उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के जी बालाकृष्णन ने रसूखदार लोगों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की तीव्र सुनवाई के लिए देश भर में और अधिक विशेष सीबीआई अदालतों के गठन की आवश्यकता पर बल दिया है।
पटना विधि महाविद्यालय के शताब्दी समारोह के अवसर पर यहां कृष्ण मेमोरियल हाल में आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बालाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी उनके इस विचार से सहमत हैं।
बालकृष्णन ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस संबंध में उन्हें हाल ही में एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भ्रष्टाचार से जुडे मामलों की तीव्र सुनवाई के लिए अपने प्रदेशों में सीबीआई की विशेष अदालतें स्थापित करने के जल्द ही जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने देश भर में 71 और विशेष सीबीआई अदालतों की स्थापना की मांग की है जिसमें बिहार में तीन से चार ऐसी अदालतों का गठन किया जाएगा।
उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन अदालतों के जल्द गठन के लिए आवश्यक कार्य किए जाने को कहा। हालांकि अभी बिहार में सीबीआई की दो विशेष अदालतें हैं। बालाकृष्णन ने बताया कि जब तक बड़े पैमाने पर अदालतों की स्थापना नहीं होगी, मुकदमों के त्वरित निष्पादन की आशा नहीं की जा सकती। उच्च न्यायालयों में बड़े पैमाने पर रिक्तियों की चर्चा करते हुए बालाकृष्णन ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी टिप्पणी में कहा कि न्यायधीशों की नियुक्ति से जुड़ी फाइल उनके पास नहीं है बल्कि वह कहीं और लंबित है। उन्होंने कहा कि इन रिक्तियों को शीध्र भर दिया जाएगा।
मुख्य न्यायधीश ने कहा कि हम शिक्षा तक अपनी पहुंच का विस्तार कर देश में सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा जिन लोगों ने कई प्रतिष्ठित संस्थान से स्नातक की उपाधि ली है उन्हें वंचित समाज को भी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाने की जरूरत को महसूस करना होगा।
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