केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि ऐसे विदेशी संस्थान और शिक्षा प्रदाता जिन्होंने भारत में अपना कैंपस लगाया है उन्हें अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण नहीं देना होगा।
हालांकि कल भाषा की ओर से दी गई एक खबर में कहा गया था कि सिब्बल ने कहा है कि विदेशी संस्थानों को भारत में आरक्षण के नियमों को मानना होगा। सिब्बल ने कहा था कि केवल सरकारी शिक्षा संस्थानों को आरक्षण कोटा मानना होगा। गैर वित्त पोषित निजी शिक्षा संस्थानों के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा।
हालांकि कल भाषा की ओर से दी गई एक खबर में कहा गया था कि सिब्बल ने कहा है कि विदेशी संस्थानों को भारत में आरक्षण के नियमों को मानना होगा। सिब्बल ने कहा था कि केवल सरकारी शिक्षा संस्थानों को आरक्षण कोटा मानना होगा। गैर वित्त पोषित निजी शिक्षा संस्थानों के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा।
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