केरल उच्च न्यायालय ने माकपा महासचिव प्रकाश करात सहित पार्टी के 12 नेताओं के खिलाफ अदालत की अवमानना के लिये कार्यवाही किये जाने की मांग करने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। भ्रष्टाचार के एक मामले में कथित तौर पर ‘‘प्रतिकूल ‘‘ बयान देने के खिलाफ यह याचिका दायर की गयी थी।
न्यायाधीश एम शशिधरन नाम्बियार ने कहा कि राजनीतिक दल राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार रखने के हकदार हैं। याचिका क्राइम मैगजीन के संपादक टी पी नंदकुमार ने दायर की थी।
अदालत ने कहा कि बयान न्यायिक क्षेत्र में दखलंदाजी वाले नहीं लगते। किसी लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी राजनीतिक दल ऐसे विचार रख सकते हैं। याचिकाकर्ता ने माकपा के जिन नेताओं पर अवमानना कार्यवाही की मांग की थी उनमें केरल पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों क्रमश:वी एस अच्युतानंदन, बुद्धदेव भट्टाचार्य, माणिक सरकार, पोलित ब्यूरो के सदस्य एस रामचंद्रन पिल्लई पिनारयी विजयन तथा राज्य के मंत्री कोडियेरी बालकृष्णन पालोली मुहम्मेदकुट्टी शामिल हैं।
न्यायाधीश एम शशिधरन नाम्बियार ने कहा कि राजनीतिक दल राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार रखने के हकदार हैं। याचिका क्राइम मैगजीन के संपादक टी पी नंदकुमार ने दायर की थी।
अदालत ने कहा कि बयान न्यायिक क्षेत्र में दखलंदाजी वाले नहीं लगते। किसी लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी राजनीतिक दल ऐसे विचार रख सकते हैं। याचिकाकर्ता ने माकपा के जिन नेताओं पर अवमानना कार्यवाही की मांग की थी उनमें केरल पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों क्रमश:वी एस अच्युतानंदन, बुद्धदेव भट्टाचार्य, माणिक सरकार, पोलित ब्यूरो के सदस्य एस रामचंद्रन पिल्लई पिनारयी विजयन तथा राज्य के मंत्री कोडियेरी बालकृष्णन पालोली मुहम्मेदकुट्टी शामिल हैं।
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