लंबे समय तक साथ रहने को विवाह माना जा सकता है- उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि अगर एक पुरूष और एक महिला लंबे समय तक साथ रहते हैं और समाज उन्हें पति पत्नी के तौर पर स्वीकार करता है तो ऐसा माना जा सकता है कि उनकी शादी जायज है।
न्यायमूर्ति एसबी सिन्हा और न्यायमूर्ति साइरस जोसेफ की पीठ ने कहा कि एक पुरूष और एक महिला के लंबे समय तक साथ रहने और समाज द्वारा उन्हें पति पत्नी के तौर पर स्वीकार करने की प्रक्रिया ही लंबी होती है। अगर ऐसा होता है तो विवाह को जायज माना जा सकता है।
पीठ ने कहा कि जब विवाह की वैधता को लेकर विवाद उठते हैं तो अदालत न केवल अपने समक्ष पेश किए गए विभिन्न साक्ष्यों पर भरोसा कर सकती है बल्कि दोनों पक्षों के आचरण के आधार पर एक धारणा भी बना सकती है। पीठ ने यह आदेश चेल्लम्मा नामक महिला की अपील को खारिज करते हुए दिया। चेल्लम्मा ने एक महिला की अपने बेटे सुब्रमण्यम से शादी के दावे पर सवाल उठाया था। चेल्लम्मा के बेटे का देहांत हो चुका है।
विवाह से पहले सुब्रमण्यम ने अपनी मां को अपनी बीमा पालिसियों का नामिनी बनाया था। मृत्यु के बाद चेल्लम्मा ने बीमा पालिसियों के सभी लाभों पर दावा किया। उसने यह भी कहा कि दूसरी दावेदार तिलागा का उसके पुत्र से विवाह नहीं हुआ था क्योंकि इस बात के वैध सबूत नहीं हैं। बहरहाल, निचली अदालत ने चेल्लम्मा को बीमा राशि का केवल एक चौथाई हिस्सा दिया और शेष रकम तिलागा को दे दी। तिलागा के सुब्रमण्यम से विवाह को जज ने अदालत में पेश साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार किया। चेल्लम्मा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील की जिसे खारिज कर दिया गया। बाद में उसने उच्चतम न्यायालय में अपील की। न्यायालय ने उसकी अपील खारिज करते हुए कहा कि सुब्रमण्यम और तिलागा के जायज विवाह को लेकर उठाया जा रहा सवाल वास्तव में तथ्यों को लेकर है।
न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में पत्नी ने सबूतों से साबित कर दिया है कि उसकी शादी सुब्रमण्यम के साथ हुई थी और वह दोनों तीन साल से भी अधिक समय तक साथ रहे थे। लेकिन चेल्लम्मा अपने आरोपों के पक्ष में पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाई। न्यायालय ने यह भी कहा कि नामिनी को उत्तराधिकारी के समकक्ष नहीं माना जा सकता।