पढ़ाई और जीवन में क्या अंतर है? स्कूल में आप को पाठ सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं. जीवन में पहले परीक्षा होती है और फिर सबक सिखने को मिलता है. - टॉम बोडेट
संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन
6 Comments - 19 Apr 2011
पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ...

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संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार
4 Comments - 19 Apr 2011
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए। पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ...

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Monday, August 31, 2009

हिमाचल हाईकोर्ट के जज करेंगे संपत्ति की घोषणा


दिल्ली और केरल हाईकोर्ट के न्यायधीशों के बाद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायधीशों ने भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी संपति की घोषणा करने का फैसला किया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल वी. के. शर्मा ने बताया कि "मुख्य न्यायधीश आर. बी. मिश्रा सहित सभी नौ न्यायधीशों ने सर्वसम्मति से संपति की घोषणा करने का फैसला लिया है।"

उन्होंने कहा कि इस जल्द ही हाईकोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। शर्मा ने कहा कि "हम इस बारे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हमें यह हासिल होगा हम हाईकोर्ट की वेबसाइट पर संपति की घोषणा कर देंगे।"

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्ष 2008 के उस प्रस्ताव को स्वीकार किया है जिसमें कहा गया था कि सभी न्यायधीशों को स्वयं और उनकी पत्नियों की संपति और उनके द्वारा किए गए निवेश को सार्वजनिक करना चाहिए।

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