गुजरात दंगे पर एसआईटी का कार्यकाल बढ़ाया गया

उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगों में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) का कार्यकाल 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति डीके जैन, न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति आफताब आलम की पीठ ने गुरुवार को यह आदेश दिया। दूसरी ओर गुजरात सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व निदेशक आरके राघवन के नेतृत्व वाली एसआईटी की कार्यशैली के बारे में न्यायालय में शिकायत की।

गुजरात सरकार ने न्यायालय को यह भी बताया कि वह मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच रोकने के लिए स्थगन आदेश नहीं देने के अहमदाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देंगे। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी मुख्यमंत्री और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों सहित 62 लोगों की भूमिका की जांच करेगी।