पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट
संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन
6 Comments - 19 Apr 2011
पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ...

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संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार
4 Comments - 19 Apr 2011
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए। पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ...

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Thursday, August 6, 2009

शोपियां: पुलिसकर्मियों को जमानत नहीं।


जम्मू-कश्मीर के शोपियां में दो युवतियों की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या मामले में सेशन कोर्ट ने चार पुलिस अधिकारियों की जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। बेल नामंजूर करते हुए जज ने कहा की मामले में जांच अभी चल रही है इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है। चारों पुलिस अधिकारी शोपियां रेप और मर्डर केस मामले में आरोपी हैं।
न्यायाधीश सैयद तौकीर अहमद ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों की डीएनए जांच अभी अधूरी है और ऐसे में रिहा होने पर वे जांच में दखल दे सकते हैं।
विगत 24 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने दो आरोपी अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि वे जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष ही जमानत के लिए गुहार लगाएं। गौरतलब है कि पिछले दिनों शोपियां में दो युवतियों के साथ दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। इसी मामले को लेकर घाटी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे।

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