पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट
संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन
6 Comments - 19 Apr 2011
पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ...

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संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार
4 Comments - 19 Apr 2011
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए। पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ...

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Saturday, July 4, 2009

राजस्थान में शुद्घ के लिए युद्घ अभियान में कार्यवाही जारी।


राजस्थान राज्य सरकार के निर्देशानुसार डूंगरपुर जिले में शुद्घ के लिए युद्घ अभियान के तहत कार्यवाही जारी है। 

जिला रसद अधिकारी जीएल बोहरा ने बताया कि अभियान के तहत रसद, कृषि, स्वास्थ्य एवं बाट माप विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा की गई कार्यवाही में अब तक 49 उचित मूल्य दुकानदारों में वितरण में पाई गई अनियमितताओं पर विभागीय प्रकरण बनाए गए हैं। इनमें से चार दुकानदारों के प्राधिकार पत्र गंभीर अनियमितताओं के कारण निलंबित किए गए हैं। इसी प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत घरेलु गैस का दुरूपयोग करने के कारण 7 सिलेण्डर सीज किए जाकर जिला कलक्टर न्यायालय में इस्तगासे प्रस्तुत किए गए हैं।
इसके अलावा बाट व माप विभाग द्वारा 18 प्रकरण बनाए गए हैं तथा दो अप्रमाणिक कांटे सीज किए गए हैं। 
दल द्वारा खाद्य पदार्थों के 7 नमूने लिए गए हैं जो खाद्य तेल, मसाले, दूध, मिठाई व लस्सी के हैं। कृषि विभाग के साथ में 7 नमूने खाद-बीज एवं कीटनाशकों के लिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाया जाने वाला यह अभियान आगामी आदेशों तक भी जारी रहेगा।

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