मूर्तियां लगाने के मामले में मायावती को नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा राजनेताओं की प्रतिमाओं पर सरकारी धन खर्च किए जाने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री मायावती, राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली की अवकाशकालीन पीठ ने इस बारे में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किए। याचिका में मुख्यमंत्री मायावती, दिवंगत नेता कांशीराम और संविधान निर्माता भीम राव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर सरकारी खजाने से 12 सौ करोड़ रुपये खर्च किए जाने के मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग की गई है।

पीठ ने उत्तर प्रदेश में मानव विकास सूचकांक और साक्षरता की दर सबसे कम होने तथा राज्य में पांच करोड़ नब्बे लाख लोगों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने तथा शिशु मृत्यु दर अधिक होने जैसे जमीनी आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह की परिस्थिति में सार्वजनिक पैसे के इन कामों में उपयोग को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

याचिकाकर्ताओं रविकांत और अन्य ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार इस मामले में अब तक 1258 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मायावती ने इस मामले में अदालती हस्तक्षेप की आशंका के चलते कई अपूर्ण प्रतिमाओं का भी अनावरण कर दिया है।