पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट
संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन
6 Comments - 19 Apr 2011
पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ...

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संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार
4 Comments - 19 Apr 2011
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए। पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ...

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Tuesday, June 23, 2009

राज्य सरकार ने चोपड़ा आयोग की जांच की समय सीमा तीन माह बढ़ाई।

राज्य सरकार ने राज्यपाल की अनुमति से मेहरानगढ़ दुखांतिका की जांच की समय सीमा तीन माह बढ़ा दी है। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में पिछले वर्ष नवरात्रा के दौरान हुई त्रासदी के कारणों की जांच के बने जस्टिस चोपड़ा आयोग से 30 जून तक रिपोर्ट मांगी गई थी। अब सरकार ने इसे अंतिम रूप से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। 
गृह विभाग के उपशासन (सुरक्षा) सचिव घनेंद्र भान चतुर्वेदी की ओर से जारी सूचना के अनुसार आयोग को 30 सितंबर तक आवश्यक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। 30 सितंबर 2008 को नवरात्रा के दौरान जोधपुर के मेहरानगढ़ स्थित दुर्ग में चामुंडा माता मंदिर में भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में सैकडों की संख्या में लोगों की जान चली गई थी। 
सरकार ने भगदड़ के कारणों एवं अन्य पहलुओं पर की जांच के लिए आयोग का गठन किया था। 2 अक्टूबर 2008 को सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधिपति जसराज चोपड़ा के अधीन आयोग को जांच का जिम्मा सौंपा था। आयोग को जांच पूरी कर 30 जून तक रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जानी थी।

1 टिप्पणियाँ:

Gio Ve said...

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