पीएचडी के लिए अस्मत मांगने के प्रकरण में राजस्थान विश्वविद्यालय ने आरोपी शिक्षक को चार्जशीट देने की तैयारी कर ली है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एन.के. जैन ने बताया कि कानूनी राय लेने के बाद चार्जशीट तैयार कराई गई है। 14 फरवरी को पीएचडी के बदले अस्मत मांगे जाने के प्रकरण का खुलासा होने के बाद विश्वविद्यालय ने आरोपी शिक्षक डॉ.टी.एस. चौहान को निलम्बित कर जांच के लिए विश्वविद्यालय की ओर से तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी ने आठ दिन में प्रकरण की जांच करके रिपोर्ट कुलपति डॉ.एन.के. जैन को सौंप दी। कुलपति ने रिपोर्ट कानूनी राय के लिए विश्वविद्यालय के अधिवक्ता एवं महाधिवक्ता के पास भिजवा दिया। वहां से कानूनी रिपोर्ट आने के बाद विवि प्रशासन ने आरोपों के आधार पर चार्जशीट तैयार की और जांच कमेटी को ही इसका काम सौंपा गया था। विवि के अधिकारियों का कहना है कि इसी माह आरोपी शिक्षक सहित घटना में दोषी लोगों के खिलाफ चार्जशीट सौंपी जाएगी।
 | संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन 6 Comments - 19 Apr 2011 पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ... More Link |
| संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार 4 Comments - 19 Apr 2011 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती।
न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए।
पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ... More Link |
Tuesday, April 7, 2009
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