राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुझाव दिया है कि आम लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के लिए राज्यों की बार काउंसिल को वकीलों के शुल्क निर्धारण की व्यवस्था पर विचार करना चाहिए। राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में गहलोत ने कहा कि गरीबों को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सम्पूर्ण बैंच को भी प्रयास करना चाहिए। हाइकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया की चर्चा करते हुए गहलोत ने ऎसी व्यवस्था बनाने का सुझाव भी दिया जो वकीलों को न्यायाधीश बनाने के निर्धारित मापदण्डों और चयन की कसौटी पर खरा उतरे। गहलोत ने जोधपुर में हाइकोर्ट के नए भवन का निर्माण जल्द पूरा करवाने के लिए केन्द्रीय विधि मंत्री वीरप्पा मोइली से भवन की कुल लागत 138.85 करोड़ रूपए की सत्तर फीसदी राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में दिलवाने का आग्रह किया। उन्होंने राजस्थान में मजिस्ट्रेट स्तर पर फास्ट ट्रेक कोर्ट स्थापित करने के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय मदद व प्रदेश के 14 जिलों में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना के लिए 50 पीसदी केन्द्रीय मदद का आग्रह किया।
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