पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट
संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन
6 Comments - 19 Apr 2011
पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ...

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संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार
4 Comments - 19 Apr 2011
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए। पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ...

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Wednesday, July 15, 2009

ईवीएम विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।


सियासी गहमागहमी के बाद चुनावों में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन [ईवीएम] के इस्तेमाल को लेकर छिड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शिव सेना के पांच बार सांसद रह चुके मोहन रावले ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट से ईवीएम के जरिए हुए 15वीं लोकसभा के चुनाव को रद्द करने की मांग की है। 

अपने वकील नवल के. झा के जरिए दायर जनहित याचिका [पीआईएल] में शिवसेना नेता ने कहा है कि ईवीएम के इस्तेमाल के कारण पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई। इसके साथ ही उन्होंने पुरानी मतपत्र प्रणाली बहाल करने की मांग की। याचिका में कहा गया है, '15वीं लोकसभा खास तौर पर दक्षिण मुंबई संसदीय सीट का चुनाव परिणाम रद्द किया जाए क्योंकि वहां भी त्रुटिपूर्ण, अविश्वसनीय और गैर भरोसेमंद ईवीएम के जरिए चुनाव कराए गए।' 

रावले ने अपनी याचिका के समर्थन में भाजपा, माकपा, तेदेपा, सपा, राजद और लोजपा के नेताओं के बयानों का हवाला दिया है। इन सभी ने छेड़छाड़ की दृष्टि से ईवीएम को संवेदनशील बताते हुए मतपत्र प्रणाली बहाल करने के पक्ष में राय दी है।

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