं के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि आपराधिक मामलों में किसी आरोपी को महज संभावनाओं के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आरोपी को दोषी साबित करने के लिए स्पष्ट सबूत होने चाहिए जो स्वाभाविक संदेहों से परे होना चाहिए। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति बी एस चौहान की एक पीठ ने अपने फैसले में कह

राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की।

राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में दो और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की है। आज यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार नल्ला भूमा नारायण राव और समुद्रला गोविंदराजलू को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायाल

Monday, October 12, 2009

सरकार का शास्त्री जी की मृत्यु के बारें में रूस के साथ हुए पत्राचार की जानकारी देने से इंकार।

विदेश मंत्रालय ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बारे में मास्को स्थित भारतीय दूतावास व रूसी विदेश मंत्रालय के साथ हुए अपने करीब चार दशक पुराने पत्राचार का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। मंत्रालय के मुताबिक पत्राचार का खुलासा करने से देश की संप्रभुता व अखंडता तथा इसके अंतररा

Sunday, October 11, 2009

एक्जिट पोल पर चुनाव आयोग का प्रतिबंध

चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और अरूणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के ओपिनियन और एक्जिट पोल के नतीजों के प्रकाशन प्रसारण पर रविवार से मतदान समाप्त होने तक प्रतिबंध लागू हो जाएगा। चुनाव आयोग ने एक विज्ञप्ति में बताया कि प्रतिबंध की अवधि रविवार शाम तीन बजे से शुरू होगी और 13

रिकार्डेड वसीयतनामे को सबूत माने।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सम्पत्ति विवाद के समाधान के लिए वीडियो रिकार्डेड वसीयतनामा को सबूत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। न्यायाधीश एस. मुरलीधर ने याचिकाकर्ता सयार कुमारी को उसके पति की दिवंगत दादी भंवरी देवी की सम्पत्ति में हिस्सा देने के पक्ष में फैसला करते हुए यह व्यवस्था

Saturday, October 10, 2009

चुनाव प्रक्रिया में दखल न दे हाई कोर्टः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से संबद्ध बंबई हाईकोर्ट के एक फैसले को यह कहकर खारिज कर दिया कि निर्वाचिन प्रक्रिया में हस्तक्षेप पर संवैधानिक रोक चीन की महान दीवार के समान है, उसे लांघा नहीं जा सकता। जस्टिस बीएन अग्रवार और जस्टिस आफताब आलम की पीठ ने मंगलवार को बंबई हाईकोर्ट का वह आदे

संसद के शीत सत्र में आयेगा न्यायाधीश जांच विधेयक:मोइली

कानून मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि सरकार उच्च न्यायपालिका के सदस्यों के खिलाफ कदाचार के मामलों में कार्रवाई के उद्देश्य से न्यायाधीश जांच विधेयक संसद के शीत सत्र में लाने की योजना बना रही है। मोइली ने कहा, ‘‘ वर्ष 1968 के न्यायाधीश जांच कानून में संशोधन की बजाय हम एक व्यापक विधेयक लाने के बा

Friday, October 9, 2009

कार का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, धोनी पर जुर्माना

टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर अपने नए हमर एच2 लग्जरी स्पोर्ट्स यूटिलिटी वीइकल (एसयूवी) के पंजीकरण में देरी पर जुर्माना लगाया गया है। राज्य परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, कार के पंजीकरण में विलंब पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया। कार खरीदने के एक हफ्ते के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन

समान नागरिक संहिता अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा: मुख्य न्यायाधीश

मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन ने कहा कि जिस देश में विभिन्न नस्लों जातियों और समुदायों के लोग रहते हैं वहां समान नागरिक संहिता अत्यधिक ‘संवेदनशील ’ मुद्दा है । बालकृष्णन ने एम के नाम्बियार स्मृति व्याख्यान में कहा समान नागरिक संहिता का सवाल बेहद संवेदनशील मुद्दा है। भारत वह देश है जहां कई नस्ल

राजस्थान बार कौंसिल के चुनाव आज।

राजस्थान बार कौंसिल के चुनाव 9 अक्टूबर शुक्रवार को होंगे। इस चुनाव में उदयपुर संभाग के चार प्रत्याशी मैदान में है। बार के महासचिव हेमन्त जोशी ने बताया कि उदयपुर न्यायालय परिसर में राजस्थान बार कौंसिल चुनाव वर्ष 2009 के लिए मतदान सुबह साढे नौ बजे से शुरू होगा जो शाम साढे पांच बजे तक चलेगा। चुनाव

Thursday, October 8, 2009

अजमेर महापौर को जेल, फिर रिहाई।

अजमेर के क्रिश्चियन गंज थाना इलाके में पिछले साल ट्रैफिक पुलिस के सिपाही से मारपीट व राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने बुधवार को महापौर धर्मेंद्र गहलोत को गिरफ्तार कर लिया।  निचली अदालत ने गहलोत की ओर से दायर जमानत याचिका नामंजूर करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। बाद में सेशन कोर्ट