राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा है कि सच का सामना सीरियल के निर्माताओं को महिला आयोग की तरफ से नोटिस दिया जाएगा। सच का सामना में लोगों के निजी जीवन की घटनाओं को सार्वजनिक रूप से उछाला जा रहा है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। डॉ. व्यास शनिवार को पत्रकारों से बात कर रही थीं। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने इस सीरियल के खिलाफ शिकायतें की हैं। लोगों का निजी जीवन खतरे में पड़ गया है।शिकायतों के आधार पर आयोग ने नोटिस देने का मन बनाया है और एक दो दिन में नोटिस दे दिया जाएगा। दहेज विरोधी कानून को घरेलू हिंसा के मामलों में काम नहीं लेना चाहिए। आपसी विवाद और घरेलू हिंसा के मामलों में दहेज कानून के तहत मुकदमे दर्ज कराने के बजाय इसे अंतिम हथियार के रूप में काम में लेना चाहिए, जिस दिन हर महिला इस कानून के बारे में जान जाएगी उस दिन घरेलू हिंसा पर रोक लगने के साथ दहेज विरोधी कानून 498 के मामलों की संख्या भी कम हो जाएगी।विदेशों में भारतीय मूल की महिलाओं की सुरक्षा के लिए गठित एनआरआई सेल में 19 हजार शिकायतें आ चुकी हैं। राज्य महिला आयोगों में भी एनआरआई सेल बनाने पर विचार किया जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2007 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में हर दिन महिलाओं के खिलाफ 39 अपराध होते हैं। वर्ष 2007 में राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 14270 मामले दर्ज हुए हैं। उनके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में होने संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि वे पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता हैं। इस मसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।
0 टिप्पणियाँ:
Post a Comment