दिल्ली उच्च न्यायालय ने सर्जन एके. बिश्नोई को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(एम्स) में भर्ती एक महीने के एक हृदयरोगी शिशु का ऑपेशन करने की अनुमति दे दी है। एम्स के इस डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश अजित प्रकाश शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अस्पताल में भर्ती इस शिशु के माता-पिता की अपील का संज्ञान लेते हुए यह फैसला सुनाया। इस बच्चे का इलाज बिश्नोई ही कर रहे थे। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि इस फैसले का बिश्नोई के निलंबन से कुछ लेना-देना नहीं है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में बिश्नोई किसी उपयुक्त प्राधिकार से संपर्क कर सकते हैं। एम्स प्रशासन ने अपने हलफनामे में कहा था कि बिश्नोई के निलंबन के बावजूद शिशु की देखभाल में कोई कमी नहीं आई और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। बच्चे के ऑपरेशन के लिए एम्स ने दो डॉक्टरों के नाम भी सुझाए थे। याचिका में बच्चे की मां रेखा ने कहा था कि बिश्नोई की देखेरख में ही बच्चे का इलाज चल रहा था, ऐसे में उन्हें ही इस बच्चे के ऑपरेशन का जिम्मा सौंपा जाना चाहिए।
![]() | संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन 6 Comments - 19 Apr 2011 पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ... More Link |
![]() | संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार 4 Comments - 19 Apr 2011 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती।
न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए।
पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ... More Link |
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