सम्पत्ति मामला:न्यायाधीशों के विचार पर एकमत नहीं विशेषज्ञ

उच्च अदालतों के न्यायाधीशों की सम्पत्ति की घोषणा करने के पक्ष में कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खुलकर सामने आने के बीच विधि विशेषज्ञों की इस बात पर अलग-अलग राय है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश को उन सभी की ओर से राय व्यक्त करने का अधिकार नहीं है।
पूर्व विधि मंत्री एवं वरिष्ठ वकील शांति भूषण जहां उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवी शैलेन्द्र कुमार के विचारों से सहमत है,वहीं जाने माने न्यायविद पीपी राव ने कहा कि न्यायपालिका के प्रधान की हैसियत से भारत के प्रधान न्यायाधीश विवादित मुद्दों पर बोलने का अधिकार रखते हैं।
राव ने कहाकि संस्थान के प्रधान की हैसियत से भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायपालिका की ओर से बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि कानून की भाषा में भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायपालिका की ओर से केवल एक संस्था के रूप में और अपने लिए बोल सकते हैं तथा उन्हें किसी न्यायाधीश को अपनी सम्पत्ति की घोषणा करने से रोकने का अधिकार नहीं है।
बहरहाल शांति भूषण ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लेख का समर्थन करते हुए कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश को सभी न्यायाधीशों की ओर से बोलने का कोई अधिकार नहीं है।