पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट

Saturday, April 3, 2010

उच्च न्यायालयों में 265 न्यायाधीशों की कमी

देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में लगभग 265 न्यायाधीशों की कमी है और इसके चलते लंबित मुकदमों की संख्या 38 लाख से ज्यादा हो गई है। विधि मंत्रालय के पास मौजूद ताजा आंकडों के अनुसार देश के 21 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 895 है। महज 630 न्यायाधीश विभिन्न मामलों की सुनवाई कर रहे है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कामकाज काफी बुरी तरह प्रभावित है। यहां न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 160 है, जबकि 83 न्यायाधीशों की है। इस उच्च न्यायालय में स्थाई न्यायाधीशों के 30 ओर अतिरिक्त न्यायाधीशों के 53 पद रिक्त है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 21-21 पद रिक्त है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 58 और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में इन पदों की स्वीकृत संख्या 68 है। गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद 42 है जहां 24 न्यायाधीश ही है। शेष 18 पद रिक्त है। दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद 48 है। यहां तीन न्यायाधीशों की कमी है। सिçक्कम उच्च न्यायालय में स्वीकृति पदों की संख्या तीन है और एक पद रिक्त है। उच्तम न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, विभिन्न उच्च न्यायालयों में 38,74, 090 दीवानी और आपराधिक मुकदमें लंबित हैं।

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