केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ताओं पर सर्विस टैक्स लगाने के विरोध में मंगलवार को वकीलों द्वारा जयपुर की सभी रेवेन्यू एवं न्यायिक अदालतों में न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया गया। मंगलवार को सवेरे ही हाईकोर्ट, कलेक्ट्रेट, मिनी सचिवालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में वकीलों ने रैली के रूप में घूम-घूम कर सर्विस टैक्स लगाए जाने के विरोध में नारेबाजी की।
मंगलवार दोपहर बाद सभी बार एसोसिएशनों द्वारा आपात बैठक कर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष माधव मित्र एवं महासचिव नरेंद्र सिंह राजावत ने कहा कि आज उच्च न्यायालय में सभी अभिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्य को बहिष्कार किया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी वकीलों पर सर्विस टैक्स लगाया गया था। पर विरोध के कारण सरकार को उसे वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि आगामी रणनीति में आवश्यकता पड़ने पर बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी बनाई जा सकती है।
दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि अधिवक्ताओं का पेशा जनहित में माना जाता है। ऐसे में इन पर सर्विस टैक्स लगाया जाना गलत है। वकील समुदाय एकजुट होकर केंद्र सरकार के इस निर्णय का विरोध करेगा। मंगलवार को बार एसोसिएशन ने एकजुट होकर सर्विस टैक्स लगाए जाने के विरोध में बहिष्कार किया।
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