केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने रिश्वत के एक मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को तीन साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। अधिकारी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि विशेष न्यायाधीश ने तत्कालीन केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक जी शिवबालन को भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत यह सजा सुनाई है। शिवबालन ने सेवा कर रिटर्न का मामला निपटाने के लिए 25,000 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी और सीबीआई ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
![]() | संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता: बालाकृष्णन 6 Comments - 19 Apr 2011 पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने संपत्ति से संबंधित सूचनाओं के गलत उपयोग बताते हुए आयकर अधिकारियों से कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकते। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता पी बालाचंद्रन की ओर से आयरकर विभाग से बालाकृष्णन की संपत्ति की सूचना मांगने पर आयकर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हलफाना दाखिल किया है कि वह अपनी सम्पत्ति को ... More Link |
![]() | संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार 4 Comments - 19 Apr 2011 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वंचित नहीं कर सकती।
न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि जरूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सरकार के काम को अदालतों को 'संदेह' की नजर से देखना चाहिए।
पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति ... More Link |
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