उच्चतम न्यायालय को कानून याद दिलाया।

सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कई पब्लिक अथॉरिटीज़ को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई हो लेकिन अब उस पर आरटीआई ऐक्ट के तहत अपनी जिम्मेदारी पूरी न करने का आरोप लगा है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में ही एक पिटिशन दाखिल हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया गया है। पिटिशन की कॉपी एनबीटी के पास है।

आरटीआई ऐक्ट के सेक्शन 4(1)बी के तहत सभी पब्लिक अथॉरिटी के लिए यह जरूरी है कि वह अपनी पावर, ड्यूटी, बजट, काम करने की प्रक्रिया सहित ऐसी सभी जानकारियां पब्लिक को बताएं, जिससे आम जनता आरटीआई का लाभ ले सके। इसके दायरे में सुप्रीम कोर्ट भी आता है। ऐक्ट लागू होने के 120 दिनों के भीतर यह हो जाने की बात ऐक्ट में है यानी इसकी डेडलाइन 12 अक्टूबर 2005 थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब तक ऐसी कोई जानकारी पब्लिक को नहीं बताई है।

सेक्शन 4(1)बी के तहत 16 कैटिगरी में यह जानकारी देनी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में केवल इन्फर्मेशन ऑफिसर और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के नाम और संपर्क की डिटेल दी गई है जबकि पीएमओ सहित कई हाई कोर्ट्स की वेबसाइटों में पूरी जानकारी दी गई है।

यूथ फॉर इक्वैलिटी ने जब आरटीआई के तहत सुप्रीम कोर्ट से एक सूचना मांगने का मन बनाया तो उन्हें पता चला कि ऐसी कोई जानकारी पब्लिक को नहीं बताई गई है कि वह किस तरह की सूचना आरटीआई के तहत मांग सकते हैं। यूथ फॉर इक्वैलिटी (वाईएफई) के सेक्रटरी जितेन जैन ने बताया कि हमने इस संबंध में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पार्टी बनाकर एक पिटिशन दाखिल करनी चाही। लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि कोई भी वकील इसे दाखिल करने को तैयार नहीं हुआ। तब हमने वाईएफई के प्रेजिडेंट डॉ. कौशल कांत मिश्रा को 'पिटिशनर इन पर्सन' बनाकर याचिका दायर की।

डॉ. कौशल ने बताया कि हमने 6 मार्च को कोर्ट रजिस्ट्री में पिटिशन फाइल की। इसके बाद उसमें 7 डिफेक्ट बताए गए, जिनमें से एक यह था कि सीजेआई को पार्टी क्यों बनाया गया है। हमने इसका जवाब दिया कि आरटीआई ऐक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के लिए कंपीटेंट अथॉरिटी सीजेआई ही हैं। सभी डिफेक्ट के जवाब हमने 25 मार्च को जमा कर दिए थे। लेकिन अब तक न तो हमारे जवाब को रिजेक्ट किया है और न ही पिटिशन को सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है।