कानून एवं न्याय मंत्री एम वीरपा मोइली ने गुरूवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की सम्पत्ति की घोषणा अनिवार्य बनाई जाएंगी। मोइली ने लोकसभा में सुषमा स्वराज के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। सुषमा ने पूछा था कि क्या सरकार का उच्चातम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के लिए अपनी सम्पत्तियों और देनदारियों की घोषणा अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है। इसके सकारात्मक जवाब के साथ मोइली ने बताया कि इस बारे में विवरण तैयार किया जा रहा है।
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