पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट
संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन
6 Comments - 19 Apr 2011
पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ...

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संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार
4 Comments - 19 Apr 2011
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए। पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ...

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Thursday, July 16, 2009

शोपियाँ मामला, चार पुलिस अधिकारी गिरफ्तार


शोपियाँ में दो महिलाओं के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ्तार पुलिस अधीक्षक जावेद इकबाल समेत चार पुलिस अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय से आदेश जारी होने के थोड़ी ही देर बाद बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

कश्मीर बार एसोसिएशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीघोष और न्यायमूर्ति मोहम्मद याकूब की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने मामले की जाँच कर रहे विशेष जाँच दल (एसआईटी) को साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में प्राथमिकी में नामजद चारों संदिग्ध अधिकारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, ताकि जाँच में गति लाई जा सके।

शोपियाँ के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जावेद इकबाल के अलावा जिन अन्य अधिकारियों को जाँच दल ने गिरफ्तार किया है, उनमें पुलिस उपाधीक्षक रोहित बासकोटा, थाना प्रभारी शफीक अहमद और सब इंस्पेक्टर गाजी अब्दुल रहमान शामिल हैं। 

जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने विशेष जाँच दल को अदालत के रजिस्ट्रार की मौजूदगी में चारों पुलिस अधिकारियों के रक्त के नमूने लेने के लिए निर्देशित किया। अदालत ने कहा कि किसी भी अदालत को जमानत सहित किसी भी तरह की कोई राहत इन पुलिस अधिकारियों को प्रदान नहीं करना चाहिए।

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