पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट
संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन
6 Comments - 19 Apr 2011
पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ...

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संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार
4 Comments - 19 Apr 2011
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए। पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ...

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Tuesday, July 21, 2009

राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार।


उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य में विधि का शासन नहीं है और अगर वह ब्रिटिश पर्यटक के बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश का पालन नहीं कर सकती तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली की पीठ ने कहा कि अगर वह हमारे आदेश का पालन नहीं कर सकती है तो सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। देश में विधि का शासन है और सभी राज्य सरकारों को अदालत के आदेश का निश्चित तौर पर पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 144 कहता है कि सभी राज्य सरकारों को उच्चतम न्यायालय की सहायता में काम करना चाहिए। ऐसा लगता है कि राजस्थान पुलिस का संविधान में विश्वास नहीं है।

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