तीस हजारी कोर्ट के एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को समालखा थाने की पुलिस ने बुधवार देर रात जब एक गुप्त सूचना पर पंजाबी मोहल्ला स्थित एक मकान में छापा मारा तो वहां वह एक लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में देखे गए। उनके साथ दो अन्य लोग भी थे। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट का नाम राजकुमार अग्रवाल है। पुलिस ने युवती के साथ आपत्तिजनक हालात में पड़े तीनों पुरुषों को धर दबोचा।
आरोपी सुभाष दूहन, शमशेर और युवती दीप्ति उर्फ बॉबी को शुक्रवार को कुमुद गुगनानी (जूनियर डिविजन कम मजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास) की अदालत में पेश किया गया। वहां से शमशेर को 20 हजार और दीप्ति को 5 हजार बेल बाउंड पर बेल दे दी गई, वहीं मकान मालिक सुभाष दूहन की बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उधर समालखा थाना पुलिस ने मजिस्ट्रेट को गुरुवार रात को छोड़ दिया।
समालखा थाना प्रभारी कप्तान शर्मा का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट को फैक्स भेजकर मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति मांगी गई है। हाईकोर्ट से अनुमति नहीं मिली है। इसी वजह से मजिस्ट्रेट को छोड़ दिया गया है। हाईकोर्ट की अनुमित मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार नहीं किया था। पुलिस ने आरोपी सुभाष दूहन, शमशेर और दीप्ति उर्फ बॉबी को गुरुवार को भी अदालत में पेश किया था।
राजकुमार अग्रवाल और उनके दो साथियों को एक काल गर्ल के साथ पकड़े जाने के मामले को लेकर हाईकोर्ट परिसर में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। वकील इस मामले में नैतिकता और पारदर्शिता के सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जज के खिलाफ भी उसी तरह कार्यवाही होनी चाहिए, जिस तरह उसके दो अन्य साथियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जजों के इस तरह के आचरण को बेहद शर्मनाक बताते हुए वरिष्ठ वकील वीके ओहरी ने कहा कि इस मामलें में तुरंत और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई में इतनी देर किस वजह से हो रही है।
जिस तरह इस मामले से जुड़े अन्य दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, न्याय का तकाजा यही है कि हाईकोर्ट को इन जज महोदय के खिलाफ भी कार्रवाई की तुरंत इजाजत दे देनी चाहिए। ओहरी ने कहा कि सभी आरोपियों के साथ एक समान व्यवहार होना जरूरी है। दूसरी ओर कई लोग इस मामले में मौजूदा समय के हालात को ज्यादा दोषी मानते हैं, उनका कहना है कि जो पकड़ा गया वो चोर है। लेकिन, ऐसा तो नहीं है कि उनके अलावा अन्य लोग इस तरह के मामलों में संलिप्त नहीं होते हैं।
आरोपी सुभाष दूहन, शमशेर और युवती दीप्ति उर्फ बॉबी को शुक्रवार को कुमुद गुगनानी (जूनियर डिविजन कम मजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास) की अदालत में पेश किया गया। वहां से शमशेर को 20 हजार और दीप्ति को 5 हजार बेल बाउंड पर बेल दे दी गई, वहीं मकान मालिक सुभाष दूहन की बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उधर समालखा थाना पुलिस ने मजिस्ट्रेट को गुरुवार रात को छोड़ दिया।
समालखा थाना प्रभारी कप्तान शर्मा का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट को फैक्स भेजकर मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति मांगी गई है। हाईकोर्ट से अनुमति नहीं मिली है। इसी वजह से मजिस्ट्रेट को छोड़ दिया गया है। हाईकोर्ट की अनुमित मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार नहीं किया था। पुलिस ने आरोपी सुभाष दूहन, शमशेर और दीप्ति उर्फ बॉबी को गुरुवार को भी अदालत में पेश किया था।
राजकुमार अग्रवाल और उनके दो साथियों को एक काल गर्ल के साथ पकड़े जाने के मामले को लेकर हाईकोर्ट परिसर में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। वकील इस मामले में नैतिकता और पारदर्शिता के सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जज के खिलाफ भी उसी तरह कार्यवाही होनी चाहिए, जिस तरह उसके दो अन्य साथियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जजों के इस तरह के आचरण को बेहद शर्मनाक बताते हुए वरिष्ठ वकील वीके ओहरी ने कहा कि इस मामलें में तुरंत और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई में इतनी देर किस वजह से हो रही है।
जिस तरह इस मामले से जुड़े अन्य दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, न्याय का तकाजा यही है कि हाईकोर्ट को इन जज महोदय के खिलाफ भी कार्रवाई की तुरंत इजाजत दे देनी चाहिए। ओहरी ने कहा कि सभी आरोपियों के साथ एक समान व्यवहार होना जरूरी है। दूसरी ओर कई लोग इस मामले में मौजूदा समय के हालात को ज्यादा दोषी मानते हैं, उनका कहना है कि जो पकड़ा गया वो चोर है। लेकिन, ऐसा तो नहीं है कि उनके अलावा अन्य लोग इस तरह के मामलों में संलिप्त नहीं होते हैं।
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