पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट
संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन
6 Comments - 19 Apr 2011
पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ...

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संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार
4 Comments - 19 Apr 2011
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए। पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ...

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Monday, October 19, 2009

डू-नाट काल के स्थान पर डू-काल रजिस्ट्री, जब चाहेंगे तभी आएंगे विज्ञापन वाले काल।


दूरसंचार नियामक ट्राई डू-काल रजिस्ट्री पर उद्योग के विचार मांगने जा रहा है। डू-काल रजिस्ट्री के तहत टेलीमार्केटिंग कंपनियां सिर्फ उनके उपभोक्ताओं को काल कर सकेंगी, जिनका इस योजना के तहत पंजीकरण हुआ होगा। इस बारे में दूरसंचार नियामक इसी सप्ताह परामर्श पत्र जारी करेगा।

ट्राई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नेशनल डू-नाट काल (एनडीएनसी) रजिस्ट्री ज्यादा सफल नहीं हो पाई है। इसी की वजह से अब डू काल रजिस्ट्री (डीसीआर) के विकल्प पर विचार किया जा रहा है।एनडीएनसी को अक्टूबर, 2007 में शुरू किया गया था। कुल 44.8 करोड़ मोबाइल धारकों में से मात्र दो करोड़ मोबाइल धारकों ने एनडीएनसी के तहत पंजीकरण कराया है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से डू-काल रजिस्ट्री का विकल्प तलाशने को कहा था। डू-काल रजिस्ट्री के लागू होने के बाद टेलीमार्केटिंग कंपनियां सिर्फ पंजीकत ग्राहकों को ही काल कर सकेंगी। पंजीकृत मोबाइल धारकों के अलावा अन्य लोगों को काल गैरकानूनी होगी।

उद्योग क्षेत्र के विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह की अवांछित काल्स पर रोक लगाने के लिए डीसीआर ज्यादा प्रभावी होगी। इससे पूर्व दूरसंचार विभाग ने यह मामला ट्राई के पास भेज दिया था। इस तरह की काफी शिकायतें आ रही हैं कि एक व्यवस्था के होने के बावजूद अवांछित काल्स पर रोक नहीं लग पाई है।

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