पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट
संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन
6 Comments - 19 Apr 2011
पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ...

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संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार
4 Comments - 19 Apr 2011
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए। पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ...

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Thursday, August 6, 2009

सईद पर कार्रवाई के लिए भारत की सूचना अपर्याप्त:पाक


पाकिस्तान ने कहा है कि मुंबई हमले के संबंध में भारत की ओर से दी गई सूचना जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त नहीं है। लश्कर के संस्थापक सईद को मुंबई हमले का मास्टर माइंड माना जा रहा है। 
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल बासित ने गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा में कहा ‘भारत से प्राप्त डॉजियर और सूचनाएं वास्तव में पर्याप्त नहीं है कि इस आधार पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।’ उन्होंने कहा कि सईद के मामले में पाकिस्तान अपने कानून के मुताबिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। इसी तरह, हम मामले में गिरफ्तार लश्कर के पांच कार्यकर्ताओं की सुनवाई भी आगे बढ़ा रहे हैं। 
सईद को पिछले साल दिसंबर में मुंबई हमलों के संबंध में नजरबंद किया गया था, लेकिन इस वर्ष 2 जून को लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे आजाद कर दिया गया है। फैसले पर भारत सहित दुनिया भर की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पाकिस्तान और पंजाब प्रांत की सरकार ने उसकी रिहाई के खिलाफ अपील दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई है।

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