क्यों न स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बंद कर दिया जाएःदिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक को नोटिस भेजकर पूछा है कि क्यों न बैंक को बंद कर दिया जाए। अदालत ने ये कड़ा रुख इसलिए अपनाया है क्योंकि स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक ने अपने एक अकाउंट होल्डर की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में रख लिया है। बैंक ने अकाउंट होल्डर को प्रॉपर्टी के कागज नहीं लौटाए और अदालत के दखल के बावजूद डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी नहीं भरा।

डी एस साहनी के लिए स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक से लिया 8 करोड़ का एक लोन नासूर बन गया है। एक्सपोर्ट हाउस चलाने वाले साहनी ने पैकिंग एंड क्रेडिट लिमिट यानि पीसीएल का 8 करोड़ का लोन लिया था। दिल्ली के निजामुद्दीन वेस्ट में अपनी एक प्रॉपर्टी के एवज में लिया गया ये लोन साहनी चुका भी चुके हैं। लेकिन बैंक ने अबतक उनकी प्रॉपर्टी के कागज उन्हें वापस नहीं दिए हैं।

आखिरकार डी एस साहनी अपनी गुहार लेकर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास गए और डीआरटी ने उनके हक में फैसला किया। डीआरटी ने बैंक को फौरन उनकी प्रॉपर्टी के कागज लौटाने को कहा और साथ ही डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका। लेकिन बैंक ने ये आदेश भी नहीं माना और तब साहनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में वाइंडिंग अप पिटिशन दाखिल की। उनके वकील गजेन्द्र गिरि ने बताया कि हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया कि क्यों ना बैंक को बंद किया जाए। एक महीने में नोटिस का जवाब देना था जो नहीं दिया गया।


किसी संस्था को वाइंडिंग अप पिटिशन पर कोर्ट का नोटिस तब जाता है जब कोर्ट इस बात से आश्वस्त हो कि उस संस्था में अपना बकाया चुकाने की कुव्वत नहीं है। हमने जब स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक से इस मनमाने रवैये की वजह जानने की कोशिश की तो ईमेल के ज़रिए बैंक ने अलग ही दलील दी। बैंक के मुताबिक साहनी के भाई ने भी बैंक से लोन लिया है, और जब तक उसे नहीं चुकाया जाता, बैंक प्रॉपर्टी के कागज नहीं देगा। बैंक ने डीआरटी के ऑर्डर के खिलाफ डेट ऐपलेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में अपील भी की है।